राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेद्वारा प्रस्तुत 'राजनीतिक प्रस्ताव'मा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक संसद्, विज्ञहरूको मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशको पुनर्संरचनाको प्रस्तावसहित सामाजिक लोकतन्त्रको प्रस्ताव पारित गरी समाजवादी अन्तर्राष्ट्रियले लिएको मध्यवामपन्थी धारमा आफूलाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ।

तर त्यही महाधिवेशनमा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत 'अर्थ–राजनीतिक प्रस्ताव'मा पार्टीलाई सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा परिभाषित गर्नुका साथै प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गरी २०६२/६३ सालको महान् जनक्रान्तिको उपलब्धिस्वरूप प्राप्त सङ्घीय शासन प्रणालीमाथि आक्रमण भयो।

यी दुई प्रस्तावहरू एकापसमा बाझिएका छन्। तर दुवै प्रस्ताव महाधिवेशनबाट पारित भए भनेर खबर आएको छ। यस्तो विरोधाभास किन ? मेरो शुभकामना छ– प्रदेश संरचनाको सन्दर्भमा थप स्पष्टतासहित रास्वपाले पार्टी सभापतिद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावअनुरूप नै आफ्नो अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावलाई सच्याउनेछ।

साथै नेपालको विशिष्ट परिस्थितिसँग मेल खाएका श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको समस्या हल गर्न विश्वका सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरूले लिएका नीतिहरूलाई अवलम्बन गर्नेछ। यस अर्थमा रास्वपाले घोषणा गरेको 'सामाजिक लोकतन्त्र'लाई मुख्य सिद्धान्त मानेर प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र, विधिको शासन, जनउत्तरदायी सरकार, लोककल्याणकारी राज्य र समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्ने रास्वपाको पाँच आधारस्तम्भलाई त्यस पार्टीको वैचारिक दिशाको रूपमा बुझ्नुपर्दछ।

सामाजिक लोकतन्त्रको नमुना मानिने जर्मन, फिनल्यान्ड लगायतका देशहरूको अर्थ–राजनीतिक दृष्टिकोण सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको बजार अर्थतन्त्र हो। तर रास्वपाले लिएको प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र पुँजीवादीहरूले पछिल्लो कालमा अपनाएको नवउदारवादी दृष्टिकोण हो, जुन सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरूको दृष्टिकोणसँग मेल खाँदैन। यस सन्दर्भमा उपसभापतिको अर्थ–राजनीतिक प्रस्ताव भने सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग निकट छ।

अर्को राजनीतिक चुक सङ्घीय मुलुकहरूमा राज्य/प्रदेशहरूको सङ्घको मान्यतामा बनाइने सिनेट वा राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव हो। यो सङ्घीयताको सन्दर्भमा विशेषाधिकार प्राप्त सभा हुनुपर्ने हो, जुन राजनीतिक विचारधाराबिना सम्भव हुन्न। स्थानीय तहको हकमा भने गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव सकारात्मक छ। समग्रमा भन्दा केही वैचारिक अन्योलका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मध्यवामपन्थी विचारधारा मानिने सामाजिक लोकतन्त्रवादी धारमा आफूलाई उभ्याउनु रास्वपाको सकारात्मक कदम हो।