काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई थप सुदृढ र बहुआयामिक बनाउने गरी रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ ।  युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको हो ।

उक्त कार्यविधि स्वीकृतसँगै अब स्थानीय तहबाटै रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलताका सेवाहरू एकीकृत रूपमा प्रवाह हुने भएको छ । मन्त्रालयले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो नयाँ कार्यविधि जारी गरेको जनाएको छ ।

कार्यविधिमा रोजगारी दर्ता र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा केन्द्रित रहेका सेवा केन्द्रहरूले अब रोजगारीसँगै सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यहरू पनि एकै ठाउँबाट गर्नेछन् । यसलाई एकीकृत सेवा को अवधारणा दिइएको छ ।

विद्यमान रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । यस केन्द्रले स्थानीय स्तरमा बेरोजगारको तथ्याङ्क राख्ने मात्र नभई बजारको माग अनुसार सीप सिकाउने र नयाँ उद्यमी जन्माउने जिम्मेवारी समेत पाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको अनुभव, पुँजी र सीपलाई श्रम बजारको माग अनुसार उपयोग गर्न पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यसले विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई स्वरोजगार बन्न वा स्थानीय श्रम बजारमा जोडिन सहज बनाउनेछ ।

साथै सरकारले सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन डिजिटल सूचना प्रणाली र श्रम संसार पोर्टलको प्रयोग गर्ने भएको छ । यसबाट बेरोजगार दर्ता, रोजगार दातासँगको समन्वय र सीप तालिमको प्रोफाइल अनलाइन माध्यमबाटै अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहको समिति प्रस्ताव गरेको छ ।

सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय समन्वय समिति, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेश समन्वय समिति र पालिका प्रमुख/अध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय कार्यान्वयन समिति बनाउने नीति बनाएको छ । 

कार्यविधिमा सीप विकास योजना, व्यवसाय योजना निर्माण, वित्तीय पहुँचमा सहजीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण, र बजारीकरण जस्ता पक्षहरूलाई विस्तृत रूपमा समेटिएको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

कार्यविधि लागू भएसँगै छरिएर रहेका रोजगार, सीप र उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू एउटै संयन्त्रभित्र आउने सरकारको अपेक्षा छ ।