काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र मजबुत भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै शिथिल छ । जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा मन्दी कायम छ । बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग सुस्त हुँदा आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन् ।

बैंकमा पैसा छ, ब्याज पनि सस्तो छ तर बजारमा मन्दीको कारण व्यवसायीहरू ऋण लिन सकिरहेका छैनन् । सटरहरू बन्द भइरहेका छन् र भएका उद्योगहरू पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको अवस्था छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको आर्थिक गणनाले समेत करिब ३८ हजारभन्दा बढी व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं व्यवसाय बन्द रहेको जनाएको छ । यद्यपि बाह्य अर्थतन्त्र भने बलियो देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (साउनदेखि वैशाखसम्म) मा १९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

खाडी मुलुकमा युद्धको असर परेकाले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स प्रभावित हुने अड्कलबाजी रहे पनि त्यस्तो कुनै असर नपरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको थियो ।

उच्च दरले रेमिट्यान्स वृद्धिको फलस्वरुप विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । वैशाखसम्म विदेशी मुद्रा (विनिमय) सञ्चिति ३७ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत असारको तुलनामा यो १० खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ३८.३ प्रतिशतले बढेको छ । २०८२ असार मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थियो ।

१० महिनासम्मको विदेशी विनिमय सञ्चितिले २२.६ महिनाको वस्तु आयात र १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यस वर्ष कम्तीमा ७ महिनालाई आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य थियो । त्यस्तै, पछिल्ला महिनामा मूल्य वृद्धिदर पनि निरन्तर बढ्न थालेको छ । जसअनुसार गत वैशाखमा यस्तो मूल्यवृद्धिदर औसत ५.०४ प्रतिशत छ ।

भन्सार विभागका अनुसार ११ महिना (साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म १५.१६ प्रतिशतले आयात बढेर १८ खर्ब ९४ अर्ब ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । निर्यातमा पनि १२.२८ प्रतिशत वृद्धि भएर २ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ७२ लाख रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ ।

सरकारले बजार चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उठाउन नीतिगत सुधारसमेत गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेटसमेत निजी क्षेत्रमैत्री नै ल्याइएको छ । तर निजी क्षेत्र लगानी गर्न अझै हिचकिचाइरहेको मान्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम १३ खर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ । बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर ६.९ प्रतिशत (औसत) छ भने निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर नै ५.१ प्रतिशत छ ।

यो तरलता र कम ब्याजदरको लाभ घरजग्गा, सेयर बजार र निजी क्षेत्रले उपभोग गर्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुनु हो, जसले थप लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन ।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएपछि ब्याजदर लगातार ओरालो लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल तथा स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत बजारबाट रकम उठाउन अहिले पनि बाध्य छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म ५९ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएर ५८०९ अर्ब ७१ करोड पुगेको थियो ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ७.३ प्रतिशतले बढेको थियो । यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएर ७९४९ अर्ब २८ करोड पुगेको छ ।

• मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको अपेक्षा

यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । बजेट निजी क्षेत्रमैत्री आएकाले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति पनि त्यही अनुरुप हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।

राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रसँग असार ५ गतेभित्रै मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव माग गरेको थियो । सोही अनुसार निजी क्षेत्रले सुझाव पेस गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रले महत्त्वका साथ हेर्ने गरेको छ ।

सरकारले ल्याउने बजेट कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीति मुख्य उपकरण हो । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी मौद्रिक नीतिको काँधमा छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्यलाई मौद्रिक नीतिले मार्ग निर्देश गर्ने सरकारको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । परिसंघले बाह्य क्षेत्रका समष्टिगत सूचकहरू उत्साहजनक एवं बलियो रहेको तर आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू भने लामो समयदेखि लयविमुख रहेको अवस्थालाई ध्यानमा दिनु पर्ने बताएको छ ।

परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी मौद्रिक नीतिलाई तीन वटा पक्षमा केन्द्रित गर्नु पर्ने बताए । उनले तत्कालको न्यून बजार माग उकास्ने गरी आर्थिक गतिविधि बढाउने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा सुधार गर्ने र राष्ट्र बैंकको पनि संरचनागत सुधार गर्ने गरी नीति आउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा प्रतिशतका आधारमा घटाउन, कार्यशील पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन क्षेत्रगत आधारमा लागु गर्न, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न, धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण तथा कालो सूचीकरणको समय सीमा विस्तार गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।’

पाण्डेले सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीसँग आबद्ध स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्नुपर्ने बताए । बजार माग तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास उकास्ने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिलाई लगानी, उत्पादन तथा निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन सुझाव दिएको छ । चेम्बरले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्दै व्यवसायीलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताएको छ ।

चेम्बरले विशेष गरी ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर सुस्त अवस्थामा रहेको, उद्योग, व्यापार, निर्माण, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्र अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्दै गएको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तारमा विशेष प्राथमिकता दिन चेम्बरले आग्रह गरेको हो ।

चेम्बरले एकल अङ्कको ब्याजदरलाई स्थायी नीति बनाउन, बैंक दर ५ प्रतिशत कायम गर्न, स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशतमा सीमित गर्न तथा चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८ तत्काल खारेज गरी व्यवसायीलाई सहज रूपमा कार्यशील पुँजी उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

चेम्बरले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विद्यमान कानुन कार्यान्वयनलाई व्यावहारिक र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । २०६४ सालअघि आर्जित सम्पत्तिको अभिलेखीकरण राज्य संयन्त्रमै व्यवस्थित नभएकाले त्यस अवधिका सम्पत्तिको स्रोत सम्बन्धमा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।

चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरतामा सीमित नभई उत्पादन, लगानी, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना हुने किसिमको नीति आवश्यक रहेको औँल्याए ।

उनले भने, ‘कार्यशील पुँजी कर्जा निर्देशिका, कर्जा नवीकरण प्रक्रिया, धितो मूल्याङ्कन, विदेशी विनिमय सुविधा, डिजिटल बैंकिङ, साना तथा मझौला उद्यम, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, कृषि तथा निर्यात क्षेत्रलाई सहज वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।’

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले हालको अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई अडिट रिपोर्ट अनुसार ऋण नवीकरण सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा सुधार गरी घरजग्गा र आवास क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह खुकुलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक छ । बजेटमा सरकारले ल्याएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउने निजी क्षेत्रमैत्री नीति आउनुपर्छ ।’

वैद्यले मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरतामा सीमित नभई उत्पादन, लगानी, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना हुने किसिमको नीति आवश्यक रहेको औँल्याए ।

यस्तै, घर जग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले घरजग्गा क्षेत्रलाई उद्योग सरहको सुविधा दिनुपर्ने बताए । उनले घरजग्गा कर्जामा लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने माग गरे ।

कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्नुपर्ने र ऋणको अवधि २०–२५ वर्षबाट बढाएर ३५–४० वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिँदै अध्यक्ष घिमिरेले कृषिजन्य आम्दानीलाई पनि ऋणको लागि आयस्रोतको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग राखे ।

• प्रिमियम नियन्त्रण र लगानीको माग

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैंकको बेस रेटमा लिइने प्रिमियम दरमा विभेद भएको गुनासो गरे । उनले आगामी मौद्रिक नीतिले यस्तो विभेद हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

साना तथा मझौला उद्योगले २–३ प्रतिशत प्रिमियम तिर्नुपरेको तर ठुला उद्योगले थोरै तिर्ने गरेको भन्दै उनले यसलाई अधिकतम १ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । सवारी साधनमा जस्तै घरजग्गामा पनि ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने व्यवस्था हुनुपर्ने र नेपाली हस्पिटालिटी ब्रान्डलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने उनको माग छ ।

उनले भने, ‘घरजग्गा कारोबारलाई सहज र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति आवश्यक छ । बजेटमा निजी क्षेत्र मैत्री नीतिलाई मौद्रिक नीतिले सहज कार्यान्वयन हुने गरी समेटेर आउनुपर्छ भन्ने हो ।’

यता महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले बजेटले राखेका लक्ष्यहरूलाई मौद्रिक नीतिले कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन सक्नुपर्ने बताइन् । उनले निजी क्षेत्रमा व्याप्त त्रास र सुस्तता हटाउन बजेटलाई पूरक हुने गरी नीति आउनुपर्ने प्रस्ट पारिन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रमा कुल लगानीको २० प्रतिशत हिस्सा पुर्‍याउने नीति आउनुपर्ने बताए । उनले आईडीसी क्यापिटलाइज गर्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘बजेटले ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै विषय समावेश गरेको छ । त्यसमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु आवश्यक छ ।’

होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले होटल क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिइए पनि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताए । उनले होटलहरूले तिर्दै आएको प्रतियुनिट १५–१६ रुपैयाँको विद्युत् महसुललाई उद्योग सरह ७–८ रुपैयाँमा झार्न माग गरे । उनले मौद्रिक नीति कसिलो मात्र नभई लगानीमैत्री र व्यवहारिक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले सरकारले बजेटमार्फत लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न लगानीको दायरालाई उल्लेख्य रूपमा बढाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कम्तीमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।

बैंकहरूमा अहिले अत्यधिक मात्रामा रहेको तरलता (लगानीयोग्य रकम) निजी क्षेत्रसम्म पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको श्रेष्ठले बताए । उनले साना तथा मझौला व्यवसायीले सहज रूपमा कर्जा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

कर्जा तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका व्यवसायीहरूको समस्यालाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । कालोसूचीमा परेका व्यवसायीहरूको अवस्था सुक्ष्म अध्ययन गरी उनीहरूलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेर व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने उनले बताए ।

परिसंघ र चेम्बरले दिएका सुझाव ग्रहण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका अपेक्षा सम्बोधन गर्ने बताए । उनले आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार र निजी क्षेत्रको विकासप्रति राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको प्रस्ट पारे ।

‘हामी आर्थिक वृद्धि चाहन्छौँ । राष्ट्रको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्दै जानेछौँ,’ उनले भने । निजी क्षेत्रबाट आएका जायज सुझावलाई सकेसम्म सम्बोधन गरी वित्तीय नीति र व्यवस्थामार्फत लगानी र व्यवसायलाई थप सहज बनाउने उनको भनाइ छ ।