काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चितवन महाधिवेशनमा पारित सङ्घीय संरचना खारेजीको सङ्केत गर्ने दस्तावेज गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ। श्रम संस्कृति पार्टीका वरिष्ठ नेता सुदन किरातीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा पोस्ट गर्दै रास्वपाको नीति र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। 

निर्वाचन प्रचारका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जनकपुरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ‘शक्तिशाली प्रदेश’ बनाइने प्रतिबद्धता गरेका थिए। नेता किरातीका अनुसार यही प्रतिबद्धताका आधारमा मधेसका मतदाताले रास्वपालाई व्यापक समर्थन गरेका थिए।

चितवन महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजमा प्रदेशको पुनर्संरचना गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अर्कातर्फ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजमा प्रदेशसभाको खारेजी गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ। 

देशको शासन संरचना जस्तो संवेदनशील विषयमा शीर्ष नेतृत्वबाट एउटै प्रश्नमा फरक-फरक धारणा प्रस्तुत हुनु गम्भीर वैचारिक अन्योलताको सङ्केत भएको नेता किरातीले बताएका छन्। उनले निर्वाचनको क्रममा जनता समक्ष गरिएको प्रतिबद्धता र प्राप्त जनादेशसँग यो निर्णय किन मेल खाएन भनी प्रश्न गरेका छन्।

आज देशलाई सुदृढ राष्ट्रिय एकता, विकास र समृद्धिसहितको स्पष्ट लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण र विश्वसनीय मार्गचित्र आवश्यक रहेको किरातीको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा शासन व्यवस्थाजस्तो आधारभूत विषयमा देखिएको अस्पष्टताले देशको भावी दिशा र राजनीतिक स्थिरताबारे स्वाभाविक चिन्ता उत्पन्न गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।