काठमाडौँ । देशभरिका ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका निर्माण इजाजतपत्र (लाइसेन्स) को दर्ता तथा नवीकरण आगामी साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत हुने भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूलाई सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कन्ट्र्याक्टर्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टममार्फत यो सेवा सुरु गर्न लागेको हो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नीतिगत उपमहासचिव एवं प्रवक्ता मंगलबाहदुर शाहीले यस सम्बन्धी प्राविधिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । यसअघि इजाजतपत्रको नवीकरण वा दर्ताका लागि कञ्चनपुर, झापा जस्ता दुर्गम तथा टाढाका जिल्लाबाट समेत व्यवसायीहरू भौतिक रूपमै काठमाडौँस्थित मन्त्रालयमा आउनुपर्ने बाध्यता थियो ।

‘अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि व्यवसायीहरूको अनावश्यक समय र अतिरिक्त खर्च दुवै बचत हुनेछ,’ प्रवक्ता शाहीले भने । उनका अनुसार अब नयाँ दर्ता, इजाजतपत्रको स्तरोन्नति, नवीकरण तथा विदेशी निर्माण कम्पनीहरूको अस्थायी इजाजतपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अनलाइनबाटै सम्पादन हुने उल्लेख छ ।

यो अनलाइन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको पूर्वाधार शाखा र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा महासंघको सचिवालयमा विशेष डेमो तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू र निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको छ ।