काठमाडौँ । असार महिना लागेपछि ७१ निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत भएर राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)मा पेन्सन पट्टाका लागि पुगेको छ ।

किताबखानाको रेकर्डका अनुसार असार लागेपछिका ९ कार्यदिनमा ७१ जनाले राजीनामा दिएका हुन् । असार १ गते २ जना, २ गते ५ जना, ३ गते १० जना, ४ गते १२ जना, ५ गते १२ जना, ८ गते ११ जना, ९ गते ६ जना, १० गते २ जना र ११ गते ११ जनाले राजीनामा दिएको किताबखानाको रेकर्डमा देखिन्छ ।

यी ९ दिनमा ८९ जना कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाँदा ७१ जनाले राजीनामा दिएका हुन् । किताबखानाको रेकर्डमा असार १ गते ७ जना, २ गते ८ जना, ३ गते १० जना, ४ गते १० जना, ५ गते ८ जना, ८ गते ६ जना, ९ गते ११ जना, १० गते १५ जना र ११ गते १४ जना अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् ।

किताबखानाका अधिकारीहरूका अनुसार यसअघि राजीनामा दिनेभन्दा अनिवार्य अवकाशमा जानेको सङ्ख्या २ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हुने गरेकोमा अहिले १ दशमलव ३ प्रतिशतमा झरेको छ । नयाँ सरकारले ल्याउने भनिएको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा राखिएका प्रावधानमा चित्त नबुझाएर राजीनामा दिनेहरूको सङ्ख्या बढेको हुन सक्ने जानकार बताउँछन् ।

किताबखानाका उच्च पदस्थ अधिकृत पनि त्यो विषय स्वीकार्छन् । ‘मस्यौदा सार्वजनिक भएको निजामती कर्मचारी विधेयकका प्रावधान नबुझेर राजीनामा दिएको उहाँहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा बुझिन्छ,’ ती अधिकृतले रातोपाटीसँग भने, ‘केही सरुवामा चित्त नबुझाएर पनि राजीनामा दिएको भन्नुहुन्छ ।’

अधिकांश तल्लो तहका कर्मचारीको राजीनामा सरुवाको विषयमा असन्तुष्टि जनाएर भएको देखिन्छ । लामो समयदेखि काठमाडौँलगायत सुगममा बस्दै आएका कर्मचारीलाई वालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सुदूरपश्चिम, हिमाली जिल्लामा सरुवा गरिएको थियो । त्यो विषयमा उनीहरू असन्तुष्ट बन्दै आएका थिए ।

यसअघि सुगमबाट दुर्गममा सरुवा हुँदा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन लगाएर सरुवा बदर गराउने वा काज मिलाएर काठमाडौँ लगायतका सुगममा बस्ने प्रबन्ध कर्मचारीहरूले मिलाउँथे । अहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन पनि खारेज गरेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत खारेज गरेका ट्रेड युनियनहरू पुनर्स्थापित हुन सर्वोच्च अदालतमा पुगे पनि सर्वोच्चसमेत उनीहरूको पक्षमा नदेखिएपछि राजीनामा दिएर हिँड्न लागेका हुन् । 

सरकारले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत वैशाख ११ गते राय सुझावका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो ।

मस्यौदाको दफा ५७ मा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी प्रस्ताव छ । त्यसको उपदफा (१) मा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने उल्लेख छ । तर, यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत उमेर ५५ वर्ष पूरा भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीले अवकाश पाउने पनि लेखिएको छ । यो प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा ऐन आउँदाका दिन ५५ वर्ष उमेर वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले पनि अवकाश पाउने प्रस्ताव छ ।

विद्यमान ऐनको दफा ३३ मा ५८ वर्ष उमेर पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउने प्रावधान छ । यो व्यवस्थाका कारण पनि कर्मचारीहरू राजीनामाको बाटो रोजेका उच्च पदस्थ अधिकारी बताउँछन् ।

राजीनामा दिनेमा ६ सहसचिव नै छन् । किताबखानाको रेकर्ड अनुसार बिहीबार मात्रै १ सहसचिव, २ उपसचिव र ४ शाखा अधिकृतले दिएको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ ।

वन मन्त्रालयका सहसचिव राजु सापकोटा र उद्धव घिमिरे, साबिकको खानेपानी मन्त्रालय र हाल पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कार्यरत तीन सहसचिवको राजीनामा पनि स्वीकृत भएको किताबखाना स्रोतले जानकारी दियो ।

किताबखानाले राजीनामा दिनेमा उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायबसुब्बा सरहका कर्मचारी उल्लेख्य मात्रामा रहेको बताएको छ ।

निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पेन्सन सेवावधि ३० वर्षमा सीमित गर्न प्रस्ताव गरिएकाले पेन्सन सेवामा कटौती आउन नदिन लामो समय काम गरेका कर्मचारीले राजीनामा दिएका हुन सक्ने एक बहालवाला सचिव बताउँछन् । मस्यौदामा अनिवार्य अवकाशमा पठाउन लागिएका कर्मचारीलाई ३० वर्ष सेवा अवधिमा सीमित गरी अनिवार्य अवकाशमा पठाउने प्रस्ताव छ ।

किताबखानाले राजीनामा स्वीकृत भइसकेका कर्मचारीले पेन्सन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दियो ।

राजीनामाको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने किताबखानाका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘दिनप्रतिदिन राजीनामा दिएमा पाइने सेवासुविधाबारे बुझ्न आउने क्रम बढ्दो छ । उहाँहरू ५५ वर्षे लागु भयो भने र अहिलेमा कहाँ फाइदा हुन्छ भन्ने बुझिरहनु भएको छ । अहिले राम्रो सेवा सुविधान हुनेहरू राजीनामाको बाटोमा अगाडि बढ्ने देखिएको छ,’ ती अधिकृतले रातोपाटीसँग भने ।