काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले लागुऔषध नियन्त्रण र ओसारपसार विरुद्धको कार्ययोजनामा परिवर्तन गर्दै दुर्व्यसनीहरूलाई अपराधीको रूपमा नभई बिरामीका रूपमा व्यवहार गर्ने नीति अघि सारेको छ । लागुऔषध नियन्त्रण तथा ओसारपसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य लागुऔषध नियन्त्रण अधिकारी एवं सहसचिव सुमन घिमिरेले सरकारको आगामी रणनीति र वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराएका हुन् ।

सहसचिव घिमिरेका अनुसार लागुऔषधको प्रयोग परम्परागत प्राकृतिक स्रोत अर्थात् गाँजा र अफिमबाट रूपान्तरण भई सिन्थेटिक र फर्मास्युटिकल औषधिहरूको दुरुपयोगतर्फ मोडिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र ७ हजार ९ सय ४३ जना पक्राउ परेका थिए, जसले लागुऔषधको बढ्दो सञ्जाललाई पुष्टि गर्छ ।

वि.सं. २०७६ को सर्वेक्षणले १९ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका ५.०६ प्रतिशत युवाहरू लागुऔषधमा संलग्न रहेको देखाए पनि हालको अवस्था अझ भयावह रहेको अनुमान गरिएको छ । हालैको एक जिल्लागत सर्वेक्षणले एउटै जिल्लामा करिब ३0 हजार प्रयोगकर्ता रहेको सङ्केत गरेको छ ।

हाल देशभरका ३६ जिल्लामा मात्र पुनर्स्थापना केन्द्रहरू सञ्चालित छन्, जसमध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित छन् । मन्त्रालयको अनुगमनका क्रममा ४९ वटा केन्द्रहरूको अवस्था कमजोर पाइएको छ । धेरैजसो केन्द्रहरूमा दक्ष काउन्सिलर, चिकित्सक र शौचालय, खेलकुद मैदान एवं भान्सा जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको अभाव देखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा १५९ वटा केन्द्रहरू मात्र सूचीकृत छन्, जुन कुल सङ्ख्याको ४५ प्रतिशत मात्र हो । बाँकी ९८ केन्द्रहरू सूचीकृत नभएको र ९४ वटा केन्द्रको विस्तृत विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको घिमिरेले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्ययोजनाहरू अघि बढाएको छ । यसका लागि नयाँ सर्वेक्षण र डिजिटल पोर्टल सुरु गरिएको छ । आगामी २०८३ मा लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरूको राष्ट्रिय सर्वेक्षण गरिनेछ, जसका लागि बजेट स्वीकृत भइसकेको छ ।

सातै प्रदेशमा गुणस्तरीय पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य अनुरूप यस वर्ष दुईवटा प्रदेशमा केन्द्र स्थापना गर्न १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । लागुऔषध नियन्त्रण ऐन अनुरूप नयाँ नियमावलीको मस्यौदा तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ ।

७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जोड्ने गरी पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको नेटवर्किङ र अनुगमनका लागि सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने छ । सरकारले लागुऔषधका मुख्य सप्लायर र स्टकिस्टलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने नीति लिनेछ, तर प्रयोगकर्ता वा अबोध बालबालिकाहरूलाई सुधारका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र र मनोसामाजिक परामर्शमा पठाइने छ ।

सहसचिव घिमिरेले लागुऔषध नियन्त्रणलाई सरकारी अभियानमा मात्र सीमित नगरी सामाजिक अभियानका रूपमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले सडक र बिजुली जस्ता भौतिक पूर्वाधार जस्तै सामाजिक चेतना र ‘मानसिक पूर्वाधार’ मा लगानी बढाउन स्थानीय तह, टोल विकास संस्था र आमा समूहहरूलाई सक्रिय बनाउन आह्वान गरे ।

विशेषगरी विद्यालय तहमा सचेतना फैलाउँदा लक्षित समूह र प्रभावलाई ध्यान दिएर मात्र सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । मन्त्रालयले लागुऔषधको ‘सप्लाई चेन’ तोड्न सुरक्षा निकायलाई थप सक्रिय बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ, साथै सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि भारतसँगको द्विपक्षीय संयन्त्रलाई समेत प्रभावकारी बनाइने छ ।