काठमाडौँ । सरकारलाई विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा विद्यार्थी टिकाउनै हम्मेहम्मे परेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा माध्यमिक तहबाट एक लाख ६४ हजार विद्यार्थी गायब भएका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ अनुसार शैक्षिक वर्ष २०८१ मा आधारभूत तहमा ५४ लाख ६५ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहँदा सोही वर्ष उच्च शिक्षा (विश्वविद्यालय तह) मा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या जम्मा ७ लाख १० हजार ६ सय ९४ मात्रै छ ।

यसरी आधारभूत तहमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये झन्डै ८७ प्रतिशत विद्यार्थी उच्च शिक्षाको ढोकासम्म नपुग्दै बिचमै शिक्षा क्षेत्रबाट बाहिरिने गरेको पुष्टि हुन्छ ।

माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा पछिल्लो तीन वर्षमा निरन्तर घट्दो क्रममा पाइएको छ । शैक्षिक वर्ष २०७९ मा माध्यमिक तहमा १८ लाख ३० हजार विद्यार्थी भर्ना भएकोमा शैक्षिक वर्ष २०८० मा घटेर १७ लाख ७१ हजार र शैक्षिक वर्ष २०८१ मा आइपुग्दा थप खुम्चिएर १६ लाख ६६ हजारमा सीमित भएको छ ।

पछिल्लो तीन वर्षमै माध्यमिक तहबाट मात्रै झन्डै ८.९६ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ६४ हजार विद्यार्थी घटेका छन् । सरकारले विद्यालय शिक्षामा गर्ने प्रतिविद्यार्थी खर्च शैक्षिक वर्ष २०७९ को तीन हजार ४९० बाट बढाएर २०८१ मा चार हजार ६४१ पु‍र्‍याए पनि विद्यार्थी टिकाउने दरमा भने सुधार आउन सकेको देखिँदैन । शैक्षिक वर्ष २०८१ को उच्च शिक्षामा ७ लाख १० हजार ६९४ जना भर्ना भएका थिए ।

देशभर आधारभूत विद्यालय ५८ हजार आठ सय १७ र माध्यमिक विद्यालय सात हजार एक सय २१ वटा छन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ देखि ८ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शिक्षक विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गत असार ९ गते राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपाल शिक्षण संस्था सर्वेक्षण २०८१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थीहरूको मुख्य हिस्सा विद्यालय तह (पूर्वप्राथमिक तह, आधारभूत तह र माध्यमिक तह) मा रहेको पाइएको छ । सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूमा शैक्षिक सत्र २०८०–८१ मा पूर्वप्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म गरी कुल ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको पाइएको छ । सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूमा पूर्वप्राथमिक तहमा करिब ९ लाख ३२ हजार, आधारभूत शिक्षामा झन्डै १८ लाख ६४ हजार, माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा करिब ४ लाख ९१ हजार, विद्यार्थी रहेको देखिन्छ । यो तथ्याङ्कले पनि माध्यमिक तहमा चार लाख ४१ हजार विद्यार्थी गायब भएको पुष्टि हुन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले माध्यमिक तहमा विद्यार्थी छोड्ने दर घटेको स्वीकार गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकेन्द्र प्रसाद भट्टले बसाइसराइ र जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटेका कारण पनि विद्यार्थीले पढाइ छोड्ने दर बढेको बताए । उनले भने, ‘स्वाभाविक रूपमा बच्चा जन्मिने दर घटेको छ । कतिपय सङ्घीय राजधानी गएर पनि पढ्नुहुन्छ । विगतका वर्षहरूमा इएमआइएस सिस्टम (शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली) चुस्तदुरुस्त थिएन । त्यसकारणपनि रेकर्ड कहिलेकाहीँ विद्यार्थी घटबढ भएको देखिन्थ्यो ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माध्यमिक तहमा ६ हजार विद्यार्थी गायब भएको देखिन्छ । शैक्षिकसत्र २०८१ मा एक लाख ८१ हजार ४७२ विद्यार्थी भर्ना भएकोमा शैक्षिक सत्र २०८२ मा एक लाख ७४ हजार ८६३ विद्यार्थी भर्ना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी हेर्दा ६ हजार ६०९ विद्यार्थी गायब भएको पुष्टि हुन्छ ।

शैक्षिकसत्र २०८० मा छात्र ९४ हजार ३० र छात्रा ९८ हजार १८ भर्ना भएका थिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक विद्यालय छनौट गरी २० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको बताए । उनले भने, ‘प्रदेशले विद्यालय शिक्षाका लागि पर्याप्त लगानी गर्न नपाएको यथार्थ हो, तर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँ । बाल विकास शिक्षकलाई पनि तालिम दिएका छौँ । विद्यालय पूर्वाधारमा पनि जोड दिएका छौँ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशको साक्षरतादर ७६.२ प्रतिशत छ ।

मधेस प्रदेशमा पनि विद्यालय छोड्ने दर उच्च छ । मधेस प्रदेश शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका प्रवक्ता उज्वल पोखरेलले माध्यमिक तहमा ‘ड्रप आउट स्टुडेण्ट’ रोक्न सघन रूपमा छलफल चलिरहेको बताए । उनले भने, ‘आधारभूत तहमा विद्यार्थी टिक्छन, तर माध्यमिक तहमा विद्यालय छोड्ने दर बढेको यथार्थ हो । १० कक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई रोजगारीसँग जोड्न सिपमूलक तालिम कार्यक्रम पनि अघि बढाएका छौँ ।’

प्रवक्ता पोखरेलले विद्यालय शिक्षामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आफूहरू केन्द्रित रहेको बताए । मधेस प्रदेशका कुनै पनि जिल्ला साक्षर हुन सकेका छैनन् । मधेस प्रदेशको साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशत छ । प्रवक्ता पोखरेलले साक्षर मधेस घोषणाका लागि केन्द्रित भएर काम भइरहेको भन्दै यसका लागि स्थानीय तह र सङ्घ सरकारको सहयोग चाहिने बताए ।

कर्णाली प्रदेशमा पनि गरिबी, बसाइसराई घट्दो जनसङ्ख्या लगायतका कारण विद्यालय छोड्ने दर बढेको छ । कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, शैक्षिक विकास महाशाखाका अधिकृत वलवीर सुनारले गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा पनि प्रदेश छोडेर अन्यत्र जाँदा माध्यमिक तहमा विद्यार्थी घटेको देखिएको बताए । उनले भने, ‘कक्षा ९, १० सम्म त पढ्नुहुन्छ । कक्षा ११, १२ मा पुग्दा कतिपय बाल विवाहका कारण पनि पढाइ छोडेको देखिन्छ । यसलाई रोक्न अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं । साथै विद्यालय छोड्ने कारण पहिचान गर्न विकास साझेदार संस्थाहरूले पनि सहयोग गरिरहनुभएको छ । धेरैजसो छात्राहरूको ड्रप आउटदर बढी छ ।’

विपन्न परिवारका किशोर किशोरीहरू विशेष गरी कक्षा ९ देखि १२ सम्म पुग्दा परिवारको जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने दबाबमा हुने भएकाले पछि विद्यालय छोड्ने दर बढेको सरोकारवा बताउँछन् ।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन शिक्षक र स्थानीय तह जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । अहिले पनि बालबालिकालाई घोकन्ते शिक्षा दिइएको भन्दै शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न सके विद्यार्थी गायब हुने दर घट्ने उनले प्रस्ट पारे ।

कोइरालाले भने, ‘विद्यार्थीलाई पढ्ने कला दिएनौँ । शिक्षणका क्रममा कमाउने कुरा दिएनौँ । कक्षालाई प्रविधिसँग जोड्न सकेनौँ । किताब र मोबाइललाई जोड्न पनि सकेनौँ । साथै हाम्रा पुर्खाको ज्ञानलाई आधुनिकीकरणसँग जोड्न सकेनौँ । त्यही भएर पनि विद्यार्थी अहिले शिक्षण सिकाइमा रुचि राख्दैनन् ।’

उनले शिक्षकले शिक्षण गर्ने तरिका बदल्नुपर्ने भन्दै किताबमात्रै पढाउँदा विद्यार्थीले नपढेको बताए । उनले भने, ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । गुणस्तरको ग्यारेन्टी शिक्षकले दिनुपर्छ ।’

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले विद्यार्थी टिकाउन सरकार जिम्मेवार रहेको बताए । उनले भने, ‘१० कक्षा उत्तीर्ण गरेका ६५ देखि ६८ हजार विद्यार्थीहरू सीटीइभीटीतिर जानुहुन्छ । १० कक्षा पछि विद्यार्थी बाँडिन्छन् । अर्को कुरा, कतिपय श्रम बजारमा पनि जाने गरेका छन् ।’

प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन विद्यालय प्रवेशमा ब्यारियर सिर्जना गर्नुहुँदैन । शुल्कको हिसाबले पनि सहज हुनुपर्ने उनले बताए । कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सरोकारवालाहरूले परम्परागत शिक्षण शैली, व्यावहारिक शिक्षाको अभाव, कक्षाकोठालाई प्रविधिसँग जोड्न नसक्नु लगायतका कारण विद्यार्थीहरूमा शिक्षण सिकाइप्रति आकर्षण घट्दो रहेको बताउँछन् ।