काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधान विपरीत सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाउने प्रस्ताव महाधिवेशनबाट पारित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसदद्वय चन्द्रबहादुर केसी र जगत तिमिल्सिनाले त्यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् । 

केसी र तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रचलित कानुन विपरीत १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टीको सदस्यता वितरण गरेको भन्दै सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनका क्रममा सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै उनीहरूले नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को स्मरण गराए ।  ‘ऐनअनुसार १८ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन पाइँदैन। यसो गरेमा ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘के रास्वपा संविधानभन्दा माथि छ ? उसलाई कानुन पालना नगर्दा पनि हुने हो ?’

सांसद तिमिल्सिनाले बालबालिकाको ‘मतको भर्‍याङ’ चढेर चुनिएका रास्वपाका विभिन्न पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाए । ‘बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को स्पष्ट प्रावधान छ,’ काउचाले भनिन्, ‘कानुन विपरीत सदस्य बनाइएका ती बालबालिकाको जगमा उभिएको कार्यसमिति कसरी वैधानिक हुन सक्छ ?’

एकतर्फ विद्यार्थीहरूले राजनीति गर्न हुँदैन भन्दै स्ववियु र विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज गर्ने तयारी गर्ने, तर अर्कोतर्फ आफ्नै दलमा कलिला विद्यार्थीलाई झोला बोकाउने प्रवृत्ति सरकारमा सहभागी दलले नै देखाएको भन्दै अर्का सांसद केसीले आलोचना गरे । ‘विद्यार्थीलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने कुरा गर्ने सरकारले आफ्नै दलमा बालबालिकालाई सदस्यताको लाममा उभ्याउन मिल्छ ?’ केसीले भने ।