काठमाडौँ । विशेष अदालतले ई-पासपोर्ट छपाई अनियमितता प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित पाँच जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

सोमबार विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले  विभागका महानिर्देशक अर्याललाई ५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै निर्देशक सुनिल कुमार के.सीलाई चार लाख, तत्कालीन लेखा अधिकृत सोमेश थापालाई ३ लाख तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँलाई ३ लाख, जर्मनी कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ललाई ५ लाख धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई-पासपोर्ट छपाई प्रकरणमा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

अदालतले तुलसी प्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाललाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश गरेको छ।

विभागले आह्वान गरेको दुई वटा प्याकेजको बोलपत्रमा सरकारी अधिकारी र विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूबिच मिलेमतो गरी राज्यलाई अर्बौँको नोक्सानी पुर्‍याएको आयोगको निष्कर्ष छ। 

आयोगले विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनिल कुमार के.सी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वन प्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसी प्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँ, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेष प्रसाद भुर्तेल, तत्कालीन उपसचिव (कानुन) पुस्करराज नेपाललाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ ०१ पैसा बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो।