विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवको रोकिएको पारिश्रमिक एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने भएको छ । गएको असोज महिनासम्मको पारिश्रमिक र सुविधा लिएका स्वकीयहरू त्यसयताको ९ महिना बिना पारिश्रमिक काम गरिरहेका थिए । 

प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश सभा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक रोकिएको मितिदेखि नियमित रूपमा दिने निर्णय गरेको हो । साथै उनीहरूको नियुक्ति पनि निरन्तर कायम हुन पनि सक्ने सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले जानकारी दिए । 

गएको भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सांसदका स्वकीय सदस्यहरू हटाउने निर्णय गर्न भन्दै पत्राचार गरेपछि स्वकीयहरू तलब सुविधाबाट वञ्चित थिए । 

स्वकीय सचिवको तलब सुविधा दिनुपर्ने भन्दै कोशी प्रदेशका सांसदहरूले प्रत्येक जसो संसद् बैठकमा र दलका आन्तरिक बैठकहरूमा कुरा उठाउँदै आएका थिए । 

प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ को दफा ८ सँग सम्बन्धित अनुसूची–२ मा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिइने व्यवस्था छ । तर, यही व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेका बेला सङ्घीय सरकार, अर्थ मन्त्रालयले २०८२ असोज ७ गते ‘...नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने’ परिपत्र जारी गरेको थियो । 

केन्द्रको यो पत्र आएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले तलब भुक्तानी गर्न द्विविधा भएको भन्दै कहिले आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई राय मागेको थियो भने कहिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयतिर पन्छाउँदै आएको थियो ।

 कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २०८२ माघ ८ गते प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाउँदै ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरेर पठाएको थियो । उक्त निर्णयबाट पनि स्वकीयको तलब सुविधा भुक्तानीको विषय कार्यान्वयन हुन सकेन । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यसअघि २०८२ पुस २८ को पत्रमा यो विषयलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्ने राय दिएको थियो । यही दोहोरीका कारण कोशी प्रदेशका ८३ जना सांसदका स्वकीय सचिवहरूले कानुनले तोकेको सुविधा पाउन सकेका थिएनन् ।

तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र स्वकीय सचिवहरूको नाममा कोशी प्रदेशमा ३ करोड ७४ लाख ७६ हजार ३३० रुपैयाँ खर्च भएको छ । केन्द्रले अनुत्पादक खर्च भन्दै यो शीर्षक काट्न दबाब दिइरहँदा प्रदेशका सांसदहरू भने आफ्नो कानुनी अधिकार खोस्न नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । अहिले कोशी प्रदेश सभामा ९२ सदस्य छन् । मन्त्रीहरू बाहेकका ७९ सांसदका स्वकीय सचिवले अब एकमुष्ट तलब, सुविधाबापत पाउने रकम पाउनेछन् । 

संसद् सचिवालयका अनुसार सांसदका स्वकीयहरुको तलब सुविधा गएको कार्तिक देखि भुक्तानी भएको छैन । प्रदेश कानुन अनुसार सांसदका स्वकीयको पारिश्रमिक नायव सुब्बा (पाँचौँ) तहस्तरको हुने व्यवस्था छ । 

सोही व्यवस्था अनुसार बाँकी रहेको असारसम्मको (९ महिना) तलब प्रत्येक स्वकीयले ३ लाख १२ हजार बराबर पाउने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको स्वकीयले भने पारिश्रमिक, सेवा सुविधा लिइरहेका थिए । उनीहरूबाहेकका ७९ जना स्वकीयलाई २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी हुने बताइएको छ ।