काठमाडौँ । नेपालले अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट मध्यम आयस्तर भएको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने समयतालिकालाई तीन वर्ष पछाडि सार्न राष्ट्रसङ्घमा औपचारिक अनुरोध गरेको छ । 

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा औपचारिक पत्राचार गरिएको बताएका हुन् । 

मन्त्री खनालका अनुसार यसअघि सन् २०२६ सम्ममा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखिएकोमा अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरी सन् २०२९ सम्म पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्तरोन्नतिको समय पछाडि सार्नुका पछाडि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू रहेको मन्त्री खनालले बताए । ‘नेपालले विगतका वर्षहरूमा बेहोर्दै आएको आर्थिक उतारचढाव, रुस–युक्रेन युद्धको विश्वव्यापी प्रभाव, बढ्दो जलवायु परिवर्तनको जोखिम र न्यून उत्पादकत्वका कारण तत्कालै स्तरोन्नति हुँदा थप चुनौतीहरू थपिने देखिएको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने । 

मन्त्री खनालले स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउँदै आएका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियत र सुविधाहरू कटौती हुने भएकाले त्यसअघि नै नेपालको अर्थतन्त्रको आधार र प्रतिस्पर्धी क्षमता बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए। 

स्तरोन्नतिको प्रक्रियालाई दिगो र भरपर्दो बनाउन थप अध्ययन र अन्वेषणको आवश्यकता रहेको खनालले बताए । ‘स्तरोन्नति हुनु मात्र ठुलो कुरा होइन, स्तरोन्नतिपछिको अवस्थालाई धान्न सक्ने गरी अर्थतन्त्र तयार हुनुपर्छ,’ खनालले भने, ‘त्यसैले स्तरोन्नतिको समय सीमालाई सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म पुर्‍याउन १३ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरिसकिएको छ ।’

तीन वर्षको थप अवधिमा नेपालले आफ्नो निर्यातको आधार सुधार गर्ने, संरचनागत अवरोधहरू हटाउने र स्तरोन्नतिपछि गुम्न सक्ने वैदेशिक सहायता र व्यापारिक सहुलियतको विकल्प खोज्न तयारी गर्ने सरकारको योजना छ।

मन्त्री खनालले यो निर्णय नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हित र स्थायित्वका लागि लिइएको दाबी गरे।