काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) लाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र र भ्रष्टाचारको अखडा हुन नदिने दृढता व्यक्त गरेका छन् । 

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री पोखरेलले एन्फाभित्रको बेथिति र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ (फिफा) को निलम्बनका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । 

मन्त्री पोखरेलले एन्फामा विगत लामो समयदेखि भएको सरकारी हस्तक्षेप र पछिल्लो समय देखिएको भ्रष्टाचारका उजुरीहरूका कारण अहिलेको स्थिति पैदा भएको स्पष्ट पारे । 'नेपाली फुटबल अहिले जुन अवस्थामा पुगेको छ, योभन्दा तल झर्ने ठाउँ नै छैन,' उनले भने, 'विगतमा भएका हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारका उजुरीहरूले गर्दा फिफाले कारबाही गरेको हो, यसमा सरकारले अब ठोस सुधारको पहल थालेको छ ।'

एन्फाभित्रका अनियमितता र उजुरीहरूको छानबिन गर्न सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्षको नेतृत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले भने, 'धेरै भ्रष्टाचारका उजुरीहरू परेका छन्, जसलाई हामीले अत्यन्तै संवेदनशील रूपमा लिएका छौँ । छानबिन समितिको प्रतिवेदन आउने बित्तिकै दोषीउपर कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइनेछ ।'

मन्त्री पोखरेलले अब बन्ने एन्फाको संरचनामा राजनीतिक कार्यकर्ता नभई फुटबल प्रेमी र यस क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका पूर्व खेलाडीहरूलाई मात्र स्थान दिइने बताए । 'एन्फालाई हामी अब राजनीतिक भर्ती केन्द्र हुन दिँदैनौँ, जसले फुटबल बुझेको छ र जसले फुटबलमा पसिना बगाएको छ, उसैले यसको नेतृत्व गर्ने वातावरण बनाउँछौँ,' उनले भने । 

नेपाली फुटबललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुनरागमन गराउन फिफा र एएफसीसँग वार्ता र संवादको प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए । फिफा र एएफसीका पदाधिकारीहरूलाई छलफलका लागि नेपाल बोलाइएको र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै फुटबलको विवाद सुल्झाइने उनको दाबी छ ।