काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले डा. किशोर थापालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेसँगै प्रश्न उठेको छ । थापा राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकाले उनको नियुक्ति विवादमा तानिएको हो ।   

त्रिवि शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी विनियम, २०७५ अनुसार प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तामा सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई प्रस्तुतिकरण तथा विषयगत दक्षताका आधारमा २० प्रतिशत अङ्क दिने निर्णायक अधिकार छ । यस्तो पदमा अनुभव, क्षमता र विज्ञताका आधारमा नियुक्त नगरेको भन्दै प्रश्न उठेको हो ।

यस्तो संवेदनशील र गरिमामय पदमा रहने व्यक्तिले विद्यावारिधि गरेका तथा दशकौँ प्राज्ञिक योगदान पुर्‍याएका वरिष्ठ प्राध्यापकहरूको शैक्षिक र अनुसन्धान क्षमताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुभवको आधारमा नेतृत्व चयन नगर्दा उच्च प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ र वजनदार मूल्याङ्कनमा असर पर्न सक्ने त्रिविका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पुराना राजनीतिक दलका बेथितिको विरोध गरेर सत्तामा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि अन्ततः पुरानै शैलीमा अग्रसर भएको हो । सरकारले राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गर्ने नारा लगाए पनि व्यवहारमा त्यो नदेखिएको हो । त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त थापा काठमाडौँ महानगरको मेयरमा उम्मेदवार थिए ।

हालसम्म त्रिविकै प्राध्यापकमध्येबाटै सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रचलन रहे पनि सरकारले पहिलो पटक विश्वविद्यालय बाहिरका व्यक्तिलाई सेवा आयोगको नेतृत्वमा नियुक्त गरेको हो ।

पूर्वाधारविज्ञ समेत रहेका थापा वि.सं. २०७४ सालको स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार बनेका थिए । त्यति बेला डा.थापा साझा पार्टीमा आवद्ध थिए । त्यो समयमा साझा पार्टीको अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र थिए । यद्यपि दल दर्ता नभएकाले साझा पार्टीले स्थानीय तहको चुनावमा दलगत रूपमा भाग लिन नपाउने भएपछि डा. थापाले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मेयरमा उम्मेदवारी दिएका थिए । राजनीतिमा आउनु अघि उनले नेपाल सरकारको सचिव भएर जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

रास्वपाले हरेक सरकारी संस्थालाई गैरदलीय बनाउने घोषणा गर्दै आएको छ । बालेन सरकारको एक सय बुँदे कार्यसूचीको १२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने । यस उद्देश्यका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारवाही गर्ने । साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने ।’

तर, यो बुँदाको बालेन नेतृत्वको सरकारले उल्लङ्घन गर्दै राजनीतिक दलमा सामेल भइसकेका व्यक्तिलाई शैक्षिक प्रशासनको नेतृत्वमा पठाएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । विज्ञता अनुसारको जिम्मेवारी दिएको भए उपयुक्त हुने नागरिकहरूको आवाज छ ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रविन्द्र ढकालले लेखेका छन्, ‘हालीमुहाली त यी पुरानाकै रैछ त । जो आए नि ठिक्क । खुला प्रतिस्पर्धा भन्ने सुनेको थिएँ । सहरी योजना विज्ञलाई ल्याएछ शिक्षामा ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अधिकारीहरू त्रिविकै प्राध्यापकहरूबाट सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको भए उपयुक्त हुने बताउँछन् । त्रिवि सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष प्रा.डा घनश्याम भट्टराईले त्रिवि सेवा आयोगका अधिकांश अध्यक्ष प्राध्यापकहरूबाट नियुक्त हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘अब उहाँ (डा.थापा)ले प्राध्यापक, उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापकको अन्तर्वार्ता लिनुपर्छ । इथिकल इस्यू त भयो, तर कानुनले अन्तर्वार्ता लिन रोक्दैन । यत्ति कुरा के हो भने अध्यक्ष एकेडेमिक रूपमा एक्सेलेन्स हुनुपर्छ । ’

त्रिवि शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी विनियम, २०७५ को परिच्छेद १२ मा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्राध्यापक र सहप्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तामा आयोगका अध्यक्ष, कम्तीमा एक जना सदस्य र न्यूनतम ३ जना विशेषज्ञहरू र उपप्राध्यापक र सोभन्दा तल्ला पदको अन्तर्वार्तामा आयोगका अध्यक्ष, कम्तीमा एक जना सदस्य र न्यूनतम २ जना विशेषज्ञहरू नभई अन्तर्वार्ता गरिने छैन । अन्तर्वार्ताका लागि अङ्क विभाजन गर्दा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यका लागि बीस प्रतिशत एवं विशेषज्ञको लागि ८० प्रतिशत अङ्कगरी विभाजन गरिनेछ ।’

आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको लागि बीस प्रतिशत अंक दिने अधिकार हुन्छ । यो २० प्रतिशत प्रस्तुति, विषयत दक्षता लगायतका आधारमा दिनुपर्ने हुन्छ ।

पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य र विज्ञ व्यक्ति नेतृत्वमा अउनुपर्ने बताउँछन् । ‘विज्ञता क्षमतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । छनौट विधि प्रतिस्पर्धामार्फत् हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

त्रिवि केन्द्रीय क्याम्सका स्ववियू सभापति दिपकराज जोशीले सेवा आयोगको अध्यक्षले प्राध्यापक नियुक्तिका क्रममा अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने भएकाले व्यक्तिको योग्यताको प्रश्न नभई विश्वविद्यालयको शैक्षिक मर्यादा, प्राज्ञिक गरिमा र नियुक्ति प्रणालीको विश्वसनीयताको प्रश्न रहेको बताए । उनले भने, ‘सेवा आयोगको अध्यक्षले प्राध्यापक नियुक्तिका क्रममा अनिवार्य रूपमा अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस विनियम तथा संशोधन (२०८० पुस १९ सम्म) ले अन्तर्वार्ताको २० प्रतिशत अङ्क अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा निहित हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा केवल स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण व्यक्तिले विद्यावारिधि गरेका प्राध्यापकहरूको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान क्षमता, प्राज्ञिक योगदान र अध्यापन दक्षताको निष्पक्ष मूल्याङ्कन कसरी गर्न सक्छ ?’

विश्वविद्यालयको गरिमामाथि कुनै सम्झौता स्वीकार्य हुन नसक्ने उनले प्रस्ट पारे ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीसमेत रहेएका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको नेतृत्वमा गठित अध्यक्ष सिफारिस समितिले सेवा आयोग अध्यक्ष पदका लागि प्राप्त आवेदनहरूको अध्ययन, मूल्याङ्कन तथा अन्तर्वार्तापछि तीन जनाको नाम कुलपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहले थापालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन् ।

सिफारिस समितिले गत जेठ महिनामा त्रिवि सेवा आयोग अध्यक्ष पदका लागि इच्छुक योग्य व्यक्तिहरूबाट आवेदन आह्वान गरेको थियो । निर्धारित प्रक्रियाअनुसार प्राप्त आवेदनहरूको योग्यता, अनुभव, नेतृत्व क्षमता तथा कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरी योग्य उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गरिएको थियो । सिफारिस समितिले सेवा आयोग अध्यक्ष पदका लागि इच्छुक योग्य व्यक्तिहरूबाट आवेदन आह्वान गरेको बताए पनि आह्वान सम्बन्धी सूचना गोप्य राखिएको थियो ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि आयोगका तत्कालीन सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. घनश्याम भट्टराई र सदस्य अजय भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए ।

नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनले त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति दलीय बफादारिताका आधारमा भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

सङ्गठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज विष्टले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै 'जीवनभर अनुसन्धान र प्राज्ञिक नीति निर्माणमा अमूल्य समय खर्चिएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतिष्ठित अनुसन्धानकृतिमा योगदान गर्ने विश्वव्यापी प्राज्ञिक मान्यता बोकेका प्राध्यापकहरुको मूल्याङ्कन कुनै समय प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका र हाल एक राजनीतिक नेताको छवि बनाएका व्यक्तिबाट हुने गरी भएको नियुक्तिले आम प्राध्यापक जगतको मानमर्दन भएको' जनाएको छ ।