काठमाडौँ । अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाएको र लगानीको वातावरण खस्किरहेको समयमा कर प्रशासन र व्यवसायीबिच पुरानै विवाद फेरि सतहमा आएको छ । विवादको केन्द्र बनेको छ– फुल अडिट अर्थात् पूर्ण कर परीक्षण ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले व्यवसायीहरूको गुनासो र कर प्रशासनमा देखिएको विकृति हटाउन भन्दै पूर्ण कर परीक्षण रोकेको थियो । यसलाई जोखिममा आधारित कर परीक्षणको विधि अपनाउने उनको निर्णय थियो । 

तर, वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालै यसरी रोकिएको परीक्षणलाई अघि बढाउन र पेन्डिङ फाइलहरूलाई सक्न निर्देशन दिएका थिए । यसैअनुसार केही दिनअघि आन्तरिक राजस्व विभागले मातहतका कर कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै पेन्डिङ फाइलहरूको काम तत्काल सक्न निर्देशन दिएको थियो । 

यो प्रयासलाई व्यवसायीहरूले सरकारले कर आतंक र कमिसनको संस्कृति ब्युँताउन खोजेको रूपले हेरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एकजना पदाधिकारी भन्छन्, 'जोखिममा आधारित कर परीक्षण हामीले स्वीकार गरेकै थियौँ, तर पुरानै प्रवृत्तिलाई दोहोर्‍याएर सरकारले निजी क्षेत्रमाथि अविश्वास गरेको छ, यसले लगानीकर्ताको मनोबल माथि उकास्दैन ।ु

तर, के सरकारले साँच्चै व्यवसायीमाथि अविश्वास गरेर वा तर्साउने र असुल्ने नियतले फुल अडिट ब्युँताएको हो त ?

कर प्रशासनका उच्च जानकार तथा विज्ञहरूसँगको कुराकानी र उपलब्ध तथ्यहरूका आधारमा यसलाई विश्लेषणको प्रयास गरिएको छ । 

के हो विवादको जड ? 

आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरूको भनाइमा बाहिर चर्चा भएजस्तो हचुवाकै भरमा फुल अडिट ब्युँताउने निर्णय गरेका होइनन्, विभागको परिपत्र प्रशासनिक र कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत नै हो । खासगरी म्याद जाने फाइलको फर्छ्योटमा लागि केन्द्रित छ । 

कुनै पनि करदाता अडिटका लागि छनोट भइसकेपछि कानुनतः त्यसलाई निश्चित समयभित्र टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । विगतमा यस्तो परीक्षण ४ वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । तर, हालै आएको नयाँ आर्थिक ऐनले त्यो म्यादलाई घटाएर ३ वर्षमा झारिदिएको छ ।

'यो व्यवस्थासँगै पहिले ४ वर्षमा सक्नुपर्ने फाइलहरू अहिले ३ वर्षभित्रै सक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता आइलाग्यो । एक वर्ष अगाडि नै काम सक्नुपर्ने भएपछि कर कार्यालयहरूलाई कामको दोब्बर प्रेसर पर्‍यो,' विभागका ती कर्मचारी भन्छन्, 'विभागले अहिले त्यही म्याद जान लागेका पुराना फाइलहरूलाई समयभित्रै टुंग्याऊ भनेर कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो । तर, बजारमा राज्यले बन्द गरिसकेको फुल अडिट फेरि सुरु गरेर व्यवसायीलाई दुःख दिन थालियो भन्ने भाष्य सिर्जना भयो ।'ु

त्यसो त, पहिले नै छनोट भइसकेका फाइललाई फुल अडिट नगर्ने निर्णय नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ,  त्यसैले कानुनी प्रक्रियाअनुसार ती फाइल हेर्नैपर्ने खालका छन् । 

विभाग परिपत्रसँग‌ अहिले म्याद जाने फाइलको काम गर्न पनि हम्मेहम्मे परेको छ । कर अधिकृतले व्यवसायीहरूसँग  'राज्यले फुल अडिट नगर्ने भनिसक्यो, तिमीहरूलाई विवरण किन दिने' भन्दै असहयोग गर्ने अवस्था सिर्जना भएको ती अधिकारी बताउँछन् । यसले गर्दा कर अधिकृतहरूको मनोबल गिरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । 

पूर्ववर्ती सरकारले किन रोकेको थियो फुल अडिट ?

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफ्नो कार्यकालमा फुल अडिटको परम्परागत शैलीलाई खारेज गर्दै रिस्क बेस र फेसलेस अनलाइन अडिटको अवधारणा अघि सारेका थिए । 

खनालले यसो गर्नुको पछाडि व्यवसायीहरूका गम्भीर र वर्षौंदेखिका गुनासाहरू थिए व्यवसायीका अनुसार फुल अडिटको नाममा कर कार्यालयले सुरुका वर्षहरूमा केही नहेर्ने तर चौथो वर्ष अर्थात् म्याद सकिने बेलामा (इलाबेन्थ आवरमा) आएर फाइल पल्टाउने गर्थे । त्यसरी अन्तिममा आएर सामान्य प्राविधिक त्रुटि देखाउँदा पनि व्यवसायीले चार वर्षको भारी ब्याज, शुल्क र जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्न परम्परागत फुल अडिट रोक्ने खनालको कदम सुन्दा क्रान्तिकारी देखिए पनि यो हचुवा र अध्ययनविनाको घातक निर्णय रहेको कर प्रशासकहरू बताउँछन् ।

'सुरुमै परीक्षण गरिदिएको भए सानो जरिवानामा सकिने काम, ४ वर्ष कुराएर ब्याज र हर्जनाको पहाड बोकाउने काम भयो,' व्यवसायीहरूको साझा गुनासो रहने गरेको छ । 

त्यस्तै, फाइल मिलाइदिने नाममा कर अधिकृत र केही लेखापरीक्षकहरूको मिलेमतोमा बार्गेनिङ हुने र कमिसन असुल्ने माध्यम फुल अडिट बनेको गुनासो पनि उत्तिकै थियो । यही विकृतिलाई रोक्न खनालले फेसलेस र अनलाइन सब्मिसन भएको डकुमेन्टको आधारमा मात्रै विश्लेषण गर्ने प्रणाली बनाउन खोजेका थिए ।

'फुल अडिट रोक्नु झनै ठूलो गल्ती थियो'

व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्न परम्परागत फुल अडिट रोक्ने खनालको कदम सुन्दा क्रान्तिकारी देखिए पनि यो हचुवा र अध्ययनविनाको घातक निर्णय रहेको कर प्रशासकहरू बताउँछन् ।

'हिजो एकजनाले आएर बन्द गर्नुभयो, त्यो उहाँले ठीक गर्नुभएन । राम्रो अध्ययन नगरीकन हचुवाको भरमा बन्द गर्नु हुँदैनथ्यो । आज फेरि अर्काले सिस्टमको रिफर्म नगरीकन खोल्ने कुरा गर्नु पनि पूर्ण रूपमा ठीक होइन,' आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समेत रहिसकेका एकजना प्रशाशक भन्छन्, 'समस्या कहाँ छ, त्यहाँ हिट नगरीकन अन्तबाट समाधान खोज्दाखेरि निस्किएको विकृति हो यो ।'ु

सेल्फ एसेसमेन्ट प्रणालीको समस्या

नेपालको कर प्रणाली स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित छ । यसको अर्थ हो– करदाता इमानदार छन्, उनीहरूले आफ्नो कारोबारको सही लेखांकन गर्छन् र सही विवरण बुझाउँछन् भनेर राज्यले विश्वास गर्नु । यही विश्वासका कारण करिब ९८ देखि ९९ प्रतिशत करदाताले बुझाएको विवरणलाई राज्यले अन्तिम मान्छ र त्यसमा कुनै प्रश्न उठाउँदैन ।

तर, राज्यले दिएको यो छुट र विश्वासको दुरुपयोग नहोस् भनेर चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि मुस्किलले १ देखि २ प्रतिशत करदाताको मात्र फाइल तानेर पूर्ण परीक्षण गरिन्छ । जब पूर्वअर्थमन्त्रीले फुल अडिट नै रोकिदिए, त्यसले बजारमा उल्टो असर परेको कर अधिकृतहरूको भनाइ छ । 

'जब कर परीक्षण नै हुँदैन, राज्यले हेर्दै हेर्दैन भन्ने भयो, तब व्यवसायीहरूमा कम्प्लायन्स किन गर्ने ? किन बिल काट्ने ? किन सही विवरण बुझाउने ? भन्ने मनोभाव विकास भयो,' अधिकृत भन्छन्, 'यसले गर्दा ट्याक्स इभ्याजन र ननकम्प्लायन्स बढेर गयो । राज्यलाई नियम अनुसार तिर्नुपर्ने कर पनि नउठ्ने जोखिम भयो ।ु

उनको भनाइमा कुनै कर्मचारीले बदमासी गर्‍यो वा घुस खायो भन्दैमा सिंगो प्रणालीलाई नै खारेज गरिदिनु टाउको दुख्यो भनेर टाउकै काट्ने प्रवृत्ति हो ।

कसरी छानिन्छन् त फुल अडिटका लागि फाइल ?

धेरै व्यवसायीलाई के लाग्छ भने कर अधिकृतले आफुलाई मन नपरेको वा दुःख दिन मन लागेको जुनसुकै कम्पनीको फाइल तानेर फुल अडिट गर्न सक्छ, तर वास्तविकता भने अलि फरक छ । कुनै पनि व्यक्तिको वा कम्पनीको अडिट मुख्यतया तीन चरणमा हुन्छ ।

पहिलो चरणमा करदाता आफैंले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा रजिस्टर्ड अडिटर राखेर ट्याक्स अडिट गराउँछन् । यो सेल्फ एसेसमेन्टको पाटो हो । यहाँ लेखापालले राखेको हिसाबमाथि चार्टर एकाउन्टेन्ट वा रजिस्टर्ड अडिटरले कानुनअनुसार खर्च दाबी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने हेर्छन् ।

दोस्रो चरणमा, ती विवरणहरू आन्तरिक राजस्व विभागमा पुग्छन् । ९९ प्रतिशत फाइल त्यत्तिकै सदर हुन्छन् । 

तर विभागमा एउटा रिस्क इन्डिकेटर सफ्टवेयर हुन्छ । यो सफ्टवेयरमा शंकास्पद कारोबार, अस्वाभाविक खरिद बिक्री, निरन्तर घाटा, वा ठुलो ट्रान्जेक्सन जस्ता इन्डिकेटरहरू राखिएका हुन्छन् । यो सिस्टमले नेपालभरिका करदाताको विवरणलाई स्क्रिनिङ गर्छ र जोखिम देखिएका फाइलहरूलाई रेड फ्ल्याग दिन्छ ।

तेस्रो चरणमा, विभागले त्यही रेड फ्ल्याग पाएकामध्ये ७० प्रतिशत फाइल छानेर सम्बन्धित कर कार्यालयलाई यिनीहरूको थप छानबिन गर्न सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाउँछ । बाँकी ३० प्रतिशत मात्र कर कार्यालयले आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा शंकास्पद लागेका फाइलहरू छानेर परीक्षण गर्छन् । 

यसरी वर्षभरिमा मुस्किलले १ देखि डेढ प्रतिशत करदाताको मात्र छानबिन हुन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य व्यवसायीलाई दुःख दिनु नभई डेमोस्ट्रेसन इफेक्ट कायम गर्नु हो ।

'करदाताले गलत बाटो समात्यो भने त्यसलाई समातेर कारबाही गरिन्छ । यसले गर्दा अरू करदातालाई पनि म्यासेज जान्छ कि यस्तो गर्न हुँदो रहेनछ, भोलि मलाई पनि कारबाही हुन सक्छ । यसले स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउँछ । संसारभरि कर प्रशासन चल्ने नियम नै यही हो,' ती अधिकारी भन्छन् ।