सुर्खेत । असारे विकास अन्त्य गर्ने नीति लिएको कर्णाली सरकारले असार महिनाको २१ दिनमा मात्रै कुल बजेटको ९.६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

जेठ मसान्तसम्म जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको ३६.२६ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ३ करोड ५६ लाख ५ हजार ८५४ रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले असारका २१ दिनमा ३ अर्ब २० करोड ६९ लाख बराबर बजेट खर्च गरेको हो । 

प्रदेश सरकारको जेठ महिनासम्मको कार्यान्वयन गति निकै कमजोर थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) मा सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको कुल बजेट ल्याएको थियो ।  असार २१ सम्म ४५.९२ अर्थात्  १५ अर्ब २४ करोड २५ लाख ७७ हजार ८८१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले बाँकी रहेका ३ दिनमा झण्डै २ अर्ब रकम खर्च हुने आकलन गरेको छ । 

‘४५ प्रतिशतबाट बढेर ५२ प्रतिशतसम्म कुल खर्च पुग्ने अनुमान हो,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाले रातोपाटीसँग भने । अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले असार मसान्तसम्म कुल बजेटको ६३.५२ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ९६ करोड २० लाख खर्च हुने अनुमान गरेका थिए । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा ६ अर्ब ४१ करोड रकम बचत रकम भनेर राखिएको छ । यद्यपि १८ अर्ब रकम पनि कार्यान्वयनमा जनाले विश्लेषण मन्त्रालयका अधिकारीहरू गर्नछन् । 

चालु वर्षको झण्डै १२—१३ अर्ब रकम फ्रिज जाने आकलन गरिएको छ । 

‘असारमा खर्च हुने भनेकै पुँजीगत बजेट हो’

असार महिनामा खर्च हुने भनेकै विकास बजेट हो । जेठमा ५ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख २५ हजार १८७ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयनमा आएको विकास बजेट असारका २१ दिनमा ७.४८ प्रतिशत अर्थात् डेढ अर्ब रकम खर्च भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष सरकारसँग १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख वार्षिक पुँजीगत बजेट रहेको थियो । 

सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले असार २१ सम्म ३२.११ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ४४ करोड ५७ लाख  कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जबकि यो मन्त्रालयसँग वार्षिक १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख पुँजीगत बजेट छ । 

अर्को धेरै विकासे मन्त्रालय ऊर्जा तथा जलस्रोतले ५३.९८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ९१ करोड कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग वार्षिक पुँजीगत बजेट ३ अर्ब ५५ करोड बढी छ । सरकारका कर्मचारी र मन्त्रीहरू जेनजी आन्दोलन र चुनावलाई दोष दिने गरेका छन् । 

२ अर्ब ७८ करोड बढी पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिकले ३३.७१ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ भने ५४ करोड १६ लाख बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४०.८५ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

यस्तै, १ अर्ब ४३ करोड विकास बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले असार २१ सम्म २९.८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।