बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएको छ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आइतबार प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा विशेष सम्बोधन गर्दै छुटेका तथा अपुग योजनालाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेपछि सुचारु भएको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेटमाथि आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।

प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाज, स्थानीय तह तथा सरोकारवालासँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। 

बजेटलाई उपलब्धिसँग जोडेर जनमुखी, भरोसायोग्य र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीले पर्याप्त ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे।

प्रदेश सभा सदस्य तारा थापाले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रीहरू रहेका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट केन्द्रित गरिएको आरोप लगाइन्। उनले अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मन्त्रीहरूले सांसदलाई झुक्याउने काम गरेको आरोपसमेत लगाइन्।

प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले प्रदेशको आवधिक योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्य बजेटले समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे। कृषि क्षेत्रमार्फत जनताको आर्थिक अवस्था सुधार्ने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बजेटले गरिबी न्यूनीकरण र उत्पादन वृद्धिलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।

बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्यभन्दा बाहिर गएर मन्त्रीहरूले आफूखुसी योजना समावेश गरेको आरोप पनि उनले लगाए।

प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरीले नीति तथा कार्यक्रममा तय गरिएका प्राथमिकता र लक्ष्यअनुसार तथ्यमा आधारित बजेट आउनुपर्ने बताइन्। बजेट प्रदेशको समग्र आवश्यकताभन्दा सीमित पहुँच भएका क्षेत्रमै केन्द्रित भएको उनको आरोप थियो।

प्रदेश सभा सदस्य खड्ग बस्नेतले बजेट वितरणमा असन्तुलन देखिएको बताउँदै मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्दा अन्य क्षेत्र प्रभावित भएको जिकिर गरे। गुरुयोजनामा समावेश सडकका लागि केवल १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको तर मन्त्रीहरूको प्राथमिकताका क्षेत्रमा बढी बजेट छुट्याइएको दाबी गर्दै उनले मन्त्रीहरूले आफूखुसी बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाए। अलपत्र अवस्थामा रहेका योजनालाई सम्पन्न गर्नुको सट्टा नयाँ योजना थप्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे।

प्रदेश सभा सदस्य विष्णु पन्थीले सीमित स्रोत–साधनकाबिच पनि प्रभावकारी बजेट ल्याउने आधार रहे पनि त्यसको उचित सदुपयोग हुन नसक्दा प्रदेशले समस्या भोग्नुपरेको बताए।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र सुझावको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेटमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै छुटेका योजनालाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्बोधन गरिने बताए। कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका त्रुटि सच्याउँदै प्रदेश सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।

यसैबिच लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने तथा विनियोजन गर्ने सम्बन्धी विधेयकमाथिको मन्त्रालयगत तथा समूहगत छलफल असार २२ र २३ गते हुने भएको छ।

आइतबार बसेको प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनको १२औँ बैठकले विभिन्न मन्त्रालय तथा तिनसँग सम्बन्धित निकायका शीर्षकहरूमाथि समूहगत छलफलका लागि समय निर्धारण गरेको हो। छलफलका क्रममा उठ्ने प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले दिने कार्यसूची तय गरिएको छ।

प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले आठौँ अधिवेशनको १३औँ बैठक सोमबार बिहान ८ बजे बस्ने जानकारी दिए। उक्त बैठकमा बजेटसँग सम्बन्धित मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमाथि विस्तृत छलफल अघि बढाइनेछ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।