जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

बजेटलाई अव्यवहारिक, असन्तुलित, संघीयताको मर्म विपरीत तथा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको रहेको आरोप लगाए। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले प्रदेश गौरवका आयोजना समावेश नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्। 

जसपा नेपालको संसदीय दलले जनमत पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य लालबाबु राउतले सरकारले विधिसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन नगरी आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा बजेट ल्याएको आरोप लगाए।

उनका अनुसार बजेट निर्माणका क्रममा कानुनी प्रक्रिया पालना नगरिएकाले यस्तो बजेट स्वीकार्य हुन सक्दैन।अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग गरे।

उनले सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान वितरणको आधार स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए। मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरिसक्दा पनि संघीयताको मर्म विपरीत असन्तुलित बजेट ल्याइएको उनको आरोप थियो।

जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले बजेटलाई सङ्घीयताविरोधी भएको टिप्पणी गरे। उनले कांग्रेस, एमाले र नेकपा सुरुदेखि नै सङ्घीयताविरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव नेतृत्वको सरकारले त्यसैको पुष्टि गर्ने गरी बजेट ल्याएको दाबी गरे।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतो र संजय यादवले पनि बजेटका विभिन्न पक्षमा प्रश्न उठाए। उनीहरूले सङ्घीयता स्थापनाका लागि लामो सङ्घर्ष भएको स्मरण गराउँदै प्रदेशभरिका आवश्यकता बेवास्ता गरी बजेट एक जिल्लामा केन्द्रित गरिएको आरोप लगाए। 

जनलोकपाल ऐन र प्रदेश लोकसेवा ऐनको मर्म विपरीत आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको, एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना समावेश नगर्ने भनिए पनि एउटै शीर्षकअन्तर्गत ५–६ वटा योजना राखिएको तथा बजेट 'सेटिङ'का आधारमा वितरण गरिएको उनीहरूको आरोप थियो।