काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर विलम्ब त छँदै छ, विवाद पनि उस्तै छ ।

२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको कार्यकालदेखि नै सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति विवाद सतहमा आएको हो । त्यसपछि हरेक प्रधानन्यायाधीशले यो चुनौतीको सामना गरिरहे । ओमप्रकाश मिश्रको छोटो कार्यकाल होस् वा विवादको भुमरीमा फसेर महाअभियोग लागेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको समय, सर्वोच्चले कहिल्यै पनि पूर्ण दरबन्दीमा न्यायाधीश पाउन सकेन ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति मात्रै होइन, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति पनि संविधानबमोजिम हुन सकेको छैन । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आएपछि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो र सर्वोच्चको चौथो वरीयतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरियो । संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर प्रधानन्यायाधीश शर्मा समयभन्दा डेढ महिनापछि मात्रै नियुक्त भए ।

पराजुलीपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका मिश्रले चार महिना मात्र कार्यकाल सम्हाले । त्यो बिचमा उनले न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेनन् । मिश्रपछि प्रधानन्यायाधीश सम्हालेका चोलेन्द्रको आधा कार्यकाल त विवादमै बित्यो । उनले सर्वोच्चमा मात्र खोजेनन्, उच्च अदालतमा समेत राजनीतिक भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गराए । तर त्यसरी नियुक्त गरिएका न्यायाधीशहरू विवादमा परे ।

चोलेन्द्रपछि हरिकृष्ण कार्की छोटो कार्यकाल प्रधानन्यायाधीश हुन पाए, तर उनले पनि न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेनन् । राजनीतिक दलबिच खिचातानी र भागबन्डा त्यसपछि पनि चलिरह्यो । पराजुलीदेखि शर्मा न्यायाधीश नियुक्तिमा विलम्ब भइरह्यो ।

प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जनाको दरबन्दी रहने सर्वोच्चमा हाल १८ जना छन् । जसमध्ये न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ बिरामी भएकाले तीन महिनादेखि भारतमा उपचाररत छन् । श्रेष्ठको कार्यकाल पनि यही भदौ १४ गतेबाट ६५ वर्षको उमेर हदका कारण सकिँदै छ । उनको अनिवार्य अवकाशसँगै सर्वोच्चमा चार न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ ।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) मा ‘न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ’ भनिएको छ । उपदफा (२) मा ‘उमेरको हदबाट अवकाश भएको बाहेक अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ ।

उपदफा (३) मा उच्च अदालतबाट मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश रिक्त भएको तीन महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ  ।

न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्को नेतृत्व संविधानतः प्रधानन्यायाधीशले गर्छन् । न्याय परिषद्मा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कानुनमन्त्री सोविता गौतमका साथै महेशकुमार नेपाल (प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त) र दामोदर खड्का (नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त) सदस्य छन् ।

न्याय परिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने भएकाले उनैले परिषद्को बैठक बोलाउँछन् । प्रधानन्यायाधीशमा डा. शर्मा आएपछि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् बैठक बस्न सकेको छैन । यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अवकाशमा जानुपूर्व २०८२ जेठ २७ मा न्याय परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष मेघराज पोखरेललाई न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेका थिए, तर अन्तिम समयमा नियुक्ति प्रक्रिया बढेन ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाशमा जानुअघि न्यायाधीश नियुक्ति गर्न खोज्दा नेपाल बार एसोसिएसनसँग विवाद नै भयो । बारका तत्कालीन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत प्रतिवाद गरेपछि न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस पेचिलो बन्न पुगेको थियो ।

न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर तत्कालीन बारले न्यायाधीश नियुक्ति र न्याय परिषद् नियमावली ऐन संशोधनको विषयलाई लिएर विरोध जनाएका थिए । २०८० असोज १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भए मुख्य न्यायाधीशपछि वरीयता कायम हुने व्यवस्था संशोधनमा गरिएको थियो ।

साथै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीका हकमा पनि नयाँ मर्यादाक्रम कायम हुने गरी नियमावली संशोधन भएको थियो । न्याय परिषद् नियमावलीको नियम ११ को वरिष्ठतासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिएको थियो । नियम ११ को खण्ड (ख) पछि (१) र (२) थप गरेर वरिष्ठताको आधारमा हेरफेर गरिएको थियो । ‘नेपाल न्याय सेवाको मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको क्रममा,’ थप गरिएको संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ ।

न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहका विशिष्ट श्रेणीबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदा नयाँ मर्यादाक्रम कायम भएको थियो । विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी न्यायाधीश नियुक्त भए विशिष्ट पदमा नियुक्तिको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशभन्दा अगाडिको रोलक्रम कायम हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्त भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त व्यक्तिभन्दा अगाडिको मर्यादाक्रम विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले पाउनेछन् । विशिष्ट श्रेणीका एकभन्दा बढी व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त भएमा उनीहरूको मर्यादाक्रम विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त हुने क्रमअनुसार कायम हुने गरी नियमावली संशोधन गरिएको थियो ।

नियमावली संशोधनको विषय र न्यायाधीश नियुक्तिको विवाद बढ्दै जाँदा नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेमाथि उनको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर नै भयो । तर घिमिरेले सफाइ पाइसकेका छन् । न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विषयलाई बारले अहिले पनि उठाइरहेको छ । यद्यपि नेपाल बारले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुन नहुने भनेर न्याय परिषद्लाई दबाब दिइरहेको छ ।

नेपाल बारका महासचिव केदार कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा कानुनसम्मत तरिकाले छिटो न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको बताए । ‘हामीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतकै पालादेखि न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्‍यो भनेर भनिरहेका हौँ,’ महासचिव कोइरालाले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले पनि हामीले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिएका छौँ । सर्वोच्चमा एकातिर मुद्दाको कार्यबोझ बढिरहेको छ भने अर्कोतिर न्यायाधीश पद रिक्त पनि भइरहेको छ ।’

तर, समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा पनि असर परिरहेको महासचिव कोइरालाको भनाइ छ । जेठ मसान्तसम्म सर्वोच्चमा २७ हजार ७ सय ३९ मुद्दा छन् । तिनमा दुई वर्ष नाघेका १० हजार २ सय ३४ र पाँच वर्ष नाघेका १ हजार ४ सय ४२ थान छन् ।

• सर्वोच्चको परमादेश भएन पालना

पराजुलीको पालमा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ४ जना न्यायाधीश लामो समय बित्दा पनि नियुक्त नभएपछि अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले न्यायमा विलम्ब भयो भन्दै सर्वोच्चमै रिट दिएका थिए । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले प्रधानन्यायाधीश शर्मा अध्यक्ष तथा वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल सदस्य रहेको परिषद्का नाममा यस्तो परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश आएको पनि लामो समय भइसक्यो, तर कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

न्यायाधीश फुयाँलको र शर्माको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतका हकमा एक महिनाअघि र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशका हकमा तीन महिनाभित्र नियुक्ति गर्नुपर्ने न्याय परिषद् ऐनको दफा ४ को पालना नभएको भन्दै आदेश गरेको थियो ।

‘सर्वोच्चलगायतका अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको, न्याय सम्पादन कार्यमा ढिलाइ हुन गएको भन्नेसमेतको महत्त्वपूर्ण तथ्य उठान गरिएको हुँदा अवकाशको कारणबाट वा अन्य कारणबाट सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा मातहत अदालतका न्यायाधीशहरूको पद रिक्त भएको अवस्थामा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी समयसीमाभित्र नियुक्ति गर्नु भनी न्याय परिषद् सचिवालयलगायतका विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले न्याय परिषद् ऐनको दफा ४ स्मरण गराएको छ । ‘ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) ले सर्वोच्चमा एक महिना र उपदफा (३) ले उच्च अदालतको हकमा तीन महिनाभित्र भनी समय तोकेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न न्याय परिषद् ऐनले न्यायाधीश हुन योग्य भएका व्यक्तिहरूको अभिलेख तयारी गर्नका लागि सरोकार रहेका निकायसँग समन्वय गरी विवरण सङ्कलन गर्ने, नियुक्तिमा इच्छुक व्यक्तिहरूलाई सूचित हुन सूचना प्रकाशित गर्ने र प्राप्त भएका व्यक्तिहरूको विवरण राख्ने जिम्मेवारी परिषद्लाई कानुनले दिएको अवस्थामा सो व्यवस्थालाई वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु परिषद्का पदाधिकारीहरूको बाध्यात्मक दायित्वभित्र पर्ने देखिन्छ ।’

संविधानको धारा १२९ मा न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धारामा नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने भनिएको छ । उपधारा २ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने भनिएको छ ।

उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने भनिएको छ । संसदीय सुनुवाइसमेत भएर आउनुपर्ने र त्यसका लागि समय लाग्ने भएकाले परिषद्ले एक महिना अघि नै प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्तिहरूको रोष्टर संवैधानिक परिषद्लाई पठाउने अभ्यास छ ।

उपधारा ५ मा ‘सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ’ भनिएको छ ।