कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट राजनीतिक विवादको चपेटामा परेको छ। प्रतिपक्षी दलको विरोधलाई स्वाभाविक मानिए पनि यसपटक सरकारकै प्रमुख साझेदार दलले बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजना छनोट र स्रोत बाँडफाँटमाथि सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाएको छ। गठबन्धनभित्रकै असन्तुष्टिका कारण असार १ गते सार्वजनिक भएको बजेट हालसम्म प्रदेशसभामा प्रवेश गर्न सकेको छैन। यद्यपि मङ्गलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा बजेट टेबल गर्ने सरकारको तयारी छ।

राजनीतिक रस्साकस्सीबिच बजेटले प्राथमिकतामा राखेका उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, निजी लगानी प्रवर्द्धन र उद्यमशीलताजस्ता महत्त्वपूर्ण पक्ष भने ओझेलमा परेका छन्। प्रदेशको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएका यस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा पर्न सकेका छैनन्। हालको बहस कसले कति बजेट पायो, कुन मन्त्रालयलाई प्राथमिकता दिइयो र कुन निर्वाचन क्षेत्र समेटियो भन्ने राजनीतिक भागबन्डामा मात्र सीमित देखिन्छ। आरोप-प्रत्यारोपले ठाउँ ओगट्दा प्रदेशले सामना गरिरहेका आधारभूत चुनौतीमाथिको छलफल पछि धकेलिएको छ।

बजेट सार्वजनिक भएपछि सरकारको प्रमुख साझेदार नेकपा एमालेले सबैभन्दा ठुलो असन्तुष्टि जनाएको छ। आफूहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको, स्रोत बाँडफाँट असन्तुलित भएको र योजना छनोटमा प्रक्रियागत त्रुटि भएको एमालेको आरोप छ। एमाले संसदीय दलले त बजेट संशोधन प्रस्ताव नै लैजाने निर्णय गरिसकेको छ। एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल बजेट निर्माणको आधार र मन्त्रालयगत स्रोत निर्धारणमै समस्या भएको बताउँछन्। ‘बजेटको सिलिङ बढाउने विषयमा पनि हामीसँग छलफल गरिएन, एकातिर बजेटको आधार बढाइयो, अर्कोतिर हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रालयको बजेटको आधार गत वर्षभन्दा पनि घटाइयो,’ उनले भने। अर्को मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने योजना राखेर बजेट ठुलो देखाउने प्रयास गरिएकोमा उनको असहमति छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा पूर्वमन्त्री नरेश शाही विकासका विषयमा पक्ष–प्रतिपक्ष हुन नहुने बताउँदै अहिले समस्या सरकारभित्रै देखिएको प्रस्ट पार्छन्। समग्र प्रदेशको विकासभन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिका कारण यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ। दलहरू हिस्सेदारीमा केन्द्रित भइरहँदा सुदूरपश्चिमको न्यून उत्पादन क्षमता, सीमित उद्योग, कमजोर निजी लगानी र युवा पलायनजस्ता समस्या ओझेलमा परेका छन्। बजेटले कृषिलाई उद्यम र रोजगारीसँग जोड्दै ‘पोखौँ पसिना, देशमै हाँसेर’ जस्ता अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरे पनि यी विषयमा संसद्‌मा बहस हुन पाएको छैन।

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक गगनराज घिमिरे प्रदेश संरचना आएदेखि नै समग्र क्षेत्रको विकासभन्दा आफ्नो क्षेत्र र मतदाता हेर्ने सोचले समस्या भइरहेको बताउँछन्। बजेटको दीर्घकालीन सोच र समृद्ध सुदूरपश्चिममा योगदान पुग्ने नवीन योजनाबारे चर्चा हुनुपर्नेमा बजेट प्रदेशसभामा प्रवेश नै नगराइनु राम्रो नभएको उनको तर्क छ। अर्थ राजनीतिका जानकार डा. राजेन्द्रवीर चन्द पनि योजना छनोट र स्रोत विनियोजनको स्पष्ट विधि स्थापित हुन नसक्नु नै विवादको मूल कारण भएको बताउँछन्। विगतका योजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन र आवश्यकता हेरेर स्रोत विनियोजन गर्ने अभ्यास गरे विवाद समाधान हुने उनको विश्लेषण छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमाल समयको चाप र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बजेटमा प्राविधिक त्रुटि भएको स्वीकार गर्छन्। ‘बजेट बनाउने बेला राजनीतिक विषयले स्थान पाउँदा हामीले समय लिएर काम गर्न पाएनौँ, असार १ गतेसम्म नै योजनाका विषय रुमल्लिनुपर्‍यो र त्यसक्रममा त्रुटि भएका छन्,’ उनले भने। उनले अब एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा सबै गम्भीर भएर समाधानको बाटो खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने विवादका विषय सदनमै गएर टुङ्गिने बताउँछन्। बजेटमा प्राविधिक त्रुटि भए पनि नीति तथा कार्यक्रमसँग तालमेल मिलाउन धेरै मेहनत गरिएको उनको दाबी छ। ‘कृषि आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता, पर्यटन प्रवर्द्धन, सामाजिक समावेशीकरणलगायतका विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने। बजेट विवादकै कारण प्रदेशको दीर्घकालीन विकासका विषय सार्वजनिक बहसबाट ओझेलमा पर्नु चिन्ताको विषय भएको उनले बताए।

सत्ता साझेदार दलले बजेट संशोधनको कुरा उठाए पनि संसदीय अभ्यासमा यो अपवाद मात्र हुने जानकारहरू बताउँछन्। वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वार संसद् प्रवेश गर्नुअघि नै सत्ता गठबन्धनभित्र सार्वजनिक मतभेद छताछुल्ल हुनु राम्रो सङ्केत नभएको बताउँछन्। बजेटमा एक रुपैयाँ घटाउने वा थप्ने कुरा प्रतीकात्मक विषय भए पनि समग्र बजेट नै संशोधन गर्ने विकल्प सरकारसँग नहुने उनको भनाइ छ। हालसम्मको अभ्यासअनुसार बजेट कि पास हुने कि फेल हुने भन्दै बजेट फेल भएमा सरकार विघटन हुने उनले प्रस्ट पारे।