काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले बजारमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चालिरहेको बताएकी छन् ।

मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेकी हुन् । 

बैठकमा सांसद मदन कुमारी साहले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन २०८२/८३ का आधारमा खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । उनले इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण ढुवानी भाडा र हवाई भाडा बढ्दा गरिब जनता मारमा परेको र समग्र अर्थतन्त्र नै महँगीतर्फ धकेलिएको भन्दै मन्त्रीसँग जवाफ माग गरेकी थिइन् ।

सांसदको प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री कुमारीले बजारको यथार्थ अवस्था बुझ्न नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल आयल निगम, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति लगायतका विभिन्न निकायबाट तथ्याङ्क संकलन गरी मासिक रूपमा विश्लेषण गर्ने गरिएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार, २०८२/८३ को वैशाख महिनाको प्रतिवेदनले स्थानीय उत्पादनका तरकारीहरूको मूल्यमा केही उतारचढाव देखिएको स्वीकार गरे पनि त्यसको मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, उत्पादनको अवस्था र बजारका विभिन्न तहमा हुने बिचौलियाको प्रभाव रहेको उल्लेख गरिन् । 

उनले जवाफ दिने क्रममा हालै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उल्लेखनीय कटौती भएको र सोहीअनुसार यातायात तथा हवाई भाडा समेत समायोजन भइसकेको सदनलाई जानकारी गराइन् । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्य वृद्धि गर्नेहरूमाथि कडा निगरानी राखिएको मन्त्री कुमारीले बताइन् ।

मन्त्री कुमारीले भनिन्, ‘नेपाल आयल निगमले स्वचालित प्रणालीमार्फत मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय मध्यपूर्वको असहज परिस्थितिका बाबजुद पनि आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइएको छ । वाणिज्य विभागमार्फत दैनिक रूपमा बजार अनुगमन भइरहेको छ । कैफियत देखिएका आयातकर्ता, उत्पादक र विक्रेतालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम तत्काल जरिवाना गर्ने गरिएको छ ।’

मन्त्री कुमारीले वाणिज्य विभागलाई अझ बढी सक्रिय बनाइएको र विभागका टोलीहरूले दैनिक रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा निरीक्षण गरी मूल्य नियन्त्रणको पहल गरिरहेको स्पष्ट पारिन् । मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका संघ–संस्था र सरोकारवालाहरूलाई समेत मूल्य समायोजनका लागि आग्रह गरेको उनको भनाइ छ ।