काठमाडौँ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले उक्त कुरा बताएका हुन् । 

मन्त्री लम्सालले सरकारको प्राथमिकता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नु वा ठेक्का रद्द गर्नुभन्दा पनि दबाब दिएर काम सम्पन्न गराउनु रहेको प्रस्ट पारे । यद्यपि पटक–पटक सम्झाउँदा पनि काम नगर्ने र तीन वर्षमा दुई प्रतिशत मात्र प्रगति गर्ने व्यवसायीहरूको ठेक्का रद्द गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले उल्लेख गरे ।

काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) बारे बोल्दै मन्त्री लम्सालले हाल जिरो प्वाइन्ट लगायतका धेरै समस्याहरू समाधानको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राविधिक कारण र ‘हाई फ्लड लेभल’ परिवर्तन भई डिजाइन परिमार्जन गर्नुपरेकाले फास्ट ट्रयाक निर्माणमा केही ढिलाइ भएको हो । 

हाल पहिचान भएका तीनवटा ‘नन–पर्फमिङ’ ठेक्का रद्द गर्ने र अन्य दुई प्याकेजको टेण्डर आह्वान गरी आयोजनालाई तीव्रता दिइने उनले बताए । पाल्पाको सिद्धबाबा खण्ड लगायतका सडकमा बजेट अभाव भएको भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासामा मन्त्री लम्सालले अत्यावश्यक सडकहरूका लागि कार्यविधि अनुसार बजेट व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिए ।

सदनमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले भने, ‘पालिकास्तरका सडक मर्मत तथा निर्माणका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । कार्यपालिकाले पारित गरेका र धेरै जनसंख्याले प्रयोग गर्ने सडकलाई प्राथमिकता दिएर बजेट कार्यान्वयन गरिनेछ ।’

पुलहरूको हकमा पनि आवश्यकताका आधारमा बजेट व्यवस्थापन गरिने उनले जानकारी दिए । मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका कमजोरीका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताए । नयाँ व्यवस्थामा ‘समय नै पैसा हो’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै काममा हुने ढिलासुस्तीलाई पनि भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र समेट्न लागिएको उनले उल्लेख गरे ।

कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीप्रति लक्षित गर्दै मन्त्री लम्सालले भने, ‘अब पैसाको लेनदेनलाई मात्र होइन, समयमै निर्णय नगर्ने र फाइल रोकेर राख्ने कर्मचारीलाई समेत जवाफदेही बनाइनेछ ।’

उनले लो बिडिङका कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्न र एडभान्स पेमेन्टको दुरुपयोग रोक्न खरिद ऐनले ठोस सम्बोधन गर्ने दाबी गरे । संसद्मा विचाराधीन रहेको यस ऐनलाई चाँडो पारित गर्न उनले सांसदहरूलाई आग्रह समेत गरे । यस्तै, आगलागीबाट क्षतिग्रस्त विशेष भवनको पुनःनिर्माण योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढाइने र त्यसका लागि निर्देशक नियुक्ति भई कार्यविधि समेत बनिसकेको मन्त्री लम्सालले सदनलाई जानकारी गराए । 

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।