काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आफूले जनतालाई थप आर्थिक भार नहुने गरी विद्युतमा करको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको बताएका छन् । 

सरकारले ल्याएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतमा पनि थप करको व्यवस्था गरेपछि सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला उनले आफूले अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो आग्रह गर्नुपरेको बताएका हुन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि कर सम्बन्धी व्यवस्थालाई सरकारले कडाइका साथ अघि बढाउन चाहेको स्पष्ट पारे । उनले सरकारको उक्त निर्णयले आधारभूत तहका नागरिकलाई कुनै असर नगर्ने दाबी समेत गरे ।

सदनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘वित्तीय सुशासनको हिसाबले हेर्दा राज्यले कि त करको दायरामा ल्याउनुपर्‍यो, कि करको दायरा बढाउनु पर्‍यो । प्राधिकरणलाई वित्तीय सुशासनभित्र ल्याउनका लागि मैले अर्थ मन्त्रालयलाई पनि निवेदन गरेको छु कि जनतालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरेर, आर्थिक भार नपर्ने गरेर वित्तीय सुशासनको कुरा आयो भने तपाईँहरूले पनि यसको आय र व्यय हेर्न सक्नुहुनेछ । अस्ति बोर्ड बैठक बसेको ५८ सालको कुरा पनि अहिले आइराखेको छ । यस्तो परम्परागत तरिकाले भइराखेको चिज वित्तीय सुशासनको पाटोमा अहिले तपाईँहरूले केही खोज्नु भयो भने त्यसको लेखाजोखा नै छैन । राजस्वको विषय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभागसँग सम्बन्धित भएकाले हामीले के निवेदन गरेका छौँ भन्दा लगभग ५६ लाख ग्राहक मध्येमा ५० युनिटमा गर्दा १६ लाख जनतामा प्रभाव पर्दछ । १५० युनिटमा गर्दा एकदम कमलाई प्रभाव पार्ने हुँदा फेरि यसले आधारभूत तहमा विद्युत सेवा लिने सेवाग्राहीलाई यसले असर गरेको छैन । यसमा कर लगाउनुपर्ने अरु कुनै कारणले होइन, वित्तीय सुशासनका लागि हो ।’

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत प्राधिकरणसँग हालसम्म पनि आय र व्ययको वास्तविक लेखाजोखा नै नभएको पाइएको खुलासा गरे । परम्परागत शैलीमा काम भइरहेकाले प्राधिकरणभित्रको आर्थिक पाटोलाई पारदर्शी बनाउन र वित्तीय सुशासन कायम गर्न नै करको दायरासम्बन्धी विषय अघि बढेको उनको भनाइ छ ।