काठमाडौँ । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाकी कार्यकारी निर्देशक मोनिका झाले विधि विज्ञान (फरेन्सिक साइन्स) को क्षेत्रमा विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर तह (मास्टर्स) को योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्ने बताएकी छन् । 

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् । 

फोरेन्सिक विज्ञानमा विशेषज्ञ हुनका लागि मास्टर्स नै न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएकाले ऐनमा पनि सोही मापदण्ड कायम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । यसका साथै कार्यकारी निर्देशक झाले प्रयोगशालासँग सम्बन्धित समितिलाई प्रशासन, नियमन र अनुसन्धान गरी तीनवटा उपसमितिमा विभाजन गर्न समेत प्रस्ताव गरेकी छन् । यदि एउटा मात्रै समिति राख्ने हो भने त्यसको कार्यसीमा स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

समितिको बैठकमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक झाले भनिन्, ‘विधि विज्ञान (फोरेन्सिक साइन्स) को क्षेत्रमा विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर तह (मास्टर्स) को तहको अधिकारी हो । त्यसकारण योग्यता मास्टर्स नै राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । मास्टर्स भनेको अहिले मिनिमम क्वालिफिकेसन हो । त्यही भएर मास्टर्स नै राख्नुपर्छ । त्यस्तै यो समितिलाई पनि हामीले विभिन्न तीनवटा उपसमितिमा विभाजन गर्ने पो हो कि । प्रशासनिक, नियमनसम्बन्धी र अनुसन्धान गरी तीन वटा समिति बनाउने नभए एउटै समिति हो भने कार्यसीमा तय गरेर जानुपर्छ । अहिले गृह मन्त्रालयको सहसचिव प्रयोगशालाको सदस्य हुनुहुन्छ । फेरि पनि यसै कुरालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । प्रहरीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्नुभन्दा मन्त्रालयस्तरबाट भयो भने प्रयोगशालालाई काम गर्न सहज हुनेछ ।’

उनले हाल प्रयोगशालाको सदस्यका रूपमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव रहने व्यवस्था रहेकाले उक्त कानुनी प्रावधानलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिइन् । प्रयोगशालाको काम कारबाहीमा प्रहरीको प्रत्यक्ष संलग्नता वा नियन्त्रण हुनुभन्दा मन्त्रालयस्तरबाट प्रतिनिधित्व हुँदा प्रयोगशालाले बढी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सहज रूपमा काम गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।