काठमाडौँ । पासपोर्ट छपाइ प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय  संसदीय समितिमा उठेको छ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयलाई जोडदार रूपमा उठाएका छन्।

बैठकमा रास्वपाका सांसदहरू विक्रम थापा र खगेन्द्र सुनारले राहदानी छपाइमा राज्यलाई अर्बौँको नोक्सानी भएको भन्दै समितिले तत्काल छानबिन अघि बढाउनुपर्ने माग राखे ।

बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद जनकराज जोशीले राहदानी खरिद प्रक्रियामा करिब १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको विषय अत्यन्तै गम्भीर रहेको बताए। उनले भने, "यो नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। यसमा देखिएको विवाद र भ्रष्टाचारको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले पारदर्शीता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।" 

सांसद जोशीले गृह मन्त्रालयबाट राहदानी विभागसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू मगाउनुपर्ने, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट विशेष लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र भविष्यमा यस्ता विवाद आउन नदिन स्वतन्त्र प्राविधिक समीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राखे ।

अर्का सांसद खगेन्द्र सुनारले राहदानी प्रकरण अहिलेको तात्तातो विषय भएको भन्दै यसमा कसको के नियत थियो भन्नेबारे फाइलहरू झिकाएर अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, "राहदानीको अभावले गर्दा विदेश जाने नागरिकहरूले ठूलो सास्ती भोगिरहेका छन्। यो भ्रष्टाचारले राज्यलाई कति हानि भयो र यसमा को–को संलग्न छन् भन्ने कुरा समितिले हेर्नुपर्छ।" 

सांसद सुनारले लेखा समितिले केवल परम्परा धान्ने मात्र नभई प्रणालीभित्रै पसेर गहिरो छानबिन गर्नुपर्ने र दोषीमाथि कारबाहीका लागि आवश्यक निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए। 

यस्तै, सांसद विक्रम थापाले पनि राहदानी छपाइमा भएको ढिलासुस्ती र आर्थिक चलखेलका विषयमा समितिको ध्यान जानुपर्ने र सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने कुरामा समर्थन जनाए। 

रास्वपा सांसदहरूले सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र सुशासनका लागि लेखा समिति थप सक्रिय हुनुपर्ने र यस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने माग गरेका छन्।