काठमाडौँ । सांसदहरूले देशको खानेपानी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र प्रशासनिक ढिलासुस्तीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बुधवार बसेको बैठकमा सांसदहरूले सरकारी तथ्याङ्क र धरातलीय यथार्थबीच ठूलो खाडल रहेको भन्दै जनतालाई स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउन प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रप्रसाद राईले बजेट पारित भइसकेको अवस्थामा खानेपानीका अधुरा योजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रबिच उचित तालमेल हुन नसक्दा विकासका कामले गति लिन नसकेको टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अनुरूप सुशासन कायम गर्दै अधुरा योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने र यसका लागि मन्त्रालयले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने उनको माग छ।

सांसद राईले बैठकमा भने, ‘जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनको गतिसँगै कर्मचारीतन्त्र चल्न सकेन भने विकासको नतिजा आउँदैन। सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूले योजना कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाउनुपर्छ।’

बैठकमा अर्का सांसद धनेन्द्र कार्कीले प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता भएपनि पहाडी तथा ग्रामीण भेगका जनता अझै धमिलो र असुरक्षित पानी पिउन बाध्य रहेको पीडा सुनाए। सुनकोशी र कमला जस्ता ठुला नदीहरू बग्ने क्षेत्रका बासिन्दाले समेत वर्षायाममा प्रदूषित पानीका कारण झाडापखाला जस्ता महामारी खेप्नुपरेको उनको भनाइ छ। 

उनले भने, ‘मुहानको उचित व्यवस्थापन नहुँदा र राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा योजना छनोट हुँदा वास्तविक समस्यामा रहेका सर्वसाधारण सेवाबाट वञ्चित छन्। अब नयाँ ढङ्गले सबैका लागि खानेपानी सुनिश्चित गरिनुपर्छ।’

यसैगरी सांसद पूर्णप्रसाद लिम्बूले सरकारले प्रस्तुत गर्ने खानेपानीको तथ्याङ्कप्रति संशय व्यक्त गरे। सरकारी तथ्याङ्कमा ९६.८५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको देखिए पनि दुर्गम क्षेत्रमा अवस्था अझै दयनीय रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘हामीले समुदायमा आधारित एउटा मात्र धारा बनाइदिँदा गाउँमा विवाद र झगडा हुने गरेको छ। अब ‘एक घर, एक धारा’ को अवधारणालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’

सांसद लिम्बूले सरकारी निकायले निर्माण गरेका संरचनाको गुणस्तर कमजोर हुने र आईएनजीओ/एनजीओले बनाएका संरचना दिगो हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारी संयन्त्रको गुणस्तर नियन्त्रणमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। सांसदहरूले खानेपानी आयोजनाहरूको दिगोपनका लागि सामाजिक सचेतना र मर्मतसम्भारका कार्यक्रमहरूलाई पनि सँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहे पनि मन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर सांसदहरूले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे।