काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले ऐनमा व्यापक हेरफेर प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा मेनपावर कम्पनी (इजाजतपत्रवाला संस्था) हरूको अनुगमन र कारबाहीलाई कडा पारिएको छ भने श्रमिकको हकहित संरक्षणका लागि नयाँ प्रावधानहरू समेटिएका छन् ।

विधेयकको मस्यौदा अनुसार अब गन्तव्य देशको रोजगारदाता संस्थालाई नेपाली कूटनीतिक नियोगले अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । यस्तो सूचीकरणको अवधि दुई वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यदि कुनै रोजगारदाताले सम्झौता बमोजिम श्रमिकलाई सुविधा नदिएको वा श्रमिकको हित विपरीत काम गरेको पाइएमा त्यस्ता संस्थाको सूचीकरण जुनसुकै बेला रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नियोगले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र इजाजतपत्रवालाले श्रमिक छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउनेछन् ।

लागत अनुमान र सेवा शुल्क
विधेयकको मस्यौदामा श्रमिकको भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने खर्चको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । मस्यौदाको दफा १९ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्च गन्तव्य देशको रोजगारदाता संस्थाले नै व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि रोजगारदाताले खर्च नव्यहोर्ने अवस्था भएमा श्रमिकले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

अहिले सरकारले सेवा शुल्क वापत भनेर १० हजार रुपैयाँ तोकेको छ । तर मेनपावर व्यवसायीहरुले भने सेवा शुल्क कम भएको भन्दै समायोजन गर्न माग गरिरहेका छन् । व्यवसायीको माग अनुसार मन्त्रालयले पनि लागत समायोजनको लागि समिति बनाएर काम पनि गरिरहेको छ ।

इजाजतपत्रवाला संस्थाले श्रमिकसँग सेवा शुल्क लिएको भए त्यसको बैंक भौचर वा विद्युतीय भुक्तानीको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले फ्री भिसा फ्री टिकटको कार्यान्वयनमा थप बल पुग्ने र अदृश्य रूपमा हुने ठगी नियन्त्रण हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

श्रमिकको आर्थिक भार कम गर्न र ठगी रोक्न विधेयकले विज्ञापन प्रक्रियामा पनि कडाई गरेको छ । मागपत्र प्राप्त भएपछि इजाजतपत्रवालाले राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका र विभागको वेबसाइटमा कम्तीमा ७ दिनको म्याद दिएर विज्ञापन गर्नुपर्नेछ ।

श्रमिक छनोट गर्दा कुनै पनि प्रकारको अनुचित रकम असुल गर्न नपाइने र व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि पनि कडा मापदण्ड तोकिएको छ ।

कारबाही र इजाजत रद्दसम्मको व्यवस्था
मेनपावर कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन विधेयकले सजायको दायरा बढाएको छ । कुनै इजाजतपत्रवालाले ऐन विपरीत काम गरेमा विभागले बढीमा तीन महिनासम्म निलम्बन गर्न वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

यदि कुनै संस्थाले तेस्रो पटकसम्म उस्तै कसूर दोहोर्याएमा उक्त संस्थाको इजाजत पत्र नै रद्द गर्न सकिने प्रावधान मस्यौदामा छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी वा स्वरोजगारमा जोड्न पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ऐनको मस्यौदामा व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने र बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ ।