काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । विगतका वर्षहरूमा निकै लामो र कर्जा नीतिसमेत समेटेर आउने मौद्रिक नीति यसपटक जम्मा चार पृष्ठमा समेटिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरण र विवेकशील नियमनलाई छुट्टाछुट्टै दस्ताबेजका रूपमा ल्याउने परिपाटीको सुरुवात गरेको छ ।

७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्यसहित आएको यो नीतिले बैंकिङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपनि कर्जा प्रवाह किन बढ्न सकेको छैन ? चेक बाउन्स, कालोसूची, असीमित दायित्व र पियर-टु-पियर लेन्डिङजस्ता नयाँ व्यवस्थाको व्यावहारिक अर्थ के हो ? यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर बैंकिङ विज्ञ एवं पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईसँग रातोपाटीको ‘द इकोनोमिक एडिट’का लागि शंकर अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) : 

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । विगतका मौद्रिक नीतिहरू लामा र धेरै बुँदा समेटिएका हुन्थे, अहिले जम्मा ४ पेजको मात्र आएको छ । यसअघि अघिल्लो वर्षको समीक्षा र आर्थिक परिदृश्य भनेर छुट्टै प्रकाशन पनि गरियो । समग्रमा यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

पहिलो कुरा त मौद्रिक नीतिले विशेषगरी मौद्रिक उपकरणहरूको बारेमा मात्रै बोल्नुपर्छ । विगतको हाम्रो चलन कस्तो रह्यो भने कर्जा नीतिदेखि विवेकशील नियमहरू पनि मौद्रिक नीतिमै जोडेर ल्याइन्थ्यो । यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको मदर डकुमेन्टकै रूपमा वाचन गरिन्थ्यो ।

तर यसपटक मौद्रिक नीतिलाई तीन छुट्टाछुट्टै दस्तावेजमा वर्गीकरण गरिएको छ । पहिलो, आर्थिक वर्षको समीक्षा । दोस्रो, म्याक्रो इकोनोमिक आउटलुक, जसमा राष्ट्र बैंकले यथार्थपरक रूपमा बजारको अवस्था, कर्जाको माग किन घटेको छ, निजी क्षेत्रको मनोबल किन खस्किएको छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसहित व्याख्या गरेको छ। र तेस्रो, मूल मौद्रिक नीति, जुन गभर्नर साबले ३-४ मिनेटमै वाचन गर्नुभयो ।

यसपटक मौद्रिक नीतिमा धेरै कुरा इन्डिकेटिभ हिसाबले मात्र आएका छन् । कर्जा नीतिसम्बन्धी विषयहरूलाई अब एक्सपोजर ड्राफ्ट मार्फत सर्कुलरका रूपमा ल्याउने अभ्यास सुरु भएको छ । मौद्रिक नीतिको दफा २१ मा स्पष्ट भनिएको छ– 'कर्जासम्बन्धी नीति, ब्याजदरसम्बन्धी नीति र ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी नीतिलाई पुनर्लेखन गरिनेछ ।' 

यसले राष्ट्र बैंक अब नीतिगत 'सिफ्ट' मा गएको प्रस्ट देखाउँछ । अब मौद्रिक नीति सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको ठेक्का लिने दस्ताबेज होइन, बरु सरकारको आर्थिक नीतिलाई सघाउने परिपूरक दस्ताबेज हो भन्ने सन्देश यसले दिएको छ । 

यसको अर्थ पहिलेको जस्तो लामो नीति पनि ठिकै थियो, अहिलेको छोटो पनि ठिकै हो, समयअनुसार परिमार्जन भएको भन्न खोज्नुभएको हो ?

होइन, पहिलाको शैली ठीक थिएन । मौद्रिक नीतिले कर्जाका स-साना नीतिहरू गाइड गर्नु पर्दैनथ्यो । विवेकशील नियमहरू छुट्टै बन्नुपर्थ्यो । मौद्रिक नीतिको मुख्य दायरा भनेको मुद्रास्फीति नियन्त्रण, विदेशी मुद्राको सञ्चिती व्यवस्थापन र ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राख्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था (जस्तै: सीआरआर, एसएलआर, पोलिसी रेट) गर्नु हो ।

तर विगतमा यी मुख्य कुरालाई गौण राखेर कुन क्षेत्रमा कति कर्जा दिने भन्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिमा हाइलाइट गरियो । त्यसले गर्दा मौद्रिक नीति भनेकै कर्जा नीति हो भन्ने भाष्य जनमानसमा स्थापित भयो । बैंकले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा त पोटेन्सियल नम्सबाट निर्देशित हुनुपर्थ्यो । त्यसैले विगतमा मौद्रिक नीतिले अलिकति बाटो बिराएकै थियो । अहिले भने केन्द्रीय बैंक आफ्नो सही र वास्तविक भूमिकामा फर्किएको छ । सही बाटोतिर लम्किँदै छ ।

मौद्रिक नीतिमा सरकारको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा राख्ने कुरा छ । साथै विस्तृत मुद्राप्रदायक १२ प्रतिशत र कर्जा वृद्धि ११.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसलाई लक्ष्य नभनेर प्रक्षेपण किन भनियो ?

यो खासमा लक्ष्य नै हो । सरकारको साढे ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न आवश्यक पर्ने कर्जा वृद्धिको लक्ष्य नै हो । तर राष्ट्र बैंकले 'प्रक्षेपण' शब्द किन प्रयोग गर्‍यो भने त्यो लक्ष्यमा पुग्न नसकिने जोखिम पनि छ ।

कर्जा जानका लागि निजी क्षेत्रको व्यापारिक मनोबल बढ्नुपर्छ र पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि अहिले जलविद्युतमा कर्जाको माग छ, तर उत्पादित बिजुली प्रसारण गर्ने ट्रान्समिसन लाइन बनिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा लगानीको जोखिम हुन्छ ।

अर्को कुरा, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कर्जा वृद्धि हुँदैमा मात्र आर्थिक वृद्धि (जीडीपी ग्रोथ) हुँदैन । विगत १०-१५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हाम्रो औसत कर्जा वृद्धिदर २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ, तर जीडीपी ग्रोथ औसत ४ प्रतिशत मात्रै छ । सन् २०२० मा कोभिड आउनुअघि हामीसँग ३२ खर्ब रुपैयाँ कर्जा थियो, अहिले ६० खर्ब पुगेको छ । ३२ खर्बमा २० प्रतिशत ग्रोथ हुनु र ६० खर्बमा १० प्रतिशत ग्रोथ हुनु अङ्कका हिसाबले उस्तै-उस्तै हो । त्यसैले अहिलेको बेसमा ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार भनेको निकै ठुलो आकार हो ।

सरकारको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई यो ११.५ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिले सपोर्ट गर्न सक्ला त ?

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कर्जा मात्रै एक मात्र स्रोत होइन । निजी क्षेत्रको आफ्नै पुँजी, सेयर बजारबाट हुने पुँजी निर्माण, प्राइभेट इक्विटी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) र विदेशी ऋण तथा सहायता पनि स्रोत हुन् । तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, राष्ट्र बैंकले साढे ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखे पनि बैंकहरूसँग त्यो स्तरमा कर्जा दिनसक्ने पुँजी नै छैन । तरलता (लगानीयोग्य रकम) भएर मात्र हुँदैन, पुँजी पर्याप्तताको ठुलो दबाब छ ।

अहिले २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको मात्रै पुँजी कोष अनुपात १८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । अरू अधिकांश बैंकको १३ प्रतिशतभन्दा तल छ, केहीको त १० प्रतिशतभन्दा पनि तल झरिसकेको छ । खराब कर्जाका कारण गर्नुपरेको प्रोभिजनिङले बैंकहरूको पुँजीमा ठुलो सङ्कुचन ल्याएको छ ।

बैंकहरूसँग अहिले करिब ११/१२ खर्ब रुपैयाँ तरलता छ । तर ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने हो भने करिब ६ खर्ब रुपैयाँ नयाँ कर्जा जानुपर्छ । पुँजी कोषको दबाबका कारण बैंकहरूले अहिलेको अवस्थामा ३ देखि ४ खर्बभन्दा बढी कर्जा दिनसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले यो लक्ष्य हासिल गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

मौद्रिक नीतिका मुख्य उपकरणहरू जस्तै सीआरआर, एसएलआर र ब्याजदर करिडोरका सीमाहरू यथावत् राखिएका छन् । यसलाई कसरी हेर्ने ? घट्नुपर्ने ठाउँ थिएन र ?

अहिलेको अवस्थामा यी दरहरू चलाउनुपर्ने आवश्यकता थिएन । यदि चलाएर दरहरू घटाएको भए निक्षेपकर्तालाई ठुलो अहित हुन्थ्यो ।

अहिले पनि बैंकहरूमा निक्षेप राख्ने संस्थागत र व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताहरू हुनुहुन्छ । कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवनयापन नै बैंकको निक्षेपबाट आउने ब्याजमा निर्भर हुन्छ । अहिले नै एक वर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ७ प्रतिशतभन्दा तल आइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले करिडोरको तल्लो सीमा ३ प्रतिशतमा राखेर बजारबाट अधिक तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ, जसले गर्दा ब्याजदर थप तल झर्न पाएको छैन र निक्षेपकर्ता संरक्षित छन् । यदि यो नीति नलिएको भए विगतमा जस्तै मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १-२ प्रतिशतमै झर्ने जोखिम हुन्थ्यो ।

नेपालमा नीतिगत दरहरूको पास थ्रु एकदमै कमजोर छ । ऋण सस्तो हुँदैमा कर्जाको माग बढ्छ भन्ने छैन । विगत तीन वर्षदेखि कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा छ, तर माग बढेको छैन । निजी क्षेत्र अहिले ओभर-लिभरेज्ड छ। त्यसैले अहिले दरहरू घटाउनुभन्दा कर्जा नीतिको 'पुनर्लेखन' गर्ने घोषणा गर्नु राष्ट्र बैंकको बुद्धिमानी कदम हो ।

बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने नयाँ व्यवस्था आएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंक आफैँले डलर किनेर राख्ने गर्थ्यो । यसलाई कसरी हेर्ने ?

बैंकहरूसँग निक्षेपका रूपमा र एलसीमार्फत विदेशी मुद्राको दायित्व हुन्छ । यसको व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूले कति ओपन पोजिसन राख्न पाउने भन्ने सीमा हुन्छ । विगतमा बैंकहरू विदेशी मुद्राको विनिमय दरको उतारचढावमा खेलेर स्पेक्युलेसनमा नलागुन् भनेर राष्ट्र बैंकले आफैँ डलर किनिदिने गर्थ्यो । अहिले हाम्रो प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ र आन्तरिक रूपमा लगानी गर्ने ठाउँ संकुचित छ ।

यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले विदेशी सुरक्षित सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउनु एउटा नयाँ एसेट्स क्लासको ढोका खुल्नु हो । यसले नाफामा दबाब झेलिरहेका बैंकहरूलाई केही राहत दिन्छ । भोलि आन्तरिक बजारमा कर्जाको माग बढेको खण्डमा बैंकहरूले ती विदेशी ऋणपत्र बेचेर डलरलाई नेपाली रुपैयाँमा साटेर यतै लगानी गर्न सक्छन् । यो निकै सकारात्मक कदम हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत घटाउने सन्दर्भमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइएको छ । यसअघि गाउँगाउँमा शाखा खोल्न दबाब दिने राष्ट्र बैंक अहिले शाखा बन्द गर्न वा मर्जर गर्न लचिलो देखिएको छ नि ?

सन् २०१५ को भूकम्प र संविधान निर्माणपछि देश संघीयतामा गयो । ७५३ वटै स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने राज्यको नीति अनुसार बैंकहरू गाउँ-गाउँ पुगे । तर त्यही बिचमा प्रविधिले ठुलो फड्को मार्‍यो ।

विगत पाँच वर्ष अगाडि र अहिलेको तुलना गर्नुस् त, तपाईं बैंकको शाखामा कति पटक जानुहुन्छ ? खाता खोल्न वा कुनै प्राविधिक समस्या पर्दा बाहेक मानिसहरू बैंक जानै छाडे । सबै काम मोबाइल बैंकिङबाट हुन थाल्यो । २५ हजारभन्दा माथिको नगद भुक्तानीमा कडाइ छ, ५ लाखभन्दा बढी नगद बोकेर हिँड्न पाइँदैन । अर्थतन्त्र बिस्तारै क्यासलेसतर्फ जाँदैछ ।

यस्तो अवस्थामा एउटै चोकमा ४/५ वटा बैंकका शाखाहरू हुनु भनेको अनावश्यक लागत बढाउनु मात्र हो । शाखा घटाउँदा बैंकको जुन सञ्चालन खर्च जोगिन्छ, त्यसको फाइदा अन्ततः निक्षेपकर्ताले बढी ब्याजका रूपमा र ऋणीले सस्तो ब्याजका रूपमा पाउने हुन् । त्यसैले दोहोरोपना भएका र अनावश्यक शाखाहरू घटाउने नीति एकदमै व्यावहारिक छ ।

तर यसले त बैंकिङ क्षेत्रमा रोजगारी कटौती हुने जोखिम पनि बढाउला नि ?

बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरिसकेको व्यक्तिसँग वित्तीय ज्ञान र क्षमता हुन्छ । उसले त्यहाँबाट बाहिरिए पनि आफ्नै उद्यमशीलता सुरु गर्न सक्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बैंक पुग्दैमा वा बैंकमा रोजगारी खुल्दैमा मात्रै समग्र उद्यमशीलता बढ्ने होइन ।

विगतमा हामीले डिप्राइभ सेक्टरमा यति प्रतिशत ऋण दिनैपर्ने, एउटा शाखाले यति वटा साना तथा मझौला उद्योगलाई ऋण दिनैपर्ने जस्ता बाध्यात्मक नियम ल्यायौँ । पैसा जबरजस्ती बजारमा पठाउँदैमा उद्यमशीलता विकास हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा अहिलेको नतिजाले देखाइसकेको छ । त्यसैले रोजगारी कटौतीको डरभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिमा चेक अनादर, कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था र कर्जा असुलीमा रहेको असीमित दायित्वलाई पुनरवलोकन गर्ने भनिएको छ । एउटा सामान्य मानिसले हेर्दा त अब चेकको विश्वसनीयता घट्ने भयो भन्ने बुझाइ छ नि ?

यसलाई अलि फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ । व्यावसायिक कारोबारमा वस्तु वा सेवाको खरिद-बिक्री भएबापत दिइएको चेक अनादर भयो भने त्यसलाई कानुनी रूपमा असुली गर्न छुट्टै कर्पोरेट डेट रिकभरी एक्ट आवश्यक छ । तर व्यक्तिगत लेनदेनमा कसैले दबाबमा पारेर चेक काट्न लगाउने र त्यही चेक तीन पटक बाउन्स गराएर कालोसूचीमा हाल्ने जुन प्रवृत्ति मौलाएको छ, त्यसलाई रोक्न आवश्यक छ । चेक काट्ने बित्तिकै त्यो कानुनी दायित्व हो कि होइन, सेवा आदानप्रदान भएको हो कि होइन भन्ने कुरा नहेरी सिधै ब्ल्याकलिस्ट गरिहाल्ने परिपाटी ठिक छैन । त्यसैले व्यावसायिक कारोबार र व्यक्तिगत लेनदेनलाई छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवहार गर्नुपर्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय असीमित दायित्वको हो । संसारभरि लिफ्टिङ अफ कर्पोरेट भेल अर्थात् संस्थागत पर्दा उठाउने भन्ने सिद्धान्त हुन्छ । तपाईंले एउटा कम्पनी खोल्नुभयो भने तपाईं र कम्पनी दुई छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यक्ति हुन् । कम्पनी घाटामा जाँदा वा भवितव्य परेर ऋण तिर्न नसक्दा व्यक्तिको घरजग्गा लिलाम गर्ने वा असीमित दायित्व बोकाउने काम गरिनु हुँदैन ।

तर यदि ऋणीले नियतबस ऋण नतिरेको, ठगी गरेको वा वित्तीय अपराध गरेको प्रमाणित भयो भने त्यो कर्पोरेट भेल उठाएर असीमित दायित्व बोकाउनुपर्छ । साधारण व्यावसायिक असफलतामा असीमित दायित्व बोकाउने अहिलेको व्यवस्था परिमार्जन हुनैपर्छ ।

यद्यपि, यसो गर्दा बैंकको जोखिम बढ्न सक्छ । त्यसैले अब बैंकहरूले कर्जा दिँदा धितोलाई मात्र नहेरी ऋणीको रेटिङ गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँछ । ऋणी जति पारदर्शी भयो, बैंक त्यति नै सुरक्षित हुन्छ । 

व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पियर-टु-पियर लेन्डिङ सञ्चालन गर्ने कुरा पनि आएको छ । के यो बैंकहरूको विकल्प खोजिएको हो ?

पक्कै पनि । यो वित्तीय स्रोत जुटाउने एउटा नयाँ र वैकल्पिक प्लेटफर्म हो । अहिले तपाईंलाई व्यापार गर्न १० लाख रुपैयाँ चाहियो र आफूसँग २ लाख मात्र छ भने बाँकी ८ लाखका लागि धितो राखेर बैंक वा सहकारी धाउनुपर्छ ।

पियर-टु-पियर लेन्डिङ भनेको एउटा यस्तो प्राविधिक प्लेटफर्म हो, जहाँ तपाईंले आफ्नो क्रेडिट स्कोरका आधारमा व्यक्तिहरूबाटै सिधै ऋण लिन सक्नुहुन्छ । यसका लागि तपाईंले धितो राख्नु पर्दैन, तर तपाईंको वित्तीय अनुशासन बलियो हुनुपर्छ । तपाईंले बिजुलीको बिल, खानेपानीको बिल समयमा तिर्नुभएको छ कि छैन ? तपाईंको भुक्तानीको इतिहास कस्तो छ ? यी सबै कुरा हेरेर एउटा क्रेडिट स्कोर तयार हुन्छ ।

संसारभरि यो अभ्यास सफल छ । हाम्रोमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सबै आर्थिक कारोबारहरू लिङ्क हुँदै गएपछि यो प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सक्छ । यसले पुँजीको पहुँचलाई धितोमुखीबाट चरित्र र अनुशासनमुखी बनाउँछ ।

मौद्रिक नीतिमा धेरै राम्रा नीतिहरू आएपनि अघिल्लो वर्षका कतिपय नीति अझै अध्ययनकै क्रममा छन् । अहिलेका नीतिहरू कार्यान्वयन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुन सकिन्छ ?

राष्ट्र बैंकले आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा रहेका नीतिहरू (जस्तै: मौद्रिक उपकरण, बैंकिङ सर्कुलर) शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ पनि । तर जहाँ कानुन संशोधनको कुरा आउँछ, त्यहाँ राष्ट्र बैंक एक्लैले केही गर्न सक्दैन । जस्तै: असीमित दायित्व हटाउन वा चेक बाउन्सको नियम सुधार्न बाफिया, बैंकिङ कसुर ऐन र दामासाही ऐन संशोधन हुनुपर्छ । सरकार र संसद्ले यी ऐन संशोधन नगरेसम्म राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा लेखेर मात्रै ती कुरा लागु हुँदैनन् । 

त्यस्तै, पीटूपी लेन्डिङका लागि केन्द्रीकृत केवाईसी र ओपन बैंकिङ प्रणाली चाहिन्छ, जसमा सरकारी निकायहरूको समन्वय आवश्यक पर्छ । त्यसैले सरकारसँग जोडिएका विषयहरू कार्यान्वयन हुन समय लाग्छ र कतिपय कुरा अध्ययनमै सीमित हुन पुग्छन् ।

राष्ट्र बैंकले लिएको यो मौद्रिक नीति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप छ कि यसमा केही कमजोरी छन् ?

हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भनेर ३० हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको देशको नीति ल्याएर १५ सय डलर आय भएको हाम्रो जस्तो देशमा हुबहु लागु गर्न सकिँदैन । हाम्रो देशमा अझै पनि करिब २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । त्यसैले नीतिहरू देशको हावापानी र माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंक आफैँले पनि आफ्नो 'इकोनोमिक आउटलुक' मा हाम्रा कतिपय नीतिहरू आवश्यकताभन्दा बढी कडा भएको स्वीकार गरेको छ । नीति कडा भएकै कारण कर्जा विस्तार हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको यथार्थलाई केन्द्रीय बैंकले मनन् गरेको छ ।

अहिले देशमा नयाँ राजनीतिक समीकरणसहितको सरकार बनेको छ । युवापुस्तामा केही गरौँ भन्ने हुटहुटी छ । सरकारको लक्ष्य आर्थिक वृद्धि गर्ने छ भने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्दै आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने छ । यी दुई उद्देश्यबिच कहिलेकाहीँ द्वन्द्व हुनु स्वाभाविक हो, तर अन्ततः सहकार्य नै आवश्यक पर्छ ।

समग्रमा यसपटकको मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति दुवै अहिलेको अवस्थालाई सुहाउँदो र व्यावसायिक मनोबल बढाउने खालका छन् । यदि कानुनी संरचनामा रहेका अप्ठ्याराहरू र प्रशासनिक झन्झटलाई सरकारले सहजीकरण गरिदिने हो भने नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्छ । यसमा हामी सबै आशावादी हुनैपर्छ ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का, आयुष धामी/रातोपाटी