काठमाडौँ। काठमाडाैँका विभिन्न होल्डिङ्ग सेन्टरमा ७० दिनभन्दा बढी समयदेखि आश्रय लिइरहेका सुकुमबासीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार भएको भन्दै मानवअधिकार रक्षक तथा नागरिक अभियन्ताहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बुधबार एक संयुक्त 'जरुरी अपिल' जारी गर्दै ३७ जना अधिकारकर्मीहरूले होल्डिङ्ग सेन्टरमा रहेका पीडितहरूलाई त्यहाँबाट हट्न अल्टिमेटम दिने, धाकधम्की दिने र भोकमरीको जोखिममा धकेल्ने कार्य भइरहेको भन्दै त्यसको कडा निन्दा गरेका हुन्।

अधिकारकर्मीहरूले पहिले जबरजस्ती उठिबास गराउनु र पछि राज्यकै संरक्षणमा रहेका बेला आधारभूत खाद्य अधिकारबाट वञ्चित गर्नु नेपालको कानुनअनुसार गम्भीर फौजदारी कसूर भएको उल्लेख गरेका छन्।

'खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५' को दफा ४० र ४२ लाई उद्धृत गर्दै उनीहरूले भोकमरीको अवस्था सिर्जना गर्ने र बासस्थानविहीन बनाउने पदाधिकारीलाई ५ देखि १० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले १० वर्षसम्म कैद हुने कसूरलाई 'गम्भीर कसूर' का रूपमा परिभाषित गरेको भन्दै अभियन्ताहरूले यस घटनाको तत्काल फौजदारी अनुसन्धान सुरु गरी जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरेका छन्।

अपिलमा नेपालको संविधानको धारा २१ (२) बमोजिम अपराधपीडितहरूलाई परिपूरणीय न्याय सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको आवास, खाद्य सुरक्षा तथा अन्य न्यूनतम आधारभूत मानवअधिकारको परिपूर्ति गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ।

'राज्यको संरक्षणमा रहेका नागरिकलाई विकल्पविहीन अवस्थामा सडकमा पुर्‍याउनु र भोकै राख्नु मुलुकको मानवअधिकार छविमा कालो पोत्ने कार्य हो,' अपिलमा भनिएको छ, 'यसलाई तुरुन्त रोकेर पीडितहरूको व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको वाचा पूरा गरियोस्।'

अधिकारकर्मीहरूले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सम्बन्धित संसदीय समितिहरू र जनप्रतिनिधिहरूलाई यस विषयमा ठोस पहलकदमी लिन र प्रभावकारी अनुगमन तथा छानबिन गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गराउन हार्दिक आह्वान गरेका छन्।

अपिलमा चरण प्रसाईं, मोहना अन्सारी, मन्दिरा शर्मा, राजुप्रसाद चापागाईं, जगत देउजा, विष्णु पोखरेल, अनिता न्यौपाने थपलिया लगायत ३७ जना मानवअधिकार रक्षक तथा नागरिक अभियन्ताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।

पीडितहरू लामो समयदेखि उचित बसोबास र गाँसको माग गर्दै होल्डिङ्ग सेन्टरमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्, जहाँ पछिल्लो समय प्रशासनले बल प्रयोग र दबाब दिने कार्य बढाएको उनीहरूको आरोप छ।