जनकपुरधाम । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लगत्तै रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले हनिमुन पिरियड अर्थात सय दिनको कार्यकाल पार गरिसकेको छ । चुनाव प्रचारप्रसारको क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सय दिनको कार्यकालमा यो-यो काम गर्छौं भनेर बाचापत्र नै सार्वजनिक गरेको थियो । बाचापत्रमा अनेक मुद्दा उठाइए पनि सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने रास्वपाको प्रतिबद्धता थियो ।

सरकारले सय दिन पार गर्दासम्म केही काम-कारबाही सकारात्मक रहे पनि जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको मधेसका जनताको भनाइ छ ।

विगतमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु विभिन्न योजना उदघाटन गर्ने, रिबन काट्दै हिँड्ने, शिलान्यास, कार्यकर्ता भेटघाट गर्दै हिँडने परम्परालाई यो सरकारले पूरा बन्देज नै लगाएको छ । विवादमा तानिएसँगै आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नु, जेनजी युवाहरुको आन्दोलनमा चरम दमन गरेको भनेर कार्की आयोगको प्रतिवेदनले मुख्य दोषी औँल्याएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नु जस्ता कार्यलाई सर्वसाधारणले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।

यो सरकारले कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन, विश्वविद्यालयहरुमा हुने विद्यार्थीहरुको राजनीतिक गतिविधि लक्षित संगठन खारेज गर्नु, राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्नुलाई पनि मधेसका जनताले अहिलेसम्मको मुख्य उपलब्धि मानेका छन् ।

जनकपुर, रामानन्द चोकका अनिल झाले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले केही पनि गरेको छैन भनेर भन्न मिल्दैन, तर यो सरकारबाट अपेक्षाकृत काम भने हुन सकेको छैन । मधेस र मधेसवासीको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम भएको मलाई महसुस भएको छैन ।’

पुराना दलको क्रियाकलापबाट फ्रस्टेड भएर नै जनताले रास्वपालाई मत दिएको जिकिर गर्दै उनले करिब-करिब सिङ्गो मधेसको मत रास्वपालाई परे पनि अहिलेसम्म मधेसलाई न्याय दिन नसकेको बताए । मौखिक आश्वासन त पुराना दलबाट पनि पाएको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकारबाट मधेसले अहिलेसम्म ठोस कार्यक्रम र योजना नपाएको गुनासो गरे ।

झाका अनुसार सरकारी कार्यालयबाट पाउने सुविधा लिन अहिले पनि कैयौँ दिन दौडिनुपर्ने अवस्था छ भने मधेसमा स्वास्थ्य र शिक्षाको नाममा चरम लापर्बाही छ ।

मधेसको मुख्य समस्या बेरोजगारी रहेको प्रस्ट पार्दै उनले रोजगारीको अभावमा युवा बिदेसिनु परेको र कैयौँ परिवार पुरुषविहीन अवस्थामा रहेको उनले बताए ।

रौतहट ब्रम्हपुरी घर भएका विनोद वर्माले दुई छाक टार्नकै लागि खाडी मुलुकमा ५०-५५ डिग्रीको तापक्रममा नेपाली युवाले पसिना चुहाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

‘रोजगारस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभुति नहुँदा कैयौँ व्यक्ति लास बनेर देश फर्किने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘विगतका सरकारहरुले आश्वासनमात्र बाँडे । यो सरकारबाट धेरै ठुलो अपेक्षा त छैन, कमसे कम देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गरिदिन्छ कि भन्ने थियो । त्यतातर्फ यो सरकारको ध्यान पुगेको छैन । अनि कसरी यो सरकारमाथि विश्वास गर्ने ?’

उनले मधेसभित्र रहेका कलकारखाना सरकारले आफ्नै मातहत राखेर सञ्चालन गरिदिए केही हदसम्म रोजगारी सिर्जना हुने बताए ।

मधेसमा विकास निर्माणको काममा चरम बेथिति रहेको, भ्रष्टाचार मौलाएको उनको भनाइ छ ।

जनकपुर ८ बलजा टोल घर भएका अवधेश पोखरेल (जनकपुरीया) मधेस आन्दोलनको क्रममा मधेसबाट धेरै पहाडी समुदायका परिवार नै विस्थापित हुन परेको स्मरण गर्दै भन्छन्, 'हामी त अहिले मधेसमा अल्पसङ्ख्यकको रुपमा छौँ । मधेसले रोपेको सङ्घीयताको बिउले जस पायो, तर प्रधानमन्त्री हुनुपूर्व चुनावी प्रचारप्रसारको क्रममा जनकपुरमा सम्बोधन गर्दै बालेन आफैँले बोलेको बाचा अनुसार काम हुन नसकेको उनले बताए ।

‘सङ्घीयता के और बलगर बनाव पर्तै’, 'काठमाडौँ घुमे के लेल जाउ, दर्शन करे जाउ’ भनेर बालेनले भाषण गरे पनि अहिलेसम्म त्यसका लागि सरकारले ठोस काम थालनी नगरेको उनको गुनासो छ ।

'खै त सङ्घीयता बलियो बनाउन यो सरकारले काम गरेको ?’ उनले प्रश्न गरे ।

यो सरकार आएपछि राष्ट्रिय एकताको भावना भने बलियो बनेको पोखरेल बताउँछन् । विगतमा जस्तो, मधेसी र पहाडिया भनेर एकअर्कालाई हेप्ने प्रचलन निकै कम भएको उनले सुनाए ।

रास्वपामा कतिपय नेता, कार्यकर्ता पुरानै पार्टीबाट गएकाले पनि उही मानसिकता कहीँकतै हाबी भएजस्तो देखिएको उनले प्रस्ट पारे ।

मधेसी जनताले सरकारको सय दिनको कार्यकाल मूल्याङ्कन गर्नेभन्दा पनि सरकारले कस्ता कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, कसरी कार्यसम्पादन गर्दैछ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

महोत्तरी, बर्दिबास घर भएका अनिल कुमार यादव भने यो सरकार बनेदेखि पुलिस र प्रशासनमा केही सुधार भएको बताउँछन् । 'पहिला सामान्य समस्या लिएर जाँदा नसुने जस्तो गरेर विभिन्न कानुनी अडचन लगाउने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने कार्यशैलीमा केही हदसम्म सुधार आएको छ,’ उनले भने ।

यो सरकारमा सामेल सबै मन्त्री युवा रहेको र शिक्षित भएकाले पनि जनअपेक्षा अनुसार काम हुनेमा आफू ढुक्क रहेको उनले सुनाए ।

यादवले भने, ‘सरकारले काम थालेको कति दिन नै पुगेको छ र ? यतिका वर्षसम्म नभएको काम दुईचार महिनामै खोज्न मिल्दैन । दुई तिहाइ नजिक बहुमतको सरकार छ, विकास निर्माणदेखि सुशासनसम्म गर्न चाहे धेरै काम गर्न सक्छ । गर्न सकेन या गरेन भने यो देशकै लागि दुर्दशा साबित हुन्छ ।’

सिरहा- ४ का नाजिर अलीले हुलाकी सडक खण्डमा पर्ने कमला पुल निर्माणमा सरकारले ध्यान नदिएकोमा रोष प्रकट गरे । 'हाम्रालागि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका जस्तो भयो । वर्षा लागिसक्यो, यो पुल निर्माणमा सरकारले ध्यान दिन सकेन,' उनले भने ।

कृषकका लागि मलखाद सहज रुपमा उपलब्ध नभएकोमा पनि उनले गुनासो गरे ।

जलेश्वर जिरोमाईलस्थित पान पसलमा भेटिएका रामपलट साहले बालेनको नेतृत्त्वमा सरकार बनेपछि सबैतिर जकडिएर रहेको नातावाद, कृपावादको संस्कृति केही हदसम्म कम भएको अनुभव सुनाए ।

'विगतमा कुनै पनि क्षेत्रमा सामान्य काम लिएर जाँदा पनि भनसुन या आफ्नो मान्छे छैन भने काम नहुने प्रवृति थियो, तर अहिले कतिपय ठाउँमा त्यो अवस्था हटेको छ,' उनले भने ।

सरकारले एकैपटक धेरै ठाउँमा हात हाल्नु भन्दा प्राथमिकता तोकेर काम गर्न उपयुक्त हुने मधेसबासीको बुझाई छ ।