काठमाडौँ । नेपाल सरकारको दैनिक प्राप्ति र खर्चको विवरणअनुसार विगतका आर्थिक वर्षहरूमा मुलुकको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था असन्तुलित र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तीन आर्थिक वर्षको असार २६ गतेसम्मको तथ्याङ्कलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा सरकारको स्रोत संकलनमा आएको संकुचन र पुँजीगत अर्थात विकास खर्च गर्ने क्षमतामा देखिएको शिथिलताले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ एकासी, २०८१/०८२ र २०८२/०८३ को असार २६ गतेसम्मको बजेटरी प्रगतिले सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा चालु र प्रशासनिक कार्यमा मात्र केन्द्रित भएको प्रस्ट पार्दछ । सरकारको सबै प्रकारको राजश्व तथा कुल प्राप्ति संकलनको लक्ष्य र प्रगतिको तुलना गर्दा यसमा क्रमिक उतारचढाव आएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ कुल प्राप्ति संकलन गर्ने लक्ष्य १४ लाख ७२ हजार ८४७ लाख रुपैयाँ अर्थात १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेकोमा केवल १० लाख २४ हजार ३७० लाख रुपैयाँ अर्थात १० खर्ब २४ अर्ब ८३ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो । जुन ६९ दशमलव ६ प्रतिशत प्रगति हो । 

त्यसपछिको वर्ष आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल १४ लाख ७१ हजार ६२९ दशमलव ५ लाख रुपैयाँ अर्थात १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ प्राप्तिको लक्ष्य राखिएकोमा ११ लाख ३५ हजार ३१ लाख रुपैयाँ अर्थात ११ खर्ब ३५ अर्ब ३० करोड ३१ लाख रुपैयाँ संकलन भई ७७ दशमलव १५ प्रतिशत प्रगति भएको थियो ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ कुल १५ लाख ३३ हजार ४४६ दशमलव ९ लाख रुपैयाँ अर्थात १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्राप्तिको लक्ष्य विनियोजन गरिएकोमा १२ लाख १८ हजार ८९८ दशमलव ९ लाख रुपैयाँ अर्थात १२ खर्ब १८ अर्ब ८९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ संकलन हुँदै ७९ दशमलव ४९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो । यसरी स्रोत संकलनको प्रतिशत केही बढेको देखिए पनि कर राजश्व र वैदेशिक अनुदानको प्रगति भने वर्षेनी अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ ।

खर्चतर्फको तुलनात्मक अवस्था हेर्दा बजेटको विनियोजित लक्ष्य र वास्तविक खर्चको दरमा समेत ठूलो भिन्नता देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कुल खर्चको लक्ष्य १७ लाख ५१ हजार १२१ लाख रुपैयाँ अर्थात १७ खर्ब ५१ अर्ब १३ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा १३ लाख ५७ हजार २२६ लाख रुपैयाँ अर्थात १३ खर्ब ५७ अर्ब ५२ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात ७७ दशमलव ५१ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ खर्चको लक्ष्यलाई बढाएर १८ लाख ६० हजार ३० लाख रुपैयाँ अर्थात १८ खर्ब ६० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएकोमा १५ लाख ५ हजार ७३८ लाख रुपैयाँ अर्थात १५ खर्ब ५ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च भई ८० दशमलव ९३ प्रतिशत प्रगति हासिल भयो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ कुल खर्चको लक्ष्य १९ लाख ६४ हजार १०० लाख रुपैयाँ अर्थात १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १५ लाख ६५ हजार ३९० लाख रुपैयाँ अर्थात १५ खर्ब ६५ अर्ब १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र वास्तविक खर्च भएको देखिन्छ । 

मुलुकको पूर्वाधार विकाससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको क्षमता भने लगातार कमजोर रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ असार २६ गतेसम्म कुल पुँजीगत विनियोजनको केवल ५७ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात १ लाख ७२ हजार ६२४ लाख रुपैयाँ अर्थात् १ खर्ब ७२ अर्ब ६२ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र विकास खर्च भएको थियो ।

दोस्रो वर्ष अर्थात आर्थिक २०८१/०८२ मा पुँजीगत खर्चमा केही सुधार देखिए पनि यो ५९ दशमलव २३ प्रतिशत अर्थात २ लाख ८ हजार ६३९ लाख रुपैयाँ अर्थात २ खर्ब ८ अर्ब ६३ करोड ९० लाख रुपैयाँमा सिमित हुन पुग्यो । अझ चिन्ताको विषय त आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को असार २६ गतेसम्म आइपुग्दा यो खर्च झन् ओरालो लागेर केवल ४४ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात १ लाख ८१ हजार ५६२ दशमलव ५ लाख रुपैयाँ अर्थात १ खर्ब ८१ अर्ब ५६ करोड २५ लाख रुपैयाँमा खुम्चिन पुगेको छ ।

यसको विपरित चालु खर्च र सावाँ ब्याज भुक्तानीसँग सम्बन्धित वित्तीय व्यवस्था तर्फको खर्च भने सधैँ ८० प्रतिशत भन्दा बढी रहँदै आएको छ । कमजोर राजश्व प्राप्ति र बढ्दो खर्चका कारण सरकार लगातार ठूलो बजेट घाटामा रहँदै आएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३ लाख ३२ हजार ८५६ लाख रुपैयाँ अर्थात ३ खर्ब ३२ अर्ब ८५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट घाटा रहेकोमा दोस्रो वर्ष यो घाटा बढेर ३ लाख ७० हजार ७०७ लाख रुपैयाँ अर्थात ३ खर्ब ७० अर्ब ७० करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पनि ३ लाख ४६ हजार २४० दशमलव १ लाख रुपैयाँ अर्थात ३ खर्ब ४६ अर्ब २४ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट घाटा असारको अन्त्यसम्म कायम रहेको छ ।

यसरी लगातार तीन आर्थिक वर्षको बजेट विश्लेषण गर्दा सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउन नसकेको र आन्तरिक ऋण तथा बजेट घाटाको भार मात्र बढेको देखिन्छ जसले दीर्घकालीन आर्थिक सन्तुलनमा गम्भीर नीतिगत सुधारको आवश्यकतालाई औँल्याउँछ ।