सरकारको एक सय दिन राजनीतिमा निकै महत्त्वपूर्ण अवधिका रूपमा हेरिन्छ । यो कानुनी रूपमा तोकिएको अवधि भने होइन, तर अर्थशास्त्र र राजनीतिको सामान्य सिद्धान्तअनुसार सरकार बनेको एक सय दिनलाई सरकारको कार्यदिशा, प्राथमिकता र कार्यशैली मूल्याङ्कन गर्ने प्रारम्भिक मापदण्डका रूपमा मानिन्छ । 

त्यसैले सामान्यतः सरकारको एक सय दिनसम्म आलोचना गर्नुको सट्टा उसलाई जनताको पक्षमा काम गर्नेछ भनेर शङ्काको लाभ दिने गरिन्छ ।

यसको प्रयोग विशेष गरी फ्रङ्कलिन रुजवेल्टले आफ्नो शासनकालको सुरुवाती चरणमा तीव्र गतिमा नीतिगत निर्णयहरू लागू गरेपछि व्यापक रूपमा प्रचलित भएयता विश्व राजनीतिमा सरकार गठन भएपछिको एक सय दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ वा ‘कुलिङ पिरियड’का रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा पनि नयाँ सरकार बनेपछि विपक्षी दल, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र विश्लेषकहरूले एक सय दिनलाई सरकारले गरेको  चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, मन्त्रिपरिषद्को कार्यक्षमता र समन्वय, अर्थतन्त्र, सुशासन, रोजगारी, विकास र सार्वजनिक सेवामा प्रारम्भिक सेवा प्रभावसँग दाँजेर हेर्ने गरिन्छ । 

अर्को शब्दमा भन्दा यसलाई कार्यदिशा, निर्णय क्षमता र प्रतिबद्धता मूल्याङ्कन गर्ने अवसरका रूपमा लिने गरिन्छ । त्यसैले सय दिन सरकारका लागि आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट पार्ने, प्रशासनलाई सक्रिय बनाउने र जनविश्वास निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण समय मानिन्छ । 

चैत १३ गते शपथ लिएर सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले त्यसै दिन मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरे ।

एक सातादेखि तीन महिनासम्म विभिन्न अवधिमा सम्पन्न गर्ने कार्यक्रमको सूची जारी गरेर बालेन सरकारले आफ्नै लागि हनिमुन पिरियड तय गर्‍यो । यो अवधिमा प्रतिपक्ष, सञ्चारमाध्यम, लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले सरकारबाट खासै ठुलो अपेक्षा राखेका हुँदैनन् । नयाँ मन्त्रीलाई मन्त्रालयको काम–कारबाही बुझ्न समय लाग्छ, त्यसैले परिणामका लागि पर्खनुपर्छ भन्ने मान्यता सबैले बुझेकै हुन्छन् । 

त्यसमाथि पनि सरकार सञ्चालन, संसदीय प्रक्रिया र ऐन कानुन निर्माणको अनुभव नभएका  प्रधानमन्त्री, मन्त्री र संसद्हरूलाई ‘ग्रेस पिरियड’ दिने गरिन्छ । 

लामो समयदेखि सत्ताको ‘म्युजिकल चियर’ खेलेजस्तै आलोपालो काँध फेरि–फेरी सत्ता सञ्चालन गर्ने पुराना पार्टीहरूको कार्यशैलीबाट निराश जनतामा भने बालेन सरकारको गठनसँगै आशा पलाएको देखिन्छ । यो बालेन सरकारको पहिलो ठुलो उपलब्धि हो । 

जनतामा सरकारप्रतिको सकारात्मक भावनाको निर्माण गराई सरकार टिकाइराख्नु पनि काइदाकै राजनीतिक गतिविधि हो । यद्यपि बालेन सरकारलाई सत्ता टिकाइराख्न जनतामा झुटो आशा पैदा गरिराख्नु पर्छ र झिनामसिना काम गर्नैपर्छ भन्ने कुनै दबाब छैन ।

किनभने यो सरकार पाँच बर्षका लागि ढुक्कसँग चल्न सक्ने स्थिर सरकार हो । त्यसमाथि जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको युवाहरुको सरकार हो । अर्कोतर्फ चितवन महाधिवेशनमा स्पष्ट  मन्तव्य राख्दै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले मेरो खुट्टामा आइपुगेको बल पनि बालेनलाई नै पास गर्छु भनेपछि त झनै निर्धक्कले पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्न बालेन ढुक्क भएको हुनुपर्छ ।

बालेन सरकारले सुरुवातमै अधिकांश सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने, सेवाको समयसीमा तोक्ने, मन्त्रालय तथा प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने र कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो । नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने, प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने घुस दिनुपर्ने तथा समय र लागत दुवै बढ्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले चालेको कदम स्वागतयोग्य नै छ । 

तर यो सामान्य भन्दा सामान्य कुरा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले गर्ने भन्दा पनि मताहतका विभाग र कर्मचारीले दिने सुविधा हुन् । उनको सरकारले अगाडि सारेको यो एजेन्डा डिजिटल पुस्ताका लागि नयाँ होइन । 

नेपाली राजनीतिमा ‘हिस्टोरिकल एम्नेसिया’ रोग छ । राजनीतिमा जति पनि नयाँ शासक सत्तामा आए उनीहरू आफ्नो मूर्खतालाई नेपाली जनताको मूर्खता जस्तो ठानेर प्रस्तुत हुन्छन् । र, ऐतिहासिक विस्मृति देखाउँछन् । वास्तवमा त्यो उनीहरूकै अज्ञानता हो । जुन बालेनमा पनि देखियो । 

बालेनसँगै रवि लगायत अरू नेताहरूलाई पनि ‘म’ नै सम्पूर्ण हुँ भन्ने लाग्छ । मेरो पार्टी नै युगान्तकारी रुपान्तरण गर्ने पार्टी हो भन्ने लाग्छ । तर, उनीहरूलाई थाहा छैन, जुन संरचनागत जटिलताका कारण हामी लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ, त्यसलाई उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक बुझेकै छैनन् । त्यसैले यसलाई ऐतिहासिक अज्ञानता भन्न सकिन्छ । 

नेपालमा विगत ७० वर्षदेखि विकासका लागि के–कस्ता प्रयोग र कमजोरीहरू भए भन्नेबारे न त हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञान छ, न मन्त्रीहरूलाई नै । बालेन अहिले विश्वेश्वर, गणेशमान, गिरिजाप्रसाद, ओली, प्रचण्ड र बाबुरामले बनाएको रोडमा जसरी ब्रेक बिनाको ब्लु बसलाई गुडाउने भन्दै छन्, त्यसमा उनकै अज्ञानता देखिन्छ । 

प्रधानन्यायाधीश, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति, कर्मचारीतन्त्रसँग गरिएको व्यवहार, ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठनको खारेजीसँगै सार्वजनिक संस्थानहरूमा सेनाका जर्नेलहरूलाई नियुक्त गर्दा जे–जस्तो प्रक्रिया अपनाइएका छन्, त्यसले सरकारकै स्पष्ट वैचारिक विरोधाभासलाई प्रस्टसँग छताछुल्ल पारिरहेको छ । 

लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तले भन्छ– सरकारको वैधानिकता र शक्तिको स्रोत संसद् हो । वास्तवमा विधि–पद्धति संस्थागत गर्न नसक्ने, संविधानलाई बलियो र गतिशील बनाउन नसक्ने, अनि स्रोतको नयाँ ढङ्गले न्यायोचित वितरण गर्न नसक्नुले नै सरकारको अक्षमता उजागर गर्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले १०० दिनको कार्यकालमा संसदप्रति जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरे त्यसले उनको संसदप्रति शून्य जबाफदेहिता रहेको प्रस्ट पार्छ । हुँदाहुँदा उनले विपक्षी दलका नेतालाई संसदमा शौचालय नभएर संसदमा बस्नै मन नलाग्ने भनी दिए । यसले उनमा रहेको मैमत्तपनालाई नै झल्काउँछ ।

संसदमा पूर्ण बहुमत हुँदा पनि अध्यादेशबाट सरकार सञ्चालन गर्न चाहने उनको कार्यशैलीले सबैलाई अचम्मित तुल्याएकै छ । उनले त्यसमा किन रुचि देखाएका हुन्, त्यसबारे भने प्रस्ट पारेका छैनन् । 

१०० दिनको अवधिमा सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतामध्ये धेरै कार्यक्रम तोकिएकै समयमा पूरा हुन नसकेको भनी उनी नेतृत्वको सरकारको सार्वजनिक आलोचना भइरहेको छ । त्यसमाथि केही मन्त्रीमाथि सम्पत्तिको स्रोत नखुल्ने गरी सम्पत्ति थुपारेको आरोप लाग्यो । 

सम्पत्ति छानबिन समिति पनि बन्यो तर त्यसले चित्तबुझ्दो जबाफ दिनुको सट्टा व्यवस्थाकै दोष देखाएर आरोपीलाई चोख्याई दियो । यसले उनको सरकारलाई तत्काल त केही फरक पार्ने छैन तर कालान्तरमा यो पनि आलोचनाको बलियो आधार बन्ने निश्चित छ । 

लोकप्रियताको उज्यालो लोकमाझ प्रवाहित गरे पनि मुलुकको आन्तरिक आर्थिक चक्र भने संरचनागत निराशा र मन्दीको अँध्यारो सुरुङतर्फ गइरहेको सबैलाई बोध नै छ । तर, सरकारले आर्थिक गतिविधिलाई बढवा दिनुको सट्टा लोकरिझाईंको बुई चढेर ठेकेदारकै खुट्टा भाँच्ने, सचिवलाई थुन्ने र मेयरहरूलाई सरुवा गराई दिने भनी रहेको छ । सरकारको यो मार्गचित्र पक्कै सराहना लायक छैन ।

नागरिक चुसेर सरकारी तलब भत्ताको जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पनि कर लगाउने कुरा त्यसैको अर्को उदाहरण हो । करको दर हेरफेर गरेर कसैलाई काखा र स्वास्थ्य र शिक्षामा कर लगाएर कसैलाई पाखा गर्न खोजिएको सबैले देखेकै छन् । 

त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा त यो देशका सार्वभौम नागरिकलाई जसरी सुकुमबासी भएकै कारण उनीहरूको छानो भत्काएर होल्डिङ सेन्टर पुर्‍याइयो, आज उनीहरूलाई खाना समेत नदिएर भोकै आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको लोकले आँखामा तातो तेल हाले जसरी हेरिरहेको छ । 

बालेन सरकारको सुकुमबासीप्रतिको हेय भाव कसैले पनि स्विकार्न सकेका छैनन् तर पनि सबै चुप छन् । उनीहरू सरकारको विभेद र अत्याचारको फेहरिस्त टिपेर बसिरहेका छन् ।

‘जान्नेलाई छान्ने’ लोकप्रिय नारा त लगाउन सकिएला तर ‘म बालेनको प्रहरी होइन, म राज्यको प्रहरी हुँ’ भन्ने प्रहरी अधिकारीलाई गरिएको कारबाही पनि सबैले हेरिरहेकै छन् । तत्काल शक्तिको भरमा प्रशासनिक डन्डा त चलाउन सकिएला तर सार्वजनिक संस्थाहरूमा व्यावसायिक आत्मविश्वास, व्यापारिक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने कुरामा सरकार पूर्ण रूपमा चुकेको छ । 

यति मात्र होइन, बालेन सरकार कूटनीतिक रूपमा पनि चुकी रहेको भान हुन्छ । छिमेकीसँग संवेदनशील मुद्दामा पनि सरकारले खेलाँची गरिरहेको हो कि जस्तो लाग्छ । पहिलो त ‘हामीले पनि भारतको सीमा मिचेका छौँ’ भनी प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा बोलिदिए । दोस्रो, दलाई लामाको जन्मोत्सवको कार्यक्रम हुन दिएर सरकारले चीनलाई समेत सशङ्कित बनाई सकेको छ ।

त्यसैले होला सायद चीनका लागि ७ जना पूर्व राजदूतहरूले सरकार एक चीन नीतिदेखि पछि सकेको हो ? भनी प्रश्न गर्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाकार तथा आसेपासेहरूले जर्मन राजदूतसँग जस्तो व्यवहार गरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्, त्यसले पनि उनीहरू परराष्ट्र मामिलामा गम्भीर छैनन् भन्ने नै देखाउँछ ।

सरकारका यी सबै गतिविधि हेर्दा प्रधानमन्त्री बालेनको एक सय दिनको कार्यकाल त्यति उत्साहप्रद देखिँदैन । देश चलाउने विषय निजी कम्पनी चलाए जस्तो होइन । स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताहरूलाई कुल्चेर गरिने सरकारी कामकारबाहीले देशको हित गर्दैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि बालेन सरकारलाई टिप्पणीकार पूर्ण शङ्काको लाभसहित गम्भीरतापूर्वक सरकार सञ्चालनतर्फ लागोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छ ।