काठमाडौँ । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनबाट १० कानुन निर्माण भएका छन् । वैशाख २८ गते सुरु भएको संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)को दोस्रो अधिवेशनले असार २६ गतेसम्म १० कानुन निर्माण गरेको हो ।

यस क्रममा ३ वटा बजेटसम्बन्धी, ६ वटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरेका विधेयक र एक संसदमा नियमित प्रक्रियाबाट दर्ता भएको विधेयकलाई जारी अधिवेशनले कानुनको रूप दिएको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

यो अधिवेशनले वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले जारी गरेका ४ अध्यादेश, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले जारी गरेका निर्वाचनसम्बन्धी २ अध्यादेश लगायतलाई कानुन बनाएको हो ।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार शाह नेतृत्वको सरकारले जारी गरेका ४ अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरेर संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका कानुनमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८३, सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक २०८३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ छन् ।

त्यस्तै कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जारी गरेर प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा दर्ता भएका मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ छन् ।

संघीय संसदबाट अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दर्ता गरेको वैकाल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८२ पनि कानुनमा परिणत भएको छ ।

यस्तै बजेटसम्बन्धी ३ विधेयक पनि यही अधिवेशनबाट पारित भएका छन् । राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३, विनियोजन विधेयक २०८३ र आर्थिक विधेयक २०८३ जारी अधिवेशनबाट पारित भएर कानुन बनेका हुन् ।

तत्कालका लागि महत्त्वपूर्ण विधेयक र विजनेश नभएकाले संसद् अधिवेशन स्थगित गर्ने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गर्ने तयारी छ ।

संघीय संसद्को अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान र स्थगित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अहिले संघीय संसद् सचिवालयमा अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक र केही विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएका छन् ।