काठमाडौँ । सरकारले अर्थसँग सम्बन्धित एक दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गरेको छ ।

अर्थतन्त्रलाई परम्परागत र प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त गर्दै आधुनिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने भन्दै एक दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधनका लागि संसदमा विधेयक दर्ता गरएको अर्थ मन्त्रायले जनाएको छ ।

विधेयकमार्फत दशकौँ पुराना र असान्दर्भिक भइसकेका आधा दर्जनभन्दा बढी ऐनलाई खारेज गर्ने सरकारको तयारी छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पुराना र असान्दर्भिक कानुन खारेज र परम्परागत अन्य कानुन संशोधनले कानुनी दोहोरोपना अन्त्य गर्ने तथा कम समय र लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुनेसमेत विश्वास लिइएको जनाएको छ ।

संविधानको मर्म, संघीय संरचना र बदलिँदो डिजिटल युगलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने कानुनलाई हटाएर सरकारले आर्थिक प्रशासनमा ठुलो ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ सुरु गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गर्दा राजस्व अनुसन्धान विभागसहित १५ ऐन खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही प्रयोजनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय उनले गरेका थिए ।

सोहीअनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले असान्दर्भिक ऐन खारेज र संशोधनका लागि संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । मन्त्रालयले प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन २०१३, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन २०५५ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली २०७० खारेज गर्न लागेको छ ।

त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि ऐन २०५२, आयकर ऐन २०५८ र भन्सार ऐन २०८२ भने संशोधन गर्न मन्त्रालयले विधेयक प्रस्तुत गरेको जनाएको छ । प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०१३, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन २०१३ र निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ खारेज गरिने भएका छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनले पनि माथि उल्लेखित कानुन खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

नेपालका कतिपय आर्थिक कानुन २०१३ सालदेखिका थिए । २०१३ सालको नेपाल र २०८० को दशकको नेपालको आर्थिक आवश्यकताबिच कुनै तादात्म्य नभएकाले धेरै ऐन खारेज र संशोधन गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, वर्तमान संघीय शासन प्रणालीमा सातै प्रदेश र स्थानीय तहहरूको आफ्नै क्षेत्राधिकार छ । तर, केन्द्रमा रहेका पुराना कानुनले अधिकारको बाँडफाँटमा अस्पष्टता सिर्जना गरिरहेका थिए ।

अर्कोतर्फ, एउटै कसुरमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गर्दा कानुनी दोहोरोपना सिर्जना भई व्यवसायीहरूले प्रशासनिक झन्टझट महसुस गरिरहेका थिए ।

कम समय र लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खारेजीको सूचीमा परेका ६ ऐन र त्यसको कारण

सरकारले यो विधेयकमार्फत ६ वटा प्रमुख ऐन तथा नियमहरूलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३ छ ।

यो ऐनले परिकल्पना गरेका क्षेत्रीय कार्यालय र जिल्ला विकास समिति (जिविस) जस्ता संरचनाहरू अहिले अस्तित्वमा छैनन् । संविधानको अनुसूचीले विकास निर्माणको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइसकेको अवस्थामा यो ऐन मृतप्रायः थियो ।

नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४

मुद्रा निष्काशन र नियन्त्रणका लागि अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ पूर्ण रूपमा सक्रिय छ । एउटै विषयमा दुई वटा कानुन हुँदा अस्पष्टता सिर्जना भएकाले २०१४ को ऐन हटाउन लागिएको हो ।

आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९

कुनै समय सरकारी कागजात र आर्थिक कारोबारमा टिकट टाँस्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य थियो, तर आजको डिजिटल अर्थतन्त्रमा यो व्यवस्था झन्झटिलो र समय खपत गर्नेमात्र साबित भयो । यसबाट उठ्ने राजस्व पनि न्यून भएकाले यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२

यो सबैभन्दा ठुलो र विवादास्पद खारेजी हो । यस ऐनअन्तर्गत शक्तिशाली राजस्व अनुसन्धान विभाग सक्रिय थियो । तर, यसको कार्यक्षेत्र भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागसँग बाझिएकाले व्यवसायीहरूले दुःख पाएको गुनासो थियो । अब यो ऐन खारेज गरी यसको कामलाई सम्बन्धित विभागहरूमै फर्काइँदैछ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका मुद्दाहरूको भविष्य के होला भन्नेमा छ । विधेयकले यसलाई प्रस्ट पारेको छ । अब यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि दर्ता भई अनुसन्धान भइरहेका मुद्दाहरू निम्न निकायमा सर्ने छन् ।

आयकर, अन्तःशुल्क र भ्याटसँग सम्बन्धित मुद्दामा अब आन्तरिक राजस्व विभागले हेर्ने छ । त्यस्तै, चोरी निकासी वा पैठारी सम्बन्धी मुद्दामा भन्सार विभाग र विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित कसुरमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको अधिकारीले हेर्न व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ र सहकारी ऐन २०७४ ले अहिले सबै वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गरिसकेको छ । तसर्थ, पुरानो वित्तीय मध्यस्थता ऐनको सान्दर्भिकता समाप्त भएको छ ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७०

मूल ऐन नै खारेज हुने भएपछि सोही ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली पनि स्वतः खारेजीको सूचीमा परेको हो ।

तीन ऐनमा संशोधनः के–के फेरिँदैछ ?

अर्थ मन्त्रालयले खारेजी मात्र होइन । तीनवटा ऐनलाई संशोधन गर्न लागेको छ । तीन ऐनमा गर्न लागेका संशोधन यस्ता छन् ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा जीपीएस डिभाइस जडान

भ्याट ऐनमा गरिएको संशोधनले नेपालको ढुवानी प्रणालीलाई पूर्णतः डिजिटल ट्रयाकिङमा लैजानेछ । अब नेपालभित्र दर्ता भएका ढुवानीका साधनहरू (लरी, ट्रक, मिनिट्रक, कन्टेनर, बुलेट ट्याङ्कर, पिकअप, भ्यान र ट्याक्टर) मा जीपीएस डिभाइस जडान अनिवार्य गरिनेछ ।

यसबाट कुन सामान कहाँ जाँदैछ र कहाँ अनलोड भयो भन्ने कुराको अनलाइन अनुगमन हुनेछ । यसले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कोसेढुङ्गा सावित हुने सरकारको विश्वास छ । यदि कसैले यो व्यवस्था उल्लङ्घन गरेमा पहिलोपटक ५० हजार र त्यसपछि पटकैपिच्छे १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ मा गैरकर को स्पष्ट परिभाषा

यसअघि गैरकरको विषयमा कानुनी स्पष्टता कम थियो । अब आयकर ऐनमै संशोधन गरेर गैरकर भन्नाले शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिबाना वा साँवा फिर्ता रकमलाई बुझाउने गरी परिभाषित गरिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन । अब गैरकर नतिर्नेमाथि महानिर्देशकले आफैँ छानबिन र अनुसन्धान गरी शतप्रतिशत जरिबाना समेत गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिनेछ ।

भन्सार ऐन, २०८२ मा अधिकारको विस्तार

भन्सार ऐनमा संशोधन गरी भन्सार अधिकृतहरूलाई थप शक्तिशाली बनाइएको छ । अब भन्सार क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि चोरी–निकासी वा पैठारीको शंका लागेमा चेकजाँच, अनुसन्धान र कारबाही गर्ने अधिकार अधिकृतहरूलाई दिइनेछ । यसले सीमा नाकाभन्दा बाहिर हुने राजस्व छलीलाई रोक्न मद्दत गर्नेछ ।

दशकौँदेखि जकडिएर बसेको पुरातनवादी कानुनी संरचनालाई भत्काएर आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने यो प्रयास थालिएको छ ।