धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि असार १ गते सार्वजनिक गरेको बजेट अझै प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेको छैन । सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच बजेटबारे देखिएको मतभेदका कारण अन्यौल बढेको छ ।

त्यसो त, प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गर्न पनि निकै सकस भएको थियो । सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले असार १ गते मध्यरातमा प्रदेश सभामा बजेट पेस गरेको थियो । दिनभर सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सहमति जुट्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेको थिएन । बल्लतल्ल साँझ सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि राति प्रदेश सभा बैठकमा बजेट पेस गरिएको थियो ।

बजेट ल्याएको दिनदेखि नै सुरु भएको विवाद अझै टुङ्गिएको छैन । बजेट पारित गर्न ४ दिनमात्र बाँकी हुँदा सरकारभित्रकै दुई दलबिच विवाद कायमै छ ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र एमाले दुवै सहभागी छन्, तर अहिले आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेटमाथि एमालेले असन्तुष्टि जनाउँदै खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । असार ३२ गतेभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने छ ।

बजेट सार्वजनिक भएपछि कार्यक्रम पुस्तिकामाथि पनि व्यापक आलोचना सुरु भयो । धेरै योजना मुख्यमन्त्री शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको भन्दै विपक्षी दलसँगै एमालेभित्र पनि असन्तुष्टि बढ्यो । एमाले नेताहरूले बजेट सन्तुलित नभएको, प्रदेशका सबै जिल्लालाई समान प्राथमिकता नदिएको र विधिसम्मत रूपमा तयार नगरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

अहिले पनि एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले पनि खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नलिने स्पष्ट पारे । बजेट सुधार गरेरमात्र पारित गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले छ ।

यता मुख्यमन्त्री शाहले भने एमालेले अब स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारमा बस्ने हो भने बजेट पारित गर्न सहयोग गर्नुपर्ने र सरकारमा नबस्ने हो भने समर्थन फिर्ता लिन चुनौती दिए । समय निकै कम भएकाले अब एमालेले निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले बजेट पारित गर्न असहयोग गरेमा एमालेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले सरकारकै मन्त्रीहरूले तयार पारेको बजेटविरुद्ध आफ्नै दलका सांसदले संशोधन र खर्च कटौती प्रस्ताव ल्याउनु उचित नहुने प्रस्ट पारे । बजेटमा आवश्यक सुधार गर्न सकिने भए पनि त्यो कानुनी प्रक्रिया र संसदीय व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

 दुवै दल आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटका विषयमा यस्तो विवाद पहिलो पटक भने होइन ।

अघिल्ला वर्षहरूमा पनि बजेट ल्याउने र पारित गर्ने क्रममा राजनीतिक विवाद हुने गरेका थिए ।

यदि असार मसान्तभित्र बजेट पारित हुन सकेन भने प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको खर्च सञ्चालन गर्न कठिन हुने अवस्था आउनेछ । त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणका काम, सेवा प्रवाह र सरकारी कार्यक्रमहरूमा पर्नेछ ।