काठमाडौँ ।  सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का प्रावधानहरूप्रति शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका संस्थाहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। 

आइतबार राजधानीमा एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरूले उक्त नियमावलीले समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्र, निजी लगानी, रोजगार र विद्यार्थीको भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका हुन् । 

सरकारले सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफलविना नै नियमावली ल्याएको आरोप लगाउँदै उनीहरुले माग पूरा नभए देशव्यापी रूपमा कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

नियमावलीमा राखिएको धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था न्यायोचित र वैज्ञानिक नभएको परामर्श संस्थाका प्रतिनिधिहरूले धारणा राखेका छन् । 

ठुलो रकम धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा वा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित नहुने तर यसले स्वायत्त रूपमा सञ्चालित स्वरोजगार परामर्श व्यवसायहरूलाई विस्थापित गर्ने र नयाँ उद्यमीलाई निरुत्साहित गर्ने उनीहरूको तर्क छ । धरौटीको सट्टा उपयुक्त बीमा, प्रभावकारी अनुगमन र क्षतिपूर्ति संयन्त्र लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

त्यसैगरी नियमावलीमा गरिएको प्रशासनिक व्यवस्थाले सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउनुका साटो अनावश्यक नियन्त्रण, दोहोरो प्रक्रिया र अतिरिक्त आर्थिक भार थुपारेको गुनासो गरिएको छ । 

सङ्घीय संरचना र अभ्याससँग यो नियमावली मेल नखाने बताउँदै उनीहरुले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा एउटै संस्थाले विभिन्न निकायमा दोहोरो प्रक्रिया र झन्झटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।

नीति निर्माणको चरणमा प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरूसँग कुनै पनि औपचारिक र अर्थपूर्ण परामर्श नगरिनु सरकारको नीतिगत कमजोरी भएको उनीहरूको ठहर छ।

सरकारले तत्काल आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेमा परामर्श संस्थाहरूले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएका छन् । 

घोषित कार्यक्रम अनुसार नियमावलीका विवादास्पद प्रावधान संशोधनको मागसहित देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाइनेछ भने कानुनी उपचारका लागि कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरी प्रशासनिक तथा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत पैरवी बढाइनेछ। 

‘आफ्नो मागहरू सम्बोधन नभए  देशैभरका शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने संस्था बन्द गरेर सरकारलाई साँचो ताला हस्तान्तरण गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ ।’ शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय राजकुमार ढकालले भने, ‘सरकारसँग सार्थक संवाद र रचनात्मक समाधानका लागि आफ्नो ढोका सधैँ खुला छ।’

फेडरेशन अफ एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एन्ट्रप्रेनर्स नेपाल, एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल, फ्रि एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी अर्गनाइजेसन नेपाल, ज्यानिज भाषा स्कुल एसोसिएसन अफ नेपाल, एजुकेशनल प्रोफेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल, कोरियन एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल, एक्टिभ एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल, एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेसन रिप्रजेन्टेटिभ्स इन नेपाल, इन्टरनेसनल एजुकेसन रिप्रजेन्टेटिभ्स इनिसिएटिभ अफ नेपाल, नेप्लिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेसन रिप्रजेन्टेटिभ्स, नेसनल एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन, नेपाल एजुकेशनल बिजनेस एसोसिएसन, नेपाल एजुकेशनल काउन्सिलिङ सर्भिसेज एसोसिएसन लगायतका सङ्घ–संस्थाहरूको संयुक्त निर्णयबाट आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।