सुर्खेत । कर्णालीमा आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनका सवालमा जतिसुकै नीति, विधि र कार्यविधि बने पनि अन्ततः बलियाहरूकै क्षेत्र र जिल्लामा बजेट खन्याउने प्रवृत्ति कायमै छ । सम्बन्धित जिल्लाको भूगोल, आवश्यकताभन्दा पनि मन्त्री तथा पहुँचमै भरमा बजेट वितरण भइरहेको हो, जुन बजेट वितरण प्रणालीको सिद्धान्तविपरीत छ ।

जसको उदाहरण बनेको छ, यहाँको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय । अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले यो मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि झन्डै १ अर्ब रकम बढाएर दिए । चालु वर्ष ३ अर्ब ८३ करोड बजेट रहेकामा आगामी वर्ष (२०८३/०८४) का लागि यो मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार बराबरको बजेट दिइएको छ, यो मन्त्रालयलाई ।

जसमध्ये विकासतर्फ ३ अर्ब ३४ करोड ८७ लाख ५५ हजार विनियोजन गरिएको छ भने बाँकी शर्शत र चालुतर्फ विनियोजन गरिएको छ । तर मन्त्रालयले जिल्लालाई उपलब्ध गराएको बजेट र योजनामा भने विभागीय मन्त्री र ठुला नेताकै दबदबा देखिएको छ ।

१० वटा जिल्लालाई दिएको बजेट र योजना हेर्दा विभागीय मन्त्री विजया बुढाले आफ्नो गृह जिल्ला हुम्लामा मात्रै दुई सय भन्दा धेरै योजना हालेकी छन् । साथै, हुम्ला पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको गृह जिल्ला पनि हो । शाहीले नै बुढालाई मन्त्री बनाएका थिए । 

योजना वितरणमा हिमालका अन्य दुई जिल्ला मुगु र डोल्पाभन्दा बढी एक्लै हुम्लामा छन् । विकास र भूगोलका हिसाबले हिमाली ३ जिल्लाको अवस्था उस्तै हो । बजेट वितरणका हिसाबले पनि मुगु र डोल्पा गरी दुई जिल्लाको भन्दा धेरै छ । 

हुम्लाले कुल बजेटको १२.१४ प्रतिशत अर्थात् ५८ करोड ५१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ पाएको छ । २२० बराबर योजनामा विकासतर्फ मात्रै ५६ करोड १७ लाख बजेट मन्त्री बुढाले आफ्नो गृह जिल्ला हुम्लालाई वितरण गरेकी छन् । हुम्लाले पाएको बजेट सुर्खेतपछि सबैभन्दा धेरै हो । सुर्खेतमा यो मन्त्रालयबाट झन्डै १६० योजना रहेकामा ती योजनामा ६७ करोड ९ लाख ९० हजार विनियोजन गरिएको छ भने सग्रग ७१ करोड ४८ लाख ८६ हजार पाएको छ । 

सुर्खेत जनसंख्याका हिसाबले ठुलो जिल्ला हो । साथै, यो मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको गृह जिल्ला हो भने प्रदेश सभातर्फ ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला हो । सुर्खेतमा धेरै बहुवर्षीय योजना भएकाले बजेट धेरै देखिएको हो । यद्यपि नयाँ योजना र प्राथमिकतामा भने हुम्ला पहिलो नम्बरमा छ । 

साविक कर्णालीका ४ जिल्ला भन्दा धेरै बजेट हुम्ला र सुर्खेतमा

सुर्खेत र हुम्लामा मात्रै मन्त्रालयको कुल बजेटको २६.९७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३० करोड ६८ हजार बजेट वितरण गरिएको छ । यो साविक कर्णालीका मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पाको भन्दा धेरै हो । 

यी चार वटा जिल्लाले कुल बजेटको २२.५३ प्रतिशत बजेट पाएका छन् । १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम बजेट जुम्ला (५.०१ प्रतिशत)ले पाएको छ । जुम्लामा झन्डै १०० बराबर योजना दिइएको छ भने विकास बजेट २१ करोड ५० लाख र समग्रमा २४ करोड १६ लाख १३ हजार बजेट दिइएको छ ।

१२० भन्दा धेरै योजना रहेको यो कालिकोटमा २७ करोड ८५ लाख पुँजीगत बजेट दिइएको छ भने समग्रमा २९ करोड ५७ लाख (६.१४) दिइएको छ । मुगुमा ७५ बराबर योजना छन् । २३ करोड ५० लाख पुँजीगत बजेट दिइएको छ भने बाँकी चालु गरी २९ करोड ७७ लाख बराबर बजेट दिइएको छ । यो मन्त्रालयको कुल बजेटको ६.१८ प्रतिशत मात्रै हो । 

डोल्पामा झन्डै ८० वटा योजना छन् । विकासतर्फ २३ करोड १५ लाख र समग्रमा २५ करोड ३ लाख ९७ हजार (कुल बजेटको ५.२० प्रतिशत) बजेट दिइएको छ ।  

सुर्खेतपछि दोस्रो जनसंख्या धेरै रहेको दैलेख भन्दा सल्यानमा धेरै बजेट

जनसंख्याका हिसाबले दैलेख सुर्खेतपछिको दोस्रो जिल्ला हो भने यहाँ प्रदेश सभातर्फ ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । तर दुई वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको र विकासका हिसाबले सबल बन्दै गरेको सल्यानले तेस्रो नम्बरमा अर्थात् कुल बजेटको ९.६४ प्रतिशत बजेट पाउँदा दैलेखले ७.८२ प्रतिशत मात्रै बजेट पाएको छ । 

सल्यानमा झन्डै ११५ बराबर आयोजना छन् । ती आयोजनामा ३० करोड २९ लाख ७५ हजार पुँजीगत बजेट दिइएको छ भने समग्रमा ४६ करोड ४८ लाख १८ हजार दिइएको छ । १७० भन्दा धेरै योजना रहेको दैलेखका लागि विकासतर्फ ३५ करोड ४ लाख र चालुतर्फ २ करोड ६३ लाख ३३ हजार गरी कुल ३७ करोड ७० लाख ३३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । सल्यान कांग्रेसबाट नै सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रहेका सुरेश अधिकारीको जिल्ला हो । 

जाजरकोटमा १३० बढी योजना रहेका छन् भने विकास बजेट २५ करोड ८० लाख र समग्रमा २८ करोड ९५ लाख २३ हजार बजेट दिइएको छ । यस्तै, रुकुम पश्चिममा १२९ भन्दा बढी योजना र ३१ करोड १० लाख बराबर बजेट दिइएको छ । 

यो मन्त्रालयले जिल्ला कार्यालयहरूलाई कुल बजेटको ७९.४२ प्रतिशत बजेट दिइएको छ भने बाँकी मन्त्रालयमा राखिएको छ । 

मन्त्रीको गृह जिल्लामा निजी रेडियोलाई बजेट

मन्त्री विजया बुढाले आफ्नो गृह जिल्ला हुम्लाको निजी कैलाश एफएमलाई २५ लाख बजेट दिएकी छिन् । उक्त एफएम उनकै पार्टी निकट व्यक्तिको रहेको स्रोत बताउँछ । सोलार योजना भनेर दिइएको बजेट सम्भवतः कार्यान्वयन नहुने बताउँछन्, मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सागर आचार्य । 

‘मैले पनि हेर्न पाएको छैन, त्यस्तो योजना त नआउनुपर्ने हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘यसअघि संसदमै त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेर सहमति भएको छ, सायद त्यस्तो योजना कार्यान्वयन हुँदैन ।’

छैनन् रणनीतिक योजना, अधिकांश टुक्रे

सरकारले पटक–पटक टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्ने नीति र कार्यविधि बनाए पनि यो मन्त्रालयमा सैयौँ टुक्रे योजनाको भारी छ । अधिकांश २० लाखका डिप बोरिङ, तटबन्धन, पहिरो नियन्त्रण जस्ता आयोजनाले प्राथमिकता पाएका छन् । धेरैजसो क्रमागत शीर्षकमा १५ लाखका योजना पनि समेटिएका छन् । 

अहिलेको कार्यविधि अनुसार, २० लाख भन्दा न्यून बजेटका आयोजना राख्न मिल्दैन ।

‘कार्यविधिको सीमा तोकेर के गर्नु, कामै नलाग्ने योजना आएको छ अनि त्यसमा सीमालाई छुनका लागि २० लाख बजेट दिइएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तपाईंले हेर्नुभयो भने कुनै रणनीतिक र प्रभाव राख्ने योजना पाउनुहुन्न ।’

कतिपय स्कुलका योजना पनि यो मन्त्रालयमा राखिएका छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले हेर्ने गरे पनि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणदेखि जलस्रोत मन्त्रालयमा पनि विद्यालयका योजना समावेश छन् । उदाहरणका लागि हुम्लाको ज्ञानज्योति प्राविमा सोलार जडान भनेर २० लाख विनियोजन गरिएको छ । 

यो मन्त्रालयबाट खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन हुन्छन्