पोखरा । चालु आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ९९ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । अन्तिम समयसम्म संशोधनसहित ३२ अर्ब ५ करोड बजेट प्रस्तुत भएको थियो, तर यो वर्ष प्रदेशको खर्च २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँमात्रै भयो ।

चालु आर्थिक वर्ष गण्डकी सरकारको ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेन । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेट प्रस्तुत गर्दा चालु वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात बचत हुने २ अर्ब रुपैयाँ आगामी वर्षको बजेट स्रोत मानेको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, चालु वर्ष खर्च नभएर झन्डै साढे २ अर्ब रुपैयाँ मौज्दातका रूपमा रहन्छ । हिसाबको काम नटुङ्गिएकाले आर्थिक वर्ष सकिएपछि मात्रै यकिन तथ्याङ्क आउने कार्यालयले जनाएको छ ।

हरेक वर्ष गण्डकी प्रदेशले ३० अर्ब नघाएर बजेट प्रस्तुत गर्छ । सरकार स्थापना भएको आधार वर्षमा २४ अर्बको बजेट ल्याएको गण्डकीले त्यसपछिका वर्षहरूमा ३० अर्बभन्दा बढीको आकारमा बजेट ल्याइरहेको छ । आकारका हिसाबले सधैँको बजेट आकर्षक र ठुलो आकारमा देखिन्छ, तर वर्षको खर्चको तथ्याङ्क भने २० देखि २२ अर्ब हाराहारीमै सीमित हुन्छ ।

बर्सेनि ३२ अर्ब नघाएर बजेट ल्याए पनि खर्चको आकार नबढेपछि अहिले प्रश्न उठेको छ, ‘गण्डकी प्रदेशको वास्तविक बजेट कति हो ?’

पहिलो कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका किरण गुरुङ भन्थे, ‘बजेट खर्च ७० प्रतिशत नाघेपछि हामीमाथि चाप पर्न थाल्छ । ८० प्रतिशत खर्च भयो भने सञ्चित कोष घाटामा जान्छ ।’

यसको अर्थ बजेट जति प्रस्तुत भए पनि ७० देखि ७५ प्रतिशतमात्रै वास्तविक आम्दानी हुने भन्न खोजिएको हो । तथ्याङ्क केलाउने हो भने पनि सरकार स्थापना यता ७५ प्रतिशत नाघेर बजेट खर्च भएको छैन । सर्वाधिक खर्च भएको वर्ष २०७८/०७९ मा ३१ अर्ब ३५ करोडको बजेटमध्ये २२ अर्ब ४ करोड अर्थात् ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । बाँकी वर्षहरूमा कहिलेकाहीँ मुस्किलले ७० प्रतिशत पुग्नुबाहेक त्यसभन्दा कम प्रतिशत खर्च भइरहेको देखिन्छ ।

रकमका हिसाबले पनि सर्वाधिक खर्च हुँदा २५ अर्ब पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट ल्याउँदा २५ अर्ब ६२ करोड खर्च भएको थियो । त्यसबाहेकका वर्ष २० देखि २३ अर्ब बर्सेनि खर्च भएको देखिन्छ । हालसम्ममा २ अर्ब ५७ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारले पुँजीगत र चालुतर्फ गरी १ खर्ब ६९ अर्ब खर्च गरेको छ । विगत ९ आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने हो भने गण्डकी प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको बजेट र वास्तविक खर्चको खाडल निकै ठुलो देखिन्छ । औसतमा सरकारले ६५.७१ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको हुन्छ ।

गण्डकी सरकारले औसतमा वार्षिक करिब २१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा एक तिहाइभन्दा बढी बजेट कागजमै सीमित भएको सरकारी कागजातले नै प्रस्ट पारेका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘मुख्य कुरा सरकारको कार्यान्वयन क्षमता कति छ भन्ने हो । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानहरू खर्चको प्रगतिका आधारमा मात्र निकासा हुने भएकाले खर्च क्षमता कमजोर हुँदा अनुदानको ठुलो हिस्सा उपयोग हुन पाउँदैन ।’ यसले आम्दानी र खर्चकै विवरण बिगारिदिने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकीको बजेट सन्तुलित र सैद्धान्तिक रूपमा पनि सफल रहेको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेश सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति सुधीर कुमार पौडेल बजेट निर्माण नै वास्तविकतामा हुन नसकेको तर्क गरे । ‘हाम्रो आय र खर्च गर्न सक्ने ल्याकत २२ देखि २३ अर्ब हो, तर हरेक वर्ष ३२ देखि ३३ अर्बको बजेट बनाउँछौँ । बजेट निर्माणकै क्रममा १० अर्ब घाटा बजेट बन्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक स्वार्थ अनुकूलका योजनाहरू समेटेर बजेटलाई अनावश्यक रूपमा महत्त्वाकाङ्क्षी बनाउँदा एकातिर स्रोत अपुग हुन्छ भने अर्कोतिर विनियोजित बजेटको खर्च प्रतिशत कमजोर बन्छ ।’

पौडेलले आन्तरिक राजस्वको दायरा बढाउन नसकेको र कार्यान्वयनमा फितलोपना हुँदा पनि समस्या आइरहेको सुनाए । ‘स्थापनादेखि अहिलेसम्म राजस्वको दायरा बढाउन नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी र अनुसन्धान हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘बजेट आउने बेलामा आश्वासन दिने, तर पारित भएपछि कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने परिपाटी सुरुदेखि नै गण्डकीमा जरा गाडेर बसेको छ ।’

जानकारहरू प्रदेशको राजस्वमा काल्पनिक अनुमानका कारण वित्तीय अनुशासनमा समस्या सिर्जना गरेको तर्क गर्छन् । हरेक वर्ष ५ अर्बभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानीको अनुमान गरेको गण्डकीले मुस्किलले ३ अर्ब पुर्‍याउँछ । कहिलेकाहीँ संघ सरकारले दिने अनुदानमा पनि कटौती भएर आउने गरेको अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचन बताउँछन् ।

संघीयता कार्यान्वयन र वित्तीय सन्तुलनबारे अध्ययन तथा अनुसन्धानको काम गरिरहेको पोखरा रिसर्च सेन्टरका निर्देशक सुजन रेग्मी बजेट निर्माणको स्टिमेट र कार्यान्वयन गर्ने सिस्टममै समस्या देख्छन् । उनको तर्क अनुसार, अहिलेको मौजुदा व्यवस्था र संरचनाका आधारमा २४ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्ने हैसियत गण्डकीसँग छैन । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष लक्ष्यभन्दा बढी आकारको महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट अनुमान गर्ने प्रवृत्ति नै प्रमुख वित्तीय समस्या हो । आम्दानीको सुनिश्चितता बिना नै आकार ठुलो बनाइन्छ, तर हाम्रो मौजुदा प्रशासनिक संरचना र मानव संसाधनको वास्तविक क्षमता वार्षिक २० देखि २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न सक्ने देखिँदैन ।’

उनले बजेटको इस्टिमेसन प्रक्रियामा सुधार गरी यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यान्वयनको सवालमा कर्मचारीतन्त्रबाट गरिरहेको ढिलासुस्ती र अल्छिपनलाई पनि बजेट खर्चको प्रमुख समस्या ठानेका छन् उनले । ‘असारमा बजेट आए पनि साउनदेखि कात्तिकसम्म चुपचाप बस्ने परम्परा छ । अनि बजेट निर्माणमै प्रदेशलाई रुपान्तरण गर्ने गौरवका र ठुला आयोजनाहरू ओझेलमा पर्ने तर खुद्रे योजनामा बजेट छरिँदा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सुरुवाती महिनाहरूलाई सदुपयोग गर्ने र नतिजामुखी आयोजना मात्र छनोट गर्ने परिपाटी विकास नगरेसम्म यो चक्र रोक्न सकिँदैन ।’

जानकारहरू प्रदेशको राजस्वमा काल्पनिक अनुमानका कारण वित्तीय अनुशासनमा समस्या सिर्जना गरेको तर्क गर्छन् । हरेक वर्ष ५ अर्बभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानीको अनुमान गरेको गण्डकीले मुस्किलले ३ अर्ब पुर्‍याउँछ । कहिलेकाहीँ संघ सरकारले दिने अनुदानमा पनि कटौती भएर आउने गरेको अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचन बताउँछन् ।

‘वित्तीय समानीकरण अनुदान कहिले ९१ प्रतिशत, कहिले ९३ प्रतिशत आउँछ । आन्तरिक ऋण भनेर राखेका छौँ, त्यो अहिलेसम्म लिएको छैन । राजस्वको टार्गेट पनि पूरा भएको छैन,’ उनले भने, ‘खर्च कम हुनुका कारण एउटामात्रै छैन । अहिले खर्च बढ्थ्यो । सालबसाली काम नै हुन सकेनन् । कतिपय योजना ठेक्का पनि लागेनन् ।’

आगामी वर्ष अहिलेभन्दा धेरै बजेट खर्च हुने उनको तर्क छ । बजेट निर्माणमा भने गण्डकीले अनुशासन कायम राखेको उनको तर्क छ ।