सुर्खेत । कर्णालीका अघिल्ला सरकार झैँ मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारले पनि बजेट खर्चमा सुधार ल्याउन सकेको छैन । कँडेल ०८० चैत २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसयता उनी नेतृत्वको सरकारले दुई वटा आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्‍यो । यद्यपि दुई वटै आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विगतको भन्दा झन् कमजोर छ ।

कँडेल मुख्यमन्त्री बनेपछि सुरुमा माओवादीबाट अर्थमन्त्री बनेका महेन्द्र केसीले आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेट ल्याए । ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट ल्याएका केसी बजेट कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै ०८१ साउनमा सरकारबाट बाहिरिए । केन्द्रमा नेकपा एमाले–कांग्रेसबिच सत्ता समीकरण बनेसँगै कांग्रेसका राजीवविक्रम शाह अर्थमन्त्री बने । यद्यपि शाहले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन सकेनन् ।

उक्त वर्ष प्रदेश सरकारको ६४.१८ प्रतिशतमात्रै बजेट कार्यान्वयन भयो । त्यसपछि शाहले चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट ल्याए । उक्त बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा पनि सुधार आएन । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, यो वर्ष कुल बजेटको ६१.९७ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ५७ करोड १२ लाख बराबर बजेटमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ ।

त्यसमा पुँजीगत अर्थात् विकास बजेटको अवस्था अझ कमजोर देखिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्ष सरकारसँग १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख वार्षिक पुँजीगत बजेट थियो, तर अन्तिमसम्म आउँदा ५५.७४ अर्थात् ११ अर्ब १३ करोड ९३ लाख बराबर रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयन भएको छ । यो वर्ष ८ अर्बभन्दा बढी विकास र समग्रमा १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ४६ हजार बराबर बजेट फ्रिज भएको छ ।

यो पनि

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन टेर्दैनन् मन्त्री र कर्मचारी

बजेट कार्यान्वयनमा समयसीमा तोकेरै कर्णाली सरकारको १० बुँदे साझा प्रतिबद्धता

• कर्णालीको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था

पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा त्यसअघि बजेट कार्यान्वयन तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ । प्रदेश स्थापनाको पहिलो वर्ष २२.९६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले चौथो आर्थिक वर्ष (०७७/०७८) मा ६५.३२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन दर हालसम्मकै उच्च छ । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० चुनावी वर्ष थियो । त्यतिबेला जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री थिए भने अर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट । विष्टले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट ल्याएका थिए । उक्त वर्ष हालसम्मकै उच्च अर्थात् ६८.२४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

तर त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनको दर ओरालो लागेको छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्रीमा रूपमा तत्कालीन माओवादीका राजकुमार शर्मा आए । उनको कार्यकालमा १ अर्बभन्दा बढीको कर्णाली समृद्धि परियोजना कार्यान्वयन नभएपछि बजेटको ठुलो हिस्सा फ्रिज भयो भने कुल बजेटको ६० प्रतिशत पनि खर्च भएन ।

त्यसपछि कँडेल नेतृत्वको सरकारले पनि बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन सकेको देखिँदैन ।

यस्तो छ अहिलेसम्मको विनियोजित कुल बजेट र खर्च अवस्था

• कँडेलका प्रयास किन भए असफल ?

मुख्यमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ना साथ कँडेलले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए । यद्यपि उनले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन भने सकेका छैनन् ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका एक सांसदका अनुसार प्रदेश स्थापनाको सुरुवातमा संरचना थिएन, कर्मचारी अभाव थियो, कानुन बनेका थिएनन् । यद्यपि त्यो बेलाको बजेट कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नै देखिएको उनले बताए ।

अहिले कर्मचारी अभाव, कानुन अभाव जस्ता समस्या नहुँदा पनि सरकारले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार ल्याउन नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको उनी बताउँछन् ।

बजेट कार्यान्वयन सुधारका लागि मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रयास भने गरेको देखिन्छ । उनले पटक–पटक निर्देशन र प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाएका छन् । मन्त्री, कर्मचारीसँग करार सम्झौता पनि गरेका छन् ।

०८२ साउनमा कँडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सुधारका लागि कर्मचारी र मन्त्रीलाई १० बुँदे प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्न लगाएका थिए । उनले योजना छनोटका लागि कानुन नै बनाएर लागु भए पनि उक्त कानुन स्वयं मन्त्रीले उल्लङ्घन गरिरहेका छन्, जसका कारण न योजना छनोटमा हुने बेथिति नै अन्त्य हुन सक्यो, न त बजेट कार्यान्वयनमा सुधार नै भयो ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यू एक्लै लागेर नहुने रहेछ, मन्त्री र कर्मचारीले निर्देशन नै मान्दैनन्, टेर्दैनन्,’ कँडेल निकट स्रोत भन्छ, ‘झन् अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई त बुझाउनै गाह्रो छ ।’

कार्यसम्पादन कमजोर भएपछि कँडेलले मन्त्रीहरूलाई पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएका छन्, तर कर्मचारी र मन्त्रीले ती निर्देशनलाई पालना नगरेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ ।

विशेषगरी मुख्यमन्त्री कँडेल अहिलेका अर्थमन्त्रीको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्ट छन् । अर्थमन्त्री शाहले बजेटमा राखिएका बजेट कार्यान्वयन सुधारका नीतिलाई नै ठोस तरिकाले लागु गर्न नसक्दा कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको मुख्यमन्त्री निकट एक मन्त्रीले बताए ।

‘कारबाही गरौँ भने गठबन्धनको सरकार छ, केही नगरौँ भने कार्यसम्पादनको हालत बेहाल छ,’ कँडेल निकट स्रोत भन्छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट सरकारसँग बजेट कार्यान्वयनलाई सुधार ल्याउने कुनै स्पष्ट सोच नभएको बताउँछन् । ‘सरकार यो कुरामा असफल भइसकेको छ, आर्थिक अराजकता पनि उत्तिकै छ,’ उनले थपे, ‘अहिले सबै हिसाबले सरकार सक्षम छ, तर नतिजा विगतभन्दा खस्किएको छ ।’

यस्तै प्रवृत्तिले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठ्ने काम भइरहेको विष्ट बताउँछन् । उनका बुझाइमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रणाली लागु गर्नुपर्छ ।

कर्णालीले वार्षिक रुपमा ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट सङ्घीय अनुदानमा ल्याउने गरेको छ । त्यही बजेट पनि ७० प्रतिशत कार्यान्वयन नसक्नाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

• असारे प्रवृत्तिको भएन अन्त्य

चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म अर्थात् ११ महिनामा सरकारले कुल बजेटको ३६ प्रतिशतमात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो, तर असार महिनाका २५ दिनमा २५ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ९ अर्ब बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले विकासको असारे प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने भनेर ३ वर्षअघि नै नीति लिएको छ । यद्यपि त्यसमा सुधार आउन सकेको छैन । असार महिनामा खर्च हुने अधिकांश बजेट विकासतर्फको हो ।

पूर्व अर्थमन्त्री महेन्द्र केसी सरकारले बनाउने नीतिलाई रचनात्मक रूपमा लागु गर्ने कुरामा समस्या रहेको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयहरूले आफ्ना विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक काम नगरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जस्तै, हामीसँग ठुला आयोजना नभएर वा तयारी नभएर खर्च भएन भन्छौँ, तर त्यो पूर्ण सत्य होइन । बहुवर्षीय आयोजनाहरूको डीपीआर पहिले नै भइसकेको हुन्छ, मंसिर–पुसमा स्रोत सुनिश्चितता पनि हुन्छ, तर काम अर्को वर्षमात्र सुरु हुन्छ । यो त मन्त्रालयको कमजोरी हो ।’

साना आयोजनाहरू (१५–४० लाखका) मा पनि ढिलो सम्झौता हुने र विवाद भएमा मन्त्रालय वा जिल्ला कार्यालयले ध्यान नदिने समस्याले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने उनले बताए । असारमा हतार हतारमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको उनको भनाइ छ ।

• मन्त्री–कर्मचारीबिच दोषारोपण

बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउन नसक्नुका पछाडि कमजोरीका विषयमा कर्णालीमा मन्त्रीले कर्मचारी र कर्मचारीले मन्त्रीलाई दोष लगाइरहेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह राजनीतिक नेतृत्वले जतिसुकै नीति ल्याए पनि निर्देशन दिए पनि कर्मचारीतन्त्रले काम नगरिदिने समस्याका कारण अपेक्षित नतिजा हासिल हुन नसकेको बताउँछन्

कर्मचारीहरूमा अख्तियारको डर देखाएर कामबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको उनको दाबी छ । ‘यसले गर्दा फाइलहरू अगाडि नबढ्ने र निर्णय लिन हिचकिचाउने समस्या छ, जसको प्रत्यक्ष असर बजेट खर्चमा परेको छ,’ शाहले रातोपाटीसँग भने ।

सरकारले नीति, कार्यक्रम र ऐन बनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय कर्मचारीतन्त्र हो । कर्मचारीहरूको पदपूर्ति र प्रशासनिक नेतृत्वका लागि अझै पनि सङ्घीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । समयमा कर्मचारी नपठाइने र पठाइएका कर्मचारीहरू पनि काजमा मात्र खटिने प्रवृत्तिका कारण मन्त्रालयहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको पनि शाहले बताए ।

शाहले विगतको तुलनामा यस वर्ष बजेट खर्च केही कम भएको स्वीकार गरे । कर्मचारीसँगै जेनजी आन्दोलनका कारण पनि समस्या सिर्जना गरेको उनले बताए । ‘हामीले योजनाहरूलाई सही प्रणालीमा लैजाने उद्देश्यले योजना छनोट प्रक्रिया र कार्यविधिहरू बनायौँ तर, योजना छनोट गर्दा तिनको सम्भाव्यता अध्ययन र लागत अनुमान समयमा तयार नहुने समस्या छ,’ उनले थपे, ‘यी प्रक्रियाहरू पूरा गर्दा धेरै समय लाग्ने भएकाले निर्माण कार्य ढिलो सुरु हुन्छ र बजेट खर्च कम हुन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता चेतनकुमार तिमिल्सेना बजेट कार्यान्वयनमा सुधार नआउनुको कारण थुप्रै रहेको बताउँछन् । कानुन र कार्यक्रमबिच प्रभावकारी तालमेल नमिलेको उनको भनाइ छ ।

कर्मचारीले काम नै गरेन भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको आरोपका सन्दर्भमा उनले भने, ‘यस विषयमा ठ्याक्कै यही कारण हो भन्न सकिने अवस्था छैन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रले एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति त छँदैछ, तर कानुन र कार्यक्रमबीच प्रभावकारी तालमेल नमिलेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ ।’

अर्कोतर्फ, विकासे अड्डाहरूले आयोजनाहरूमा गर्ने खर्च र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रगतिबिच सन्तुलन नहुनु पनि एउटा समस्या रहेको उनले बताए ।

तिमिल्सेनाका अनुसार विशेष गरी बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति लिने अवधि माघ मसान्तसम्म रहने गरी कानुनले नै तोकेको छ । माघ मसान्तसम्म सहमति लिने प्रक्रियामै समय बित्ने हुनाले त्यसपछिको कार्यान्वयनमा जाँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको देखिन्छ ।

जनशक्तिको हिसाबले हेर्दा, प्रशासनिक जनशक्ति लगभग पर्याप्त देखिए पनि प्राविधिक जनशक्तिको भने अभाव अझै रहेको उनले बताए । ‘विगतको तुलनामा सङ्ख्या बढे पनि आवश्यकता अनुसार प्राविधिक जनशक्ति अझै पुग्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार, बजेट र स्रोतको उपलब्धता पहिलाको तुलनामा बढी हुँदाहुँदै पनि वित्तीय प्रगति किन कमजोर भयो भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले अहिले दुईवटा नयाँ कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ ।

‘यस अन्तर्गत विधायिका, प्रदेश सचिवहरू र महाशाखा प्रमुखहरूसँग अन्तरक्रिया गरी बजेटलाई लक्ष्यमा पुर्‍याउने उपायहरू खोजिँदैछ,’ उनले भने, ‘साथै, कार्यसम्पादन करारलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ ।’