काठमाडौँ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले सरकारले ल्याएको आधा सिलिण्डर (७.१ केजी) को नीति र त्यससँग सम्बन्धित खर्च व्यवस्थापनमा चासो नदेखाउँदा ग्यास उद्योगीहरू मर्कामा परेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बुधबार बोल्दै चन्दले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

गत फागुन २८ गते बजारमा ग्यासको अभाव भएपछि उपभोक्तालाई राहत दिन र होल्डिङ रोक्न मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमको सहमतिमा ७.१ केजीको सिलिण्डर बजारमा पठाइएको चन्दले स्मरण गराए । तत्कालीन समयमा १५ दिनका लागि मात्र यो व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि लागत अध्ययन गरेर खर्च समायोजन गर्ने लिखित सहमति भएको थियो । तर चार महिना बितिसक्दा समेत सरकारले यसतर्फ कुनै पहल नगरेको उनले स्पष्ट पारे ।

ढुवानीमा परेको समस्याबारे प्रस्ट पार्दै चन्दले पहिले २ हजार ५ सय सिलिण्डर बोक्ने ट्रकले अहिले सोही क्षमतामा ५ हजार सिलिण्डर बोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको र डिजेलको मूल्य वृद्धिले लागत अझ बढेको बताए । दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा ढुवानी गर्न निकै कठिन भएको र वर्षातका कारण बाटो अवरुद्ध हुँदा ग्यास आपूर्तिमा थप चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष चन्दले भने, ‘आधा सिलिण्डर ग्यास भर्दा र ढुवानी गर्दा हाम्रो सञ्चालन खर्च, ह्यान्डलिङ चार्ज र ढुवानी खर्च दोब्बर भएको छ ।’ उनले अगाडि थपे, ‘सहमति अनुसार खर्चको अध्ययन गरी १६ औँ दिनदेखि लागू गर्ने भनिएको थियो, तर चार महिना बितिसक्दा पनि हाम्रो अनुरोध कसैले सुनेको छैन ।’ सरकारले समस्या समाधानमा तदारुकता नदेखाउँदा उद्योगी नोक्सानमा रहेको, विक्रेता दुःखी भएको र उपभोक्ता सबैभन्दा बढी मारमा परेको उनले बताए ।

अब पुनः १४.२ केजीको पूर्ण सिलिण्डर बजारमा ल्याउने निर्णय भएपनि बजार पूर्ण रूपमा सहज हुन अझै डेढ महिना लाग्ने चन्दले जानकारी दिए । उनका अनुसार ७.१ केजीका सिलिन्डरहरूलाई प्रतिस्थापन गरी रोटेसन मिलाउन समय लाग्नेछ । यस अवधिमा ग्यासको माग २० देखि २५ प्रतिशतले बढ्न सक्ने र सोही अनुपातमा आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि आयल निगमसँग समन्वय भइरहेको उनले बताए ।

आफूहरूले पटक–पटक लिखित र मौखिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकार मौन बसेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् । उद्योगीहरूसँग पर्याप्त ग्यास मौज्दात रहे पनि ढुवानीका साधनको अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण कतिपय स्थानमा अभाव देखिएको चन्दले स्वीकार गरे । उनले सरकारलाई तुरुन्तै लागत अध्ययन गरी उद्योगीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न माग समेत गरेका छन् ।