आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ नेपाली अर्थतन्त्रका लागि एक चुनौतीपूर्ण तर आशा र अन्योलको मिश्रित वर्षको रूपमा रह्यो । नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय नीतिगत अस्थिरता, न्यून पुँजीगत खर्च र लगानीकर्ताको खस्कँदो मनोबलका कारण जटिल मोडमा उभिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ लाई फर्केर हेर्दा यसले नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनागत कमजोरीलाई पुनः एकपटक उजागर गरेको छ । सरकारले लिएका लक्ष्यहरू र धरातलीय यथार्थबिच ठुलो खाडल देखिएको छ ।

पछिल्ला तथ्याङ्कले अर्थतन्त्र सुस्त रहेको देखाउँछन्, तर सही नीतिगत सुधार र कार्यान्वयन भएमा आगामी दिनमा केही आशाका किरण भने बाँकी नै छन् ।

न्यून पुँजीगत खर्च र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा धक्का

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ अर्थतन्त्रको सबैभन्दा कमजोर पक्ष कार्यान्वयन रह्यो । सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) जम्मा ४६ प्रतिशतमा खुम्चियो ।

सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो, तर यो लक्ष्य भेट्टाउन सकेन । यो तथ्याङ्कले सरकारसँग बजेट भए पनि खर्च गर्ने क्षमता र संयन्त्र अत्यन्तै कमजोर देखाउँछ । विकास बजेट खर्च नहुँदा बजारमा पैसा जान सकेन र आर्थिक गतिविधि सुस्त रह्यो ।

यो आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब पुग्ने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा ४.६१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर रहेर अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब पुगेको थियो । यसको मुख्य कारण पुँजीगत खर्चमा भएको चरम उदासीनता हो ।

यो वर्षको पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको करिब ४६.७९ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो । यो नेपालको बजेट इतिहासमै अत्यन्तै न्यून स्तरको खर्च हो । पुँजीगत खर्च नै विकासको इन्जिन हो । जबसम्म सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको पैसा खर्च गर्न सक्दैन, तबसम्म निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्ने साहस गर्दैन । ६ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य राखेर ४६ प्रतिशतमात्र विकास खर्च हुनुले सरकारी संयन्त्रको अक्षमता पुष्टि गरेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रः पर्याप्त तरलता तर न्यून कर्जा प्रवाह

अहिले नेपालका बैंकहरूमा पैसाको अभाव छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएको छ । न्यून कर्जा माग र बढिरहेको रेमिट्यान्सका कारण निक्षेप चुलिएकाले चालु वर्षका सबै महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिन मिल्ने रकम लगातार बढेको देखिन्छ ।

बढ्न नसकेको बजार माग, सुस्त आर्थिक गतिविधि, ४२ प्रतिशतमात्र क्षमता उपयोगमा उद्योग सञ्चालन भइरहेको, उकालो लाग्न नसकेको सेयर बजारलगायत कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिन मिल्ने पुँजी थुप्रिएको देखिन्छ । पछिल्ला तीन वर्ष तरलता बढी देखिए पनि यो बर्ष तरलताको परिमाण धेरै छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ८२ खर्ब ६७ अर्ब छ । यही अवधिमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७१.२९ प्रतिशत छ ।

बैंकहरूमा भएको पैसा बजारमा लगानी हुन सकेको छैन । कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत राखिएकोमा यो वर्ष कर्जा विस्तार जम्मा ६.५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिएको छ । ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ, तैपनि व्यापारी र व्यवसायीहरू कर्जा लिन डराइरहेका छन् । व्यापारीहरूको मनोबल गिरेको छ । भविष्यमा के हुने हो भन्ने अन्योलले गर्दा कसैले पनि नयाँ लगानी गर्न चाहेका छैनन् । लगानीको वातावरण नहुँदा बैंकमा थुप्रिएको पैसाले उत्पादनशील क्षेत्रमा योगदान दिन सकेको छैन ।

एक दशकको आर्थिक समीक्षाः निराशाजनक चित्र

पछिल्लो १० वर्षको नेपालको आर्थिक अवस्था खस्कँदै गएको छ । जीडीपीको तुलनामा बजेटको आकार ३३ प्रतिशत पुगेको छ, तर त्यसको उत्पादनशील खर्च भने औसत २६ प्रतिशतमात्र छ ।

विगत ५ वर्षमा राजस्व वृद्धिदर १४ देखि १५ प्रतिशत थियो तर पछिल्लो ५ वर्षमा यो घटेर ८ प्रतिशतमा झरेको छ । राजस्व सङ्कलनमा आएको यो गिरावटले सरकारको दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत मुस्किल पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

कुल बजेटमा चालु खर्च (प्रशासनिक खर्च) को हिस्सा ६६ प्रतिशत पुगेको छ भने पुँजीगत खर्च औसत १९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत स्वास्थ्य यो वर्ष झन् बिग्रिएको देखिन्छ ।

कुल बजेटको ६६ प्रतिशत हिस्सा कर्मचारीको तलब, भत्ता र प्रशासनिक काम (चालु खर्च) मै सकियो । विकासका लागि जम्मा १९ प्रतिशतमात्र खर्च हुनुले अर्थतन्त्र उपभोगमुखी मात्र भएको र पुँजी निर्माणमा असफल भएको देखिन्छ ।

सबै तथ्याङ्क हेर्दा नेपाल अनुत्पादक खर्चको जालोमा फसेको छ । पुँजी निर्माणमा सरकारको योगदान ३९ प्रतिशतबाट घटेर २८ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन देशको दीर्घकालीन विकासका लागि घातक मानिन्छ ।

निजी क्षेत्रको संकुचन र लगानीको गन्तव्य

निजी क्षेत्रले पनि पछिल्लो समय लगानी घटाउँदै लगेको छ । पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा २० प्रतिशतबाट घटेर १४ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपाल लगानीको गन्तव्य बन्न सकेन । न स्वदेशी लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्, न विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई हामीले आकर्षित गर्न सकेका छौँ ।

छिमेकी मुलुक भारत र चीनले विदेशी लगानीका लागि दिने सुविधा र नेपालको नीतिगत झन्झटबीच ठुलो अन्तर छ । जबसम्म नेपाललाई लगानीको सुरक्षित गन्तव्यको रूपमा विकास गरिँदैन, तबसम्म आर्थिक गतिविधिले गति लिन सक्दैन ।

राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक आन्दोलनको प्रभाव

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा राजनीतिक क्षेत्रमा पनि ठुलो उथलपुथल देखियो । सरकार परिवर्तनको सिलसिला र जेनजी युवा पुस्ताको आन्दोलनले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्‍यो ।

राजनीतिक सङ्क्रमण र आन्दोलनका कारण आर्थिक एजेन्डाहरू ओझेलमा परे । निर्वाचन खर्चको दबाब र विकास बजेट कटौती गरेर अन्य क्षेत्रमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिले पुँजीगत खर्चमा थप नकारात्मक असर पुर्‍यायो ।

मुद्रास्फीति र बाह्य प्रभाव

आगामी वर्षका लागि सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ र मुद्रास्फीतिलाई ५.५ देखि ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने दाबी गरेको छ, तर सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गतिविधि काम नगरे यो लक्ष्य पूरा गर्न कठिन छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भइरहेका युद्धहरू (जस्तै तेल र खाद्यान्न सङ्कट) ले नेपालको बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । तेलको मूल्य र खाद्यान्नको मूल्यमा हाम्रो नियन्त्रण छैन । समयमा मनसुन नहुँदा कृषि उत्पादनमा असर परेको छ, जसले गर्दा बजार भाउ बढ्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्नु सरकार र राष्ट्र बैंकका लागि ठुलो चुनौती हुनेछ ।

सुधारका लागि सुझाव र आगामी बाटो

चालु आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) मा अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन सरकारले केही ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबैभन्दा पहिला सरकारले पुँजीगत खर्चमा कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले बजेटमा छुट्ट्याइएको ४ खर्ब ३२ अर्बको पुँजीगत खर्चलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यदि सरकारले खर्च गरेमा मात्र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्छ ।

त्यस्तै, नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिन जरुरी छ । लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न ऐन र नियमहरूमा व्यापक परिमार्जन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई ‘कन्फिडेन्स’ मा नलिई अर्थतन्त्र चल्न सक्दैन ।

स्वदेशी लगानी वृद्धि गरी पुँजी निर्माणका साथै विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु सक्नुपर्छ । नेपाललाई लगानीको गन्तव्य बनाउन कूटनीतिक र नीतिगत पहल गर्नुपर्छ । भारत र चीनभन्दा राम्रो सुविधा नदिएसम्म वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना न्यून रहन्छ ।

त्यस्तै, आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई अब उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लैजानको लागि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । सरकारले उत्पादनमा जोड दिएमात्रै समृद्धिको बाटोमा जान सक्छ । अहिलेसम्म आयातमा निर्भर छौँ । रेमिट्यान्समा मात्र भर नपरी आन्तरिक उत्पादन र कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरी निर्यात बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ नेपाली अर्थतन्त्र ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रह्यो । विगतका वर्षहरू निराशाजनक रहे पनि नयाँ बजेट र नीतिहरूले ७ प्रतिशतको वृद्धिको आशा जगाएका छन्, तर यो कागजमा सीमित हुनु हुँदैन ।

राजनीतिक स्थिरता, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि नै अबको निकास हो । अन्यथा, अर्थतन्त्रको यो सुस्तताले मुलुकलाई थप आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेल्न सक्छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)