काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि परम्परागत सरकारी बजेट मात्र पर्याप्त नभएकाले वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको परिचालनमा जोड दिनुपर्ने बताएकी छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद अधिकारीले यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।

सांसद अधिकारीले सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन र ३० हजार किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको उल्लेख गरिन् । उनले उत्पादित बिजुलीलाई उपभोक्ता र उद्योगसम्म पुर्‍याउन प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण नै मुख्य चुनौती रहेको औँल्याइन् । ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको वार्षिक पुँजीगत विनियोजनमा ४० प्रतिशत मात्र खर्च हुने परिपाटीले विकासको लक्ष्य भेट्न कठिन हुने उनको तर्क छ ।

• आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालनको रणनीति

पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी जुटाउन सरकारले आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोतको खोजी गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । आन्तरिक स्रोतका रूपमा कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोषजस्ता निकायमा न्यून ब्याजदरमा थुप्रिएर बसेको खर्बौँ रुपैयाँलाई उत्पादनमूलक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना सरकारको रहेको उनले बताइन् ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन प्रतिनिधि सभाबाट हालै ‘अल्टरनेटिभ फाइनान्स बिल’ पारित भएको जानकारी दिँदै सांसद अधिकारीले यसअन्तर्गत विभिन्न थिम्याटिक बण्ड, अफसोर बण्ड, प्रोजेक्ट बण्ड र सोभरेन वेल्थ बण्डजस्ता वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइने बताइन् । उनका अनुसार एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा नेपाली मुद्रामै अफसोर बण्ड जारी गर्ने विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ ।

उनले भनिन्, ‘हामीले नागरिकसँग गरेका वाचापत्र र करारपत्रअनुसार आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन, ३० हजार किलोमिटर सडक निर्माण तथा औद्योगिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । तर आजको मुख्य चुनौती उत्पादनभन्दा पनि उत्पादित विद्युत उपभोक्ता, उद्योग र व्यवसायसम्म पुर्‍याउन आवश्यक प्रशारण लाइन, सबस्टेसन तथा वितरण पूर्वाधारको तीव्र विकास गर्नु हो ।’

उनले थपिन्, ‘यसका लागि परम्परागत बजेट प्रणाली वा सरकारको मात्र स्रोत पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले सरकारले सरकारी बजेटभन्दा बाहिरका आन्तरिक र बाह्य वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने रणनीति अघि बढाएको छ ।’

• नयाँ वित्तीय उपकरण र ‘सन्सेट ल’ को तयारी

नयाँ वित्तीय उपकरणहरूको कानूनी र प्रक्रियागत कार्यान्वयनका लागि संसदीय अर्थ समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सघन छलफल गरिरहेको उनले उल्लेख गरिन् ।

सांसद अधिकारीले भनिन्, ‘वाह्य स्रोत परिचालनका लागि प्रतिनिधि सभाबाट वैकल्पिक वित्त विधेयक पारित भइसकेको छ । यसमार्फत अफसोर बण्ड, परियोजना बण्ड, विषयगत (थिम्याटिक) बण्ड तथा अन्य आधुनिक वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी जलविद्युत तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।’

यी वित्तीय उपकरणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु अर्को महत्वपूर्ण चुनौती रहेको औँल्याउँदै उनले अर्थ समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा धितोपत्र बोर्डबीच आवश्यक कानूनी र प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् । साथै, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीलाई थप प्रोत्साहन गर्न सरकारले ‘सन्सेट ल’ पनि छिट्टै ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताइन् ।