काठमाडौँ । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) ले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगाएको ‘शिक्षा समता शुल्क’ को विरोध गरेको छ । 

संगठनका केन्द्रीय संयोजक वीरेन्द्र शाहले शुक्रबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत लागू गरिएको उक्त शुल्क जनविरोधी भएको दाबी गरेका छन् । उनले यो शुल्क तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सरकारले नयाँ बजेटमार्फत निजी विद्यालयका विद्यार्थीमाथि ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ थोपरेको भन्दै विद्यार्थी संगठनले यसलाई जनविरोधी कदमको संज्ञा दिएको हो । संविधानको धारा ३१ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा निःशुल्क व्यवस्था गरे पनि सरकारले शिक्षालाई नै कर उठाउने माध्यम बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

शासकहरूले शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई व्यापार र कर असुलीको माध्यम बनाएको क्रान्तिकारीको आरोप छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलाल पुँजीपति शासकहरू शिक्षालाई कर उठाउने साधनका रूपमा प्रयोग गर्दै जनतालाई कङ्गाल बनाउने कार्यमा व्यस्त छन् ।’

आफ्नो संगठनले विगतदेखि नै सरकारी विद्यालयहरूको सुधार र शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत लगानीको माग गर्दै आएको संयोजक शाहले स्मरण गराएका छन् । यसका साथै, सामुदायिक विद्यालयहरूमा समेत ‘अभिभावक सहयोग’ का नाममा चर्को शुल्क असुल भइरहेको भन्दै क्रान्तिकारीले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

विद्यार्थी संगठनले सरकारले लगाएको यो अन्यायपूर्ण करको पूर्ण बहिष्कार गर्न सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई आह्वान गरेको छ । साथै, ३ प्रतिशत शुल्क उठाउने बहानामा विद्यार्थी र अभिभावकमाथि मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना नगर्न निजी विद्यालयहरूलाई सचेत गराउँदै चेतावनी समेत दिइएको छ ।

सरकारले ल्याएको यो नीति तत्काल खारेज नभए कडा सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी संगठनले दिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनविरोधी कर फिर्ता लिन बाध्य पार्न संयुक्त पहल तथा प्रतिरोधपूर्ण संघर्षका निम्ति आम जनसमुदाय र सबै पक्षलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौँ ।’