सुर्खेत । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले साथ छाडेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी गर्दासमेत कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल शान्त छन् । अब के गर्ने भन्ने विषयमा न उनको दल एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई थाहा छ, न अन्य नेता–कार्यकर्तालाई नै ।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले बिहीबार एक्कासि प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग मिलेर मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको हो ।

अविश्वासको प्रस्तावपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । एमालेका एक नेताका अनुसार, आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भन्ने कुरामा मुख्यमन्त्री कँडेललाई पत्तो नै थिएन ।

मन्त्रिपरिषद्कै एक सदस्यबाट उनीकहाँ यसबारे कुरा पुगेको थियो । ‘कांग्रेसका मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारप्रतिको समर्थन कायमै थियो । केन्द्रबाट केही निर्णय आउला भन्ने सोचमा मुख्यमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर एक्कासि अविश्वासको प्रस्ताव आयो ।’

मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले कांग्रेससँग कुनै समन्वय र छलफल गर्न रुचि नदेखाएपछि कांग्रेसले अप्रत्याशित रूपमा नेकपासँग साँठगाँठ गरेको ती नेताले बताए ।

‘उहाँ कसैको कुरा पनि सुन्नुहुन्न । परिस्थितिलाई बुझ्न पनि सकेको देखिएन,’ मुख्यमन्त्री निकट एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘उहाँ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँबाहेक अरू कसैलाई थाहा पनि हुँदैन ।’

बुधबार कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि बिहीबार बिहान मुख्यमन्त्री कँडेल योजना आयोगको एक कार्यक्रममा देखिएका थिए ।

अर्का एक नेताका अनुसार सत्ता साझेदार दलका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि आपसी अविश्वास चिर्न उनीहरूसँग मुख्यमन्त्रीले छलफल गर्नु पर्दथ्यो । मुख्यमन्त्री कँडेल केन्द्रबाट निर्णय आउला भन्ने सोचाइमै बसेर सत्ता साझेदारका कुरा सुन्न आनकानी गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशमा राजनीतिक उथलपुथल भइसक्दा समेत कँडेलले अहिलेसम्म आफ्नो दलको बैठक समेत नबोलाएको एक सांसद बताउँछन् । ‘राजनीतिक परिस्थिति बदलिसक्यो, यतिका घटनाक्रम भइसके, तर उहाँले न कुनै प्रदेशका सांसद, नेतासँग समन्वय, छलफल गर्नुभयो, न दलको बैठक बोलाउनुभयो,’ ती सांसदले भने ।

नेकपा–कांग्रेस मिलेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिसक्दा मुख्यमन्त्री कँडेल भने अझै काठमाडौँको राजनीतिक सिनारियो हेरेर बसेका छन् ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने बताए । ‘पार्टी केन्द्रमा कुरा भइराख्या होला । अहिले उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न,’ पछाईंले भने, ‘माथि कांग्रेसको पनि आधिकारिक धारणा आएको छैन ।’

मुख्यमन्त्रीले अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने कि के गर्ने भन्नेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए ।

एमालेका अर्का एक नेताका अनुसार, मुख्यमन्त्री कँडेलले अरूका कुरा नसुन्ने र परिस्थितिलाई पनि नबुझ्दा नै कांग्रेस बिच्किएको हो ।

‘कम्तीमा सत्ता साझेदार दलले के सोच्दैछ, के भन्दैछ, उसका गतिविधि कस्ता छन् भन्ने विषयमा दुई दलका नेता बस्ने, छलफल गर्ने उहाँहरूबिच हुँदै भएन,’ ती नेताले भने, ‘नेकपासँग जीवनजीको केही महिना पहिल्यै कुरा भइरहेको सुन्नमा आयो ।’

सत्ताको नेतृत्व गरेका हिसाबले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने, सत्ता साझेदारलाई मिलाउने, समयानुकूल छलफल गर्ने अवस्था भएको भए यो समस्या नआउने एमालेका ती नेताको भनाइ छ ।

तत्कालीन अवस्थामा केन्द्रमा भएको कांग्रेस–एमालेको सहमति अनुसार गत चैतमै कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने हो । तर कांग्रेसको आन्तरिक समस्या बुझिरहेका मुख्यमन्त्री कँडेलले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने वा मन्त्री फेरबदल गर्ने कुरामा कुनै चासो दिएनन् ।

जेठमा कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा सुर्खेत आएर अब कर्णाली सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने बेला आएको बताइसक्दा पनि कँडेलले कुनै चासो दिएका थिएनन् । बरु उनले कांग्रेसलाई ‘यहाँ भनेर केही हुन्न, यो गठबन्धन माथिबाटै बनेको हो, माथि कुरा गर्नुस्’ भन्दै टार्न खोजेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । सोही कारण कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही कँडेलप्रति असन्तुष्ट बनेका थिए ।

एमाले सचेतक पछाईंले पनि कांग्रेस–नेकपाबिच एमालेसँग सत्तामा रहँदै कुरा भएको विषय अहिले थाहा पाइएको बताए ।

‘उहाँहरूबिच पहिल्यै केही सहमति भएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले थाहा भयो,’ उनले भने, ‘एकातिर एउटा सरकारमा बस्ने, भित्रभित्र अर्को दलसँग सहमति गर्ने कांग्रेसको चरित्र ठिक देखिएन ।’

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले अब के गर्ने भन्ने विषयमा खासै छलफल नभएको बताए ।

‘अहिले केही कुरा भएको छैन, मुख्यमन्त्रीसँग पनि, माथि कांग्रेसले के गरेको हेर्दै छौँ,’ उनले भने, ‘समय धेरै बाँकी छ ।’

कतिपयले भने सरकार अल्पमतमा परिसकेका कारण मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उचित हुने बताइरहेका छन् ।