काठमाडौँ । स्वागत नेपाल कानुन व्यवसायी, राजनीतिक विश्लेषक, अभियन्ता, पत्रकार र लेखकका रूपमा परिचित छन् । पछिल्लो समय बहुचर्चित 'नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण'को उठान गर्नेमध्येका एक नेपाल काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाप्रति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । प्रमाण हुँदाहुँदै पनि ठुला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको र अदालतले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको उनको दाबी छ ।

साथै, वर्तमान सरकारको कार्यशैली, नयाँ र पुराना दलहरूको प्रवृत्ति, नागरिकता नीति, भूराजनीतिक प्रभाव र नेपालमा राजसंस्थाको आवश्यकताको विषयमा उनका धारणा निकै खरो र प्रष्ट छन् । प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक र गम्भीर विषयमा केन्द्रित रहेर अधिवक्ता स्वागत नेपालसँग रातोपाटीको ‘वारपार’का लागि रोहित दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? तपाईं आफैंले यो विषय उठान गर्नुभएको थियो, तर अदालतको फैसलाप्रति तपाईं सन्तुष्ट देखिनुभएन नि ?

नेपालीलाई कहिले दुबई, कतार, अरब, मलेसियामा श्रमिक बनाएर बेचियो, अहिले भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचियो । यो देशमा युवा र नागरिक बेचेर आफ्नो पेट पाल्ने प्रवृत्ति हाबी भयो । रेमिट्यान्सले त केही भित्रिन्छ तर आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर बेचेपछि देशमा के भित्रिन्छ ?

शरणार्थी बनाएर बेच्न हिसाबकिताब राखिएको डायरी हामीले अदालतमा बुझाएका छौं । आरजुलाई कति, प्रेम राईलाई कति, राजेश बज्राचार्यलाई कति, केपी ओलीलाई कति लाने, यति गइसक्यो, यति बाँकी छ भन्ने कुरा डायरीमा प्रष्ट छ । राति ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानको मन्दिर अगाडि आएर बोरामा पैसा झारेर, अर्को गाडीमा अनलोड गरेर ती विभिन्न व्यक्तिका घरतिर लाँदै गरेको फोटो, भिडियो, डायरी र टेलिफोन कन्भर्सेसनको अडियोसहितको पेनड्राइभ हामीले बुझाएका छौं । तर न्यायाधीश प्रमाण हेर्दै हेर्दैनन् । 

यो प्रमाण बुझौं न भन्दा 'उहाँहरूलाई त प्रतिवादी नै बनाएको छैन, कसरी बुझ्ने ?' भन्ने जवाफ आउँछ । तपाईं-हामी जस्तो सर्वसाधारणलाई अर्को मान्छेले नाम मात्र लिइदियो भने पनि बोलाएर बयान लिने र जेल पठाउने न्यायाधीशहरूले, यत्रा ठुला नेतालाई भने छुनै नमिल्ने आदेश गरे ।

भनेपछि तपाईंले बुझाएको प्रमाणमा ठुला नेताहरूले पैसा बुझिसकेको प्रष्ट देखिन्छ ?

मज्जाले देखिन्छ । यति पैसा पाइसक्यो, यति बुझिसक्यो र बाँकी यति छ भन्नेसम्मका कुरा डायरीमा छन् । पैसा अनलोड गर्दै गरेको भिडियो छ । यति हदसम्मको प्रमाण बुझ्नु पर्दैन ? सर्वसाधारणलाई म्याद जारी गरेर, प्रहरी पठाएर खोजेर ल्याई जेल पठाउन मिल्ने, तर यी नेतालाई नमिल्ने ?

अहिले संक्षिप्त फैसला आएको छ, पूर्णपाठ आउन बाँकी छ । फैसलाले बिगोको बारेमा केही पनि बोल्दैन । एउटा पाटो पूरै छुटाउन मिल्दैन नि । बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँण, आरजु राणा, राजेश बज्राचार्य, स्वयम् अहिलेका अख्तियार प्रमुखलगायतको संलग्नता मज्जाले देखिन्छ, तर उनीहरूलाई छुटाइयो ।

यति हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरू (बहालवाला मन्त्री, सचिव) जोडिएको मुद्दामा तपाईंलाई बहस गर्न डर वा थ्रेट आएन ?

धेरै थ्रेट आए । त्यतिबेलै पनि धेरै सञ्चार माध्यमहरूमा यो कुरा आएको थियो । कतिपयले 'तपाईं बहसमा अनुपस्थित भइदिनुस्' भने । इजलासमै मन्त्रीहरूले यता तानेर 'तपाईं नबोल्दिनुस् प्लिज' भन्नेसम्मका गतिविधि भए । तर यो हाम्रो व्यावसायिक कर्तव्य हो, पत्रकारितामा तपाईंहरूलाई थ्रेट आएजस्तै हाम्रो पेसामा पनि यस्तो आउनु सामान्य हो ।

बाहिरबाट हेर्दा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझीलाई दोषी करार गरिएको छ । तर रायमाझी त त्यो बेला सरकारको पदीय जिम्मेवारीमा हुनुहुन्नथ्यो, उहाँलाई चाहिँ दोषी देख्ने फैसला कत्तिको न्यायसङ्गत छ ?

यो बडा अचम्मलाग्दो छ । कानुनअनुसार 'संगठित अपराध' हुनका लागि एउटा आपराधिक काम गर्नकै लागि समूह वा संगठन निर्माण गरिएको हुनुपर्छ । मैले बहसमा प्रस्तुत गरेको थिएँ कि यूएनएचसीआरले सन् २०१६ मै नेपालबाट भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक लैजाने काम बन्द गरिसकेको पत्र पठाएको थियो । त्यो पत्र पठाउँदा पठाउँदै पनि तत्कालीन गृहमन्त्रीले झापाका सिडिओ, सहायक सिडिओहरू राखेर एउटा समिति निर्माण गर्नुभयो र फेरि सूचीकृत हुनुस् भनेर आह्वान गर्नुभयो । कानुनतः त्यो समिति नै आपराधिक संगठन थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले गैरकानुनी भनेर रोकिसकेको काम, पत्रकै बाबजुद पनि 'हामी पठाउँछौं' भनेर समिति बनाउने व्यक्ति मुख्य योजनाकार हो । तर अदालतले जसले आपराधिक संगठन निर्माण गर्‍यो, उसैलाई 'मतियार' को रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो । मुख्य मान्छे कसरी मतियार हुन्छ ? त्यसैले यो फैसला त्रुटिपूर्ण छ । यद्यपि हामी फैसला मान्छौं तर यसलाई माथिल्लो अदालतमा तार्किक र बौद्धिक रूपले चुनौती दिन्छौं ।

अहिलेको सरकारले यो प्रकरणमा थप अनुसन्धान गर्न खोजिरहेको हो ? यसमा कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

अदालतको संक्षिप्त फैसलामा एउटा ठाउँ दिइएको छ– 'अभियोग पत्रपछि प्रमाण खुल्दै आएका बखत थप हुन सक्ने भन्ने देखिएकोले, त्यतिबेला विचार हुने नै हुँदा' भनेर लेखिएको छ । यसले गर्दा अहिलेको सरकारले थप अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्छ । यो फैसलाको एउटा सकारात्मक पाटो यही हो ।

तर प्रश्न उठ्छ- त्यतिबेलाका सरकारी वकिलहरूले अभियुक्त बनाउनैपर्ने मान्छेहरूलाई किन बनाएनन् ? प्रहरीको अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिलले अभियुक्त बनाउनुपर्नेलाई नबनाएमा वा नबनाउनुपर्नेलाई बनाएर झुठो मुद्दा लगाएमा ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । मैले बहसमा न्यायाधीशलाई ऐतिहासिक निर्णय लिन र अभियोजनमा गल्ती गर्ने अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिललाई कारबाहीको निर्देशनात्मक आदेश दिन आग्रह गरेको थिएँ, जुन अदालतले गर्न सक्थ्यो ।

नयाँ सरकार र नयाँ नेतृत्व (बालेन शाह, रवि लामिछानेलगायत) को उदयलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ? संविधान र कानुनको पालनामा उनीहरू कत्तिको खरो उत्रिएका छन् ?

हामीले संविधानमा संसद्को सदस्य नभएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदैन भनेर पढेका हौं । तर विगतमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो, जुन संविधानभन्दा बाहिरको कदम थियो । त्यसलाई 'आवश्यकताको सिद्धान्त' भनियो ।

अहिले पनि धेरै काम संविधान र कानुनभन्दा बाहिरबाट भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि नेपाल वायुसेवा निगममा करिब ८० वर्षका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिइयो । कानुनमा ६५ वर्षभन्दा माथिको हुन नपाइने प्रष्ट व्यवस्था छ । हामी 'जेरेन्टोक्र्यासी' (बुढाबुढीतन्त्र) को विरुद्ध लडेको होइन र ? अनि फेरि बुढाबुढीलाई नै किन नियुक्ति ? यदि उहाँहरू 'हामी आन्दोलनको भावना बमोजिम आएका हौं, संविधान मान्दैनौं' भन्नुहुन्छ भने त्यो 'ग्रान्डनम थ्योरी'  अन्तर्गत पर्छ । तर एकातिर युगान्तकारी परिवर्तन भन्ने अनि अर्कोतिर त्यही पुरानो प्रणालीलाई निरन्तरता दिने काम षड्यन्त्र हो ।

वर्तमान सरकारको (बालेन/रवि फ्याक्टर सहितको) १०० दिनको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ? नयाँ अनुहार आउँदा पनि परिवर्तन किन महसुस भएन ?

यो सरकारको नागरिकता नीति बाहेक अरू कुरालाई १०० मा ९९ अंक दिन सकिएला, तर त्यो नागरिकता नीतिको कारण ९९ पनि शून्य हो । यो सरकारको १०० बुँदे कार्यनीतिमा विदेशीहरूले दिएको 'होमवर्क' पूरा गरिएको छ । त्यो हो– 'फेसलेस सिटिजनसिप' ।

संसारको कुनै देशमा कार्यालयमै उपस्थित नभई, डकुमेन्ट इमेल गरेर पठाएको भरमा घरमै नागरिकता र पासपोर्ट पुग्ने व्यवस्था छैन । तर नेपाललाई 'फिजी' बनाउने उद्देश्यले अहिले पहिलो पटक औपचारिक रूपमा विदेशीहरूलाई खुरुखुरु नागरिकता वितरण गर्ने प्रपञ्च रचिँदैछ । यसले उत्तरतर्फबाट करिब ६ लाख र दक्षिणतर्फबाट त्यसको कैयौं गुणा बढीलाई नागरिकता दिइँदैछ । यो अत्यन्त खतरनाक छ ।

यो सरकारले विदेशीलाई नागरिकता बाँड्दैछ भन्ने तपाईंको प्रष्ट आरोप हो ?

मज्जाले । यो सिधा कुरा हो । जबसम्म यो सरकारले नागरिकताको विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा ल्याउँदैन, तबसम्म यो डरलाग्दो विषय रहिरहन्छ । हिजो विद्या भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयकलाई अहिले घुमाउरो बाटोबाट लागु गरिँदैछ । हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको देशमा रगतको नाताबाट मात्र नागरिकता दिइनुपर्छ । तर यहाँ विदेशीलाई नागरिकता बाँडेर देश सिध्याउने खेल भइरहेको छ ।

गरिब र धनीबिचको राज्यको व्यवहारलाई कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ ?

यो देशमा ठुला व्यापारीलाई कर फर्छ्यौट आयोग बनाएर अर्बौंको कर लाखमा असुल गरेर मिनाहा गरिन्छ । मैले करिब २ खर्ब रूपैयाँ बराबरको कर छुट पाएकाहरूको लिस्ट नै सार्वजनिक गरेको छु । सरकारले त्यो असुल गर्ने हो भने विदेशीसँग ऋण लिनै पर्दैन । तर एउटा गरिब किसानले ऋण लिएर किनेको भैंसी भीरबाट लडेर मर्‍यो भने उसको ऋण मिनाहा हुँदैन । राज्यको नीति नै भ्रष्टहरूलाई जोगाउने र गरिबलाई मार्ने खालको छ ।

कुनै मन्त्रीले हिजो दौरा-सुरुवाल लगाउँथ्यो, आज टिसर्ट लगाएर हिँड्छ भन्दैमा त्यो नयाँ परिवर्तन हुँदैन । हिजो दलका नेताले जे गर्थे, आज नयाँ भन्नेहरूले पनि त्यही गरिरहेका छन् । सत्ताधारी दलको मान्छे होइन भने तपाईंको काम रोकिन्छ । एउटा अर्को वडाको मान्छेले नभएको कागज प्रमाणित गरेर अदालत लगेको प्रमाणसहित अख्तियारमा उजुरी दिँदा पनि अख्तियार मौन छ ।

बालेन शाह र रवि लामिछानेबिचको आगामी राजनीतिक यात्रा र सम्भावित टकरावलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

बालेनजीले के सोचिरहनु भएको छ भन्ने कुरा उहाँकै क्याबिनेटका मान्छेलाई पनि थाहा छैन । सामाजिक सञ्जालमा अर्को पाँच वर्षपछि बालेन नै प्रधानमन्त्री भन्ने भाष्य बनिरहेको छ । यो देख्दा ५३ वर्ष पुगिसक्नुभएका रविजीलाई पक्कै चसक्क हुन्छ होला । ३६/३७ वर्षका बालेन अगाडि बढ्दा रविजी चुप लागेर बस्ने कुरा आउँदैन ।

अहिलेको सरकारको बजेट र कार्यक्रम हेर्ने हो भने धेरै कुरामा रवि फ्याक्टर हाबी भएको देखिन्छ । सय बुँदे कार्यक्रममा आएका 'महेन्द्र राजमार्ग' जस्ता पदावली बजेटमा हराए । यसले देखाउँछ कि सबै निर्णयमा बालेनको मात्र सहमति छैन । भोलिका दिनमा उहाँहरूबिच राजनीतिक टकराव आउन सक्ने सम्भावना प्रष्ट छ ।

तपाईं खुलेरै राजसंस्थाको वकालत गर्दै आउनुभएको छ । अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राजसंस्था फर्किने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

मेरो प्रष्ट निष्कर्ष के हो भने नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापित भएन भने नेपाल भन्ने देश विश्वको नक्साबाटै डिलिट हुन्छ । तेस्रो विकल्प नै छैन, कि राजसंस्था पुनर्स्थापित हुन्छ, कि नेपाल डिलिट हुन्छ ।

जहाँ-जहाँ राजसंस्था अन्त्य भए, ती देशहरू कालान्तरमा विश्वको नक्साबाट मेटिएका छन् वा छिन्नभिन्न भएका छन् । अहिले नेपालमा चीनले 'फ्री तिब्बत मुभमेन्ट'लाई रोक्न खोजिरहेको छ भने अमेरिकाले त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्दैछ । विदेशीहरूलाई नेपालको संविधानमा 'राजसंस्था' नलेखियोस् भन्ने चाहिएको थियो, त्यो उनीहरूले सफल पारे । अहिले उनीहरू नेपाललाई सिध्याउने नागरिकता नीति लाद्न सफल भइरहेका छन् । त्यसैले देशको अस्तित्व जोगाउनका लागि राजसंस्था अपरिहार्य बनिसकेको छ र यसको आवश्यकता झन्-झन् पुष्टि हुँदै गइरहेको छ ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का, आयुष धामी/रातोपाटी