काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपालमा जलवायु-स्मार्ट कृषि विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएकी छन्। 

नेपाल कृषि खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाको प्रारम्भ कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन्।

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र जलवायु–स्मार्ट प्रविधिमार्फत रूपान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी लक्ष्य हासिल गर्न चीन सरकार, सिडका, एफएओ तथा अन्य विकास साझेदारको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्। अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गरी कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित र दिगो मूल्य शृङ्खला विकास गरिने उनले जानकारी दिइन्।

नेपालको कृषि क्षेत्र न्यून उत्पादकत्व, जलवायु परिवर्तनका बढ्दो असर, प्राकृतिक विपद्, कृषिमा आश्रित युवा जनशक्तिको वैदेशिक पलायन, आधुनिक प्रविधि तथा बजारसम्मको सीमित पहुँचजस्ता संरचनागत चुनौतीबाट प्रभावित रहेको उनले उल्लेख गरिन्। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाको अभावका कारण नेपाली कृषि उपजको निर्यातमा समेत समस्या भएको बताउँदै उनले आधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाको निर्माण र विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइन्।

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मात्र नभई हाम्रो बहुसङ्ख्यक जनसमुदायको जीविकोपार्जन, संस्कृति र पहिचानको आधार हो। तर आज हाम्रो कृषि क्षेत्रले न्यून उत्पादकत्व र जलवायु परिवर्तनका गम्भीर र बढ्दो जोखिम, प्राकृतिक विपद् र कृषिमा आश्रित युवा जनशक्तिको वैदेशिक पलायन तथा आधुनिक प्रविधि र बजारसम्मको सीमित पहुँच जस्ता जटिल संरचनागत चुनौतीको सामना गरिरहेको छ।’

प्रयोगशालाको अभावबारे बोल्दै उनले थपिन्, ‘नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाको अभाव हुँदा कृषि उपजको निर्यात प्रवर्द्धनमा समस्या भइराखेको छ। यी चुनौतीहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै कृषि क्षेत्रको दिगो विकास र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण तथा आधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाको निर्माण एवं दायरा विस्तारलाई आफ्नो उच्च नीतिगत प्राथमिकता राखेको छ।’

आफ्नो राष्ट्रिय लक्ष्यबारे स्पष्ट पार्दै उनले भनिन्, ‘नवप्रवर्तन र जलवायु स्मार्ट प्रविधिको अधिकतम उपयोगमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने दिगो मूल्य शृङ्खला विकास गर्ने, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण गर्दै समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हाम्रो प्रमुख राष्ट्रिय लक्ष्य हो। यस लक्ष्यमा चीन सरकार र सिडका तथा एफएओ लगायतका दातृ राष्ट्र एवं संस्थाहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।’

सिडकाको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाबारे उनले भनिन्, ‘मलाई पूर्ण विश्वास छ सिडकाको सहयोगमा आजदेखि कार्यान्वयनमा जान लागेको यस परियोजना नेपाल सरकारका यिनै राष्ट्रिय प्राथमिकता र नीतिगत दिशासँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छ। जलवायु स्मार्ट कृषि अभ्यासको प्रवर्द्धन र पोषण सुधार, बजार पहुँच विस्तार र स्थानीय संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरणमार्फत यस परियोजनाले नेपालको समग्र कृषि खाद्य प्रणालीलाई थप सक्षम र दिगो बनाउन दूरगामी योगदान पुर्‍याउनेछ।’

चीन सरकार, चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेण्ट कोअपरेशन एजेन्सी (सिडका) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को सहयोगमा सुरु भएको यो परियोजना सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उनले बताइन्। नेपाल र चीनबिचको सम्बन्ध ऐतिहासिक, सौहार्दपूर्ण र समस्यारहित रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि आधुनिकीकरण र गरिबी न्यूनीकरणमा चीनले हासिल गरेको अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुने धारणा राखिन्। ज्ञान, प्रविधि र असल अभ्यासको आदान-प्रदानले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ।