काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले चुरे संरक्षणका लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन नगरिएको तथा उद्योग सञ्चालनबारे सरकारले सार्वजनिक गरेका दाबीहरू यथार्थसँग मेल खाएको नदेखिएको बताएका छन्।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा मधेस तथा बागमती प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग, कारखाना तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थलगत अनुगमनको समीक्षा छलफलमा सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

छलफलमा सहभागी नेकपा (एमाले) का सांसद सोमनाथ पोर्तेलले चुरे क्षेत्रमा संरक्षणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको बताए। उनले मधेस प्रदेशको बढ्दो सुक्खा समस्या समाधानका लागि चुरे संरक्षण कार्यक्रममार्फत पानी सञ्चयका साना पोखरी निर्माण भइरहेको र वर्षाको पानी पोखरीमा सङ्कलन गरेर जमिनभित्र सोस्ने गरी काम हुनु सह्रानीय रहेको उल्लेख गरे।

चुरे संरक्षणबारे बोल्दै सांसद पोर्तेलले भने, ‘चुरे क्षेत्र संरक्षणको सन्दर्भमा काम गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै भएको तर न्यून मात्रामा बजेट विनियोजन भएको कुराहरू आएको छ।’ पोखरी निर्माणबारे थप्दै उनले भने, ‘चुरे पहाडलाई पानीको आपूर्ति दिनका लागि साना-साना पोखरीहरू निर्माणको कार्य समेत भइरहेको रहेछ। जसले गर्दा पानी परेको समयमा पानी बगेर जानुको सट्टा पोखरीमा जम्मा हुने र पहाडले बिस्तारै सोसेर सुक्खा हुन नदिन त्यस्तो गरिएको रहेछ। तर सानो खर्चले धेरै उपलब्धि हासिल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले कृषि औजार कारखानाको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गरेको नदेखिएको बताइन्। विगतमा प्रत्येक १० वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ दिने सर्त भए पनि सो अनुसार सहयोग प्राप्त नभएको र अहिले महावीर पुनको आत्मकथा बेचेको पैसाबाट कारखाना चलिरहेको जानकारी उनले दिइन्। साथै कपास खेतीको आधार तयार नगरी हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।

सरकारी दाबीमाथि प्रश्न उठाउँदै सांसद तिमिल्सिनाले भनिन्, ‘हामीले यहाँ उद्योग चल्छ भनेर ढ्वाङ पिटिरहेका छौँ। कपडा उद्योग त २०५७ सालदेखि बन्द भएको हो। त्यो चलाउनका लागि धेरै कुराहरू गर्नुपर्नेछ, कपास खेती गर्नुपर्‍यो।’

उद्योग सञ्चालनको यथार्थबारे थप्दै उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म कपास कतै पनि रोपिएको छैन, अनि कसरी चल्छ त ? त्यही भएर उद्योगहरू सञ्चालनका सम्बन्धमा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको छ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद पदम परियारले समितिले हेटौँडा कपडा उद्योगको स्थलगत अनुगमन नगरेकोप्रति आपत्ति जनाए। सरकारले उक्त उद्योग सञ्चालनका लागि बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा अनुगमन गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनुपर्नेमा समितिले त्यसो नगरेको उनको भनाइ छ।

सांसद परियारले भने, ‘अहिले सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्छौँ भनेर त्यति धेरै महत्त्व दिइरहँदा समितिले त्यो उद्योगको अनुगमन गर्न सकेन। कृषि औजार कारखानाभन्दा त हेटौँडा कपडा कारखाना सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाएर सञ्चालनमा ल्याउँछु भनेको छ भने संसद्को समिति त्यहाँ गएर अनुगमन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले बागमती र मधेस प्रदेशमा सञ्चालित कार्यक्रम तथा उद्योगहरूको अवस्थाबारे थप छलफल गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।