काठमाडौँ । राप्रपा र राप्रपा नेपालबिच गत पुसमा भएको एकताले ७ महिनासम्म वैधता पाउन नसकेको पाइएको छ । राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालबिच गत पुस १६ गते एकता भएको थियो । 

दुवै पार्टीले आवश्यक कागजात नै दिन नसकेपछि हालसम्म आयोगले वैधानिकता नै नदिएको हो । उसो त राप्रपाले असार ३ गते मात्रै दल एकीकरणसम्बन्धी निवेदन दिएको थियो । 

आयोगले अहिले आएर आवश्यक कागजात दिन भन्दै राप्रपा नेपाल र राप्रपा नेपाललाई पत्राचार गरेको छ । आयोगले साउन १ गते पठाएको पत्रमा निवेदनसँग पेस गरिएका कागजात अध्ययन तथा जाँचबुझ गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ८ बमोजिम आवश्यक कागजात तथा विवरण अपुग देखिएकाले थप विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।

आयोगले अनुसूची–९ मा समावेश सबै पदाधिकारी तथा सदस्यको हस्ताक्षरसहितको सक्कल प्रतिलिपि, सबैको नागरिकताको प्रतिलिपि, दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर तथा छापसहितको अनुसूची–९ र त्यसको सफ्ट कपी समेत पेस गर्न भनेको छ ।

त्यस्तै, अनुसूची–९ को व्यवस्था अनुसार दलको नियमावली, राप्रपा नेपालको सक्कल दल दर्ता प्रमाणपत्र तथा दल एकीकरणपछि साबिकका दलहरूको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट विवरण पनि आयोगका शाखा अधिकृत रुद्रवीर कार्कीको हस्ताक्षरमा मागिएको छ ।

यसका साथै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५ को उपदफा (४) अनुसार कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्यको व्यवस्था पूरा भएको विवरणसमेत पेस गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । 

गत पुस ९ गते लिङ्देन र थापाबिच पुस १६ गते एकता घोषणा गर्ने भनेर १ वाक्यको सहमति भएको थियो । उक्त सरप्राइज सम्झौतामा भनिएको थियो, ‘राप्रपा र राप्रपा नेपालबिच एकता गर्ने सहमति गरेका छौँ । एकता घोषणा सभा २०८२ पुस १६ गते राष्ट्रिय सभामा हुनेछ ।’

सोहीअनुसार पुस १६ गते एकता हुँदा एकीकरण सम्बन्धी ६ बुँदे आधार पत्र सार्वजनिक गरिएको थियो । आधारपत्रअनुसार एकीकरणपछि पार्टीले राप्रपाको २०७८ सालको एकता महाधिवेशनबाट पारित वैचारिक मार्गदर्शनलाई नै अवलम्बन गर्ने, पार्टीले सबै धर्मबिच समानता, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता, सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु अधिराज्य, राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वशासन, उदार अर्थतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि बढाउने उल्लेख गरिएको थियो । 

यस्तै एकीकरणपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै विधान, चुनाव चिन्ह ‘हलो’ र झन्डा यथावत् रहने सहमति भएको थियो भने लिङ्देन नै एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष रहने व्यवस्था पनि गरिएको थियो ।

संगठनात्मक संरचनातर्फ राप्रपाको एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरू तत्कालका लागि यथावत् रहने तथा सहमतिका आधारमा राप्रपा नेपालका पदाधिकारी र सदस्यलाई पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा समायोजन गरिने उल्लेख थियो । 

त्यस्तै, २०७८ सालको महाधिवेशनका बेला कायम रहेका वडा, गाउँ, नगर र जिल्ला तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सम्बन्धित जिल्लामा सहमतिका आधारमा सम्मानजनक रूपमा समायोजन गरिने आधारपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । 

यसैगरी राप्रपा नेपालका संगठित संगठनका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई राप्रपाका सम्बन्धित भ्रातृ संगठनमा पनि सम्मानजनक ढंगले समायोजन गर्ने सहमति पनि भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार पार्टी एकीकृत भएपनि समायोजनको कार्य ढिलाइ भएको तत्कालीन राप्रपाका नेताहरूले बताउँदै आएका थिए । 

यहीबिचमा प्रतिनिधि सभा चुनाव भयो भने चुनावपछि पार्टीमा विवाद बढेर धवलशमशेर राणा समूह पार्टीबाट बाहिरिइसकेको छ भने रवीन्द्र मिश्रले समेत पार्टी छाडिसकेका छन् । यस्तो स्थितिमा अहिले लिङ्देन पार्टीभित्रै आलोचित रहेको अवस्था रहेको नेताहरुको भनाइ छ । यतिमात्रै होइन केहीअघि बसेको राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक पूर्वअध्यक्ष कमल थापासहितका दर्जनौँ लिङ्देन इतर समूहका नेताहरूले बहिस्कार गरेका थिए । उक्त बहिस्कारका बिच बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

पार्टी सहजरुपले सञ्चालन नभएको नेताहरूले बताउँदै आएको सन्दर्भमा एकतासम्बन्धी विषयले समेत हालसम्म वैधानिकता पाउन नसकेको पाइएको हो । राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य जनकराज पाठकले राप्रपा र राप्रपा नेपालको एकीकरणले सात महिनासम्म पनि कानुनी वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने आश्चर्यजनक रहेको बताए ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै पाठकले पुस ९ गते राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाबिच एकीकरणका लागि सहमति भएको र पुस १६ गते एकता घोषणा गरिए पनि त्यसअघि राप्रपाको केन्द्रीय समितिबाट राप्रपा नेपालसँग एकीकरण गर्ने स्पष्ट निर्णय नभएको दाबी गरे । 

उनका अनुसार राप्रपाको नीतिगत रूपमा विचार मिल्ने शक्ति र समूहसँग एकीकरण गर्ने निर्णय रहे पनि राप्रपा नेपालसँग एकीकरण गर्ने विषयमा औपचारिक निर्णय पछि मात्रै गरिएको हो।

पाठकले असार ५ गते बसेको राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठकले मात्रै राप्रपा नेपालसँग एकीकरण गर्ने प्रस्तावलाई नामै उल्लेख गरेर पारित गरेको दाबी गरे ।  ‘पुसमा भएको सहमतिलाई कानुनी वैधता दिने निर्णय असार ५ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको हो’, उनले भने।

उनले दल एकीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया अझै टुंगोमा नपुगेको र निर्वाचन आयोगले यस विषयमा राप्रपालाई तीन पटकसम्म थप विवरण माग्दै पत्राचार गरिसकेको खुलासा गरे ।

‘पुसमा भएको सहमति सात महिनासम्म पनि वैधानिकता नपाउनु गम्भीर विषय हो। दल एकीकरणजस्तो प्रक्रिया सामान्यतया लामो समय लाग्ने विषय होइन’, पाठकले भने, ‘यति लामो समयसम्म पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन नसक्नुले कतै न कतै समस्या रहेको संकेत गर्छ ।’

उनले सात महिनासम्म पनि एकीकरणले कानुनी मान्यता नपाउनु अस्वाभाविक भएको दाबी गर्दै यसबारे पार्टी नेतृत्वले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए।

यता, राप्रपाका नेताहरूले भने एकीकरण प्रक्रिया कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढिरहेको र निर्वाचन आयोगले मागेका केही प्राविधिक कागजात मात्र बुझाउन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् । 

राप्रपाका नेता राजाराम बर्तौलाले दुवै दलले एकता हुनुअघि नै आ–आफ्नो बैठकबाट एकीकरणको निर्णय गरिसकेको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगले मागेका केही प्राविधिक कागजात उपलब्ध गराउन भनेकाले ती पूरा गर्ने काम भइरहेको बताए। ‘निर्णय सबै भइसकेको हो, आयोगले केही प्राविधिक कागजात उपलब्ध गराउन भनेको छ । ती मिलाएर केही दिनमै बुझाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने।

त्यस्तै, राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले पनि निर्वाचन आयोगले मागेका थप कागजात तयार पार्ने काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार अध्यक्षको उपस्थितिपछि आवश्यक कागजात मिलाएर आयोगमा बुझाइनेछ ।

गुरुङले पार्टी एकीकरणसम्बन्धी निर्णय कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय कार्यसमितिबाट भइसकेको दाबी गर्दै प्रक्रिया अपुग रहेको आरोप अस्वीकार गरे। ‘एकीकरण गर्ने निर्णय सबै भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले मागेका एक–दुई वटा कागजात मात्र बुझाउन बाँकी हो, त्यो बुझाइन्छ’, उनले भने ।