काठमाडौँ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गर्दै प्रचलित कानुनहरूको पुनरवलोकन, संशोधन, खारेजी, संहिताकरण तथा संविधानबमोजिम आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने भएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री साेविता गौतमले सरकारको यस अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको जानकारी दिएकी हुन्।

मन्त्री गौतमका अनुसार सरकार संसद्‌मा १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छ। देश निर्माणको आधार सुदृढ कानुनी व्यवस्था भएकाले विकास र सुशासनका लागि कानुनी जग बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उनले गुणस्तरीय कानुन निर्माणका लागि व्यापक गृहकार्य, अध्ययन, परामर्श र छलफल अपरिहार्य हुने उल्लेख गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय त्यसका लागि दिनरात समर्पित भएर काम गरिरहेको बताइन्।

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले प्रचलित कानुनहरूको पुनरावलोकन, संशोधन, खारेजी, संहिताकरण तथा संविधानअनुसार आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणका विषयमा आवश्यक सिफारिस गर्नेछ।

सरकारले यस अभियानमार्फत नेपालको कानुनी प्रणालीलाई समयानुकूल, प्रभावकारी र संविधानसम्मत बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।