वर्तमान नेपाली राजनीति तरल अवस्थामा छ । विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय र यो पार्टी सरकारमा पुगेपछि सिर्जना भएका विभिन्न शङ्कास्पद परिस्थितिलाई गहिरो विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । अहिले रास्वपाभित्र र सरकारमा देखिएको बेमेल तथा एक–अर्काप्रतिको असन्तुष्टिले धेरै प्रश्न उब्जाएको छ । धेरैले रवि लामिछाने र बालेन शाहबिच कुनै समझदारी नभएको हो कि भन्ने आशङ्का पनि गरिरहेका छन् । तर यो समग्र परिस्थिति र रास्वपाको उदयलाई बुझ्न यसको आन्तरिक बनावटलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

मेरो दृष्टिकोणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा राजनीतिक दल नै होइन । यसलाई एउटा ‘ट्रेन स्टेशन’ का रूपमा बुझ्न सकिन्छ, जहाँ एउटा ट्रेन आयो र त्यसमा विभिन्न गन्तव्य भएका मुसाफिरहरू (यात्रुहरू) सँगै जाउँ भनेर चढे । त्यहाँ चढ्नेमध्ये कोही नजिकको गन्तव्य भएका र कोही टाढासम्म पुग्ने गन्तव्य भएका मानिस छन् । यो कुनै निश्चित राजनीतिक विचारधारा, कुनै ठोस कार्यक्रम, कुनै राजनीतिक दर्शन वा आर्थिक दर्शनले चलेको शक्ति होइन । हुन त यो पार्टी बनिसकेको छ र सरकारमा पनि सहभागी छ, तर यसको भित्री संरचना भने निकै जटिल छ ।

यहाँ माओवादी जस्ता ‘फार लेफ्टिस्ट’ र स्वर्णिम वाग्ले जस्ता ‘फार राइटिस्ट’ विचारधारा भएका मानिसहरूको समिश्रण छ । सुरुमा बाढी धमिलो हुँदा सबै मिसिएका थिए, तर सत्तामा पुगेपछि जब स्थिति सङ्लिन थाल्यो, तबमात्र को कहाँ र कस्तो स्वार्थमा छ भन्ने कुरा छताछुल्ल हुन थाल्यो ।

नेपालको राजनीतिमा सधैँ बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव रहँदै आएको छ । यसमा विशेषगरी उत्तरी छिमेकी चीन, दक्षिणी छिमेकी भारत र (हवाई छिमेकी) अमेरिकाका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् । अहिले नेपालमा अमेरिकन इन्ट्रेस्ट हाबी हुन थालेपछि उत्तर र दक्षिण दुवै छिमेकीलाई आपत्ति हुनु स्वाभाविक हो । रवि लामिछानेको व्यक्तिगत पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने उनी धेरै पश्चिमातिर लाग्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसको कारण उनको निजी समस्या हो । भोलि परिस्थिति प्रतिकूल भएर देश छाड्नुपर्ने स्थिति आयो भने उनी अमेरिका गएर टिक्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने अमेरिकामा उनको ग्रीन कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र बैंक खाताहरूमा समस्या छ । अमेरिकाका ५ वटा ‘क’ वर्गका बैंकमा उनको ठगी सम्बन्धी केही पुराना रेकर्ड रहेको चर्चा छ, जसले गर्दा उनी त्यहाँ बस्न नसकेर नेपाल फर्किएका हुन् । त्यसैले सत्तामा टिकिरहनका लागि उनले अमेरिकन भन्दा पनि उत्तर र दक्षिणका छिमेकीलाई मिलाएर लैजानु नै आफ्नो हितमा देखेका छन् । लामिछानेले आफ्नै परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत उत्तरसँगको सम्बन्ध सुधार्न खोजेको देखिन्छ, जबकि प्रधानमन्त्रीको टोली भने अमेरिकन इन्ट्रेस्टको नजिक मानिन्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा २००७ सालपछि कुनै पनि सरकार लामो समय टिकेको छैन । सबैभन्दा लामो टिकेको सूर्यबहादुर थापाको ५२ महिनाको सरकार थियो, जो भारतसँग नजिक भएर काम गर्थे । त्यसपछि २०४८ सालको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार र भारतसँग असमझदारी हुँदाहुँदै पनि मरिचमान सिंहको सरकारले केही समय बिताएका थिए । चौथो स्थानमा केपी शर्मा ओलीको सरकार आउँछ । यसले के देखाउँछ भने भारतले नेपालमा कहिल्यै पनि राजनीतिक स्थिरता चाहँदैन । नेपाल भारतको ‘ब्याकयार्ड’ जस्तो भएकाले उसले यहाँ सधैँ एउटा नियन्त्रित सरकार (कन्ट्रोल गभर्मेन्ट) चलाउन खोज्छ । अहिले बालेन शाहजस्ता पात्रहरूलाई पश्चिमाको समर्थन रहेको बुझाइका कारण भारतीय पक्ष झस्किएको छ । यदि यस्ता पात्रहरूले स्थिरता ल्याए भने आफू यो ठाउँमा असफल भएको महसुस भारतले गर्नेछ । यो एउटा ऐतिहासिक र गम्भीर भू–राजनीतिक फ्याक्टर हो । यही बाह्य र आन्तरिक कारणले रास्वपामा खटपट उत्पन्न भएको हो ।

अहिलेको राजनीतिमा अर्को एउटा प्रवृत्ति हावी छ, जसलाई अंग्रेजीमा ‘ह्विस्पर स्नाइपर’ भनिन्छ । यो भनेको अनुभवविहीन । जो नयाँ मानिस तर अत्यधिक आत्मविश्वासका साथ सरकार चलाउन खोज्ने शैली हो । रास्वपाभित्र यस्तो शैली हावी भएकाले यसले राजकाजको सही ढङ्ग समात्न सकेको छैन । यही कारणले पार्टीभित्रै पनि असन्तुष्टि बढेको छ ।

रास्वपाकै नेता मनिष झाले पनि यो तरिकाले राजकाज (सरकार) चल्दैन भनिसकेका छन् भने अमरेश सिंहले त यसअघि नै यसबारे टिप्पणी गरिसकेका छन् । भदौ २४ गतेका घटनाहरू र त्यसले उब्जाएका आरोपहरू अब उनीहरूतर्फै फर्किन थालेका छन् । हिजो जुन ‘एल्गोरिदम’ का आधारमा उनीहरूले लोकप्रियता कमाएका थिए, अब त्यही एल्गोरिदम उनीहरूका विरुद्ध जान थालेको छ । सोसल मिडियामा अरूलाई ट्रोल गरेर रमाउनेहरू अब आफैँ ट्रोल भइरहेका छन् । यो परिस्थिति उनीहरूका लागि ‘काउन्टर प्रोडक्टिभ’ साबित हुनेजस्तो छ ।

देशको आर्थिक अवस्था अहिले अत्यन्तै सङ्कटपूर्ण छ । भदौ २४ पछि सिर्जना भएका कतिपय घटनाले अर्थतन्त्रलाई चौपट बनाएको छ । नयाँ लगानी आउन सकेको छैन र सरकारी विकास खर्च पनि निकै न्यून छ । बजारमा माग नभएपछि व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । मानिसहरूमा आत्मविश्वास छैन । सरकारले व्यापारीहरूलाई धरपकड गर्ने तर नयाँ लगानीको वातावरण नबनाउने गर्दा जनजीविका झन् सङ्कटमा परेको छ । जसको परिणाम पछिल्लो समय मानिसहरूले निराशाका कारण आत्मदाह गर्न थालेका छन्, जसले गर्दा रास्वपाप्रति हिजो आशा राख्नेहरू पनि अहिले नकारात्मक बन्न थालेका छन् । यो कारणले रास्वपा आफैँ रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको छ । उनीहरूले बुझ्दैछन् कि अरूलाई गाली गर्न सजिलो छ तर देश सम्हाल्न निकै गाह्रो कुरा हो ।

रवि लामिछाने आफैँ मन्त्री भैसकेकाले अलि पाकोपन देखाउन खोज्दैछन्, तर बालेन समूहमा भने केही ‘उरण्ठ्याउला’ प्रवृत्ति भएका मानिस छन् । यो बाहेक पासपोर्ट प्रकरण र २ अर्बको घोटालाका कुराहरू सार्वजनिक हुनुले पनि उनीहरूबिचको दुरी बढाएको छ भन्ने सङ्केतका रूपमा बुझ्न कठिन छैन ।

अर्को पक्ष भारतीय मिडिया र बौद्धिक वर्गले पनि नेपालमा अमेरिकन उपस्थितिलाई सूक्ष्म ढङ्गले नियालिरहेका छन् । पहिले उनीहरूको बुझाइ यो उपस्थिति चीनविरुद्ध लक्षित छ भन्ने थियो, तर बालेनको उदय र पछिल्ला गतिविधिले उनीहरूलाई झस्काएको छ । यही अवस्था रहे मेरो अनुमानमा रास्वपा भन्ने पार्टी अबको साढे तीन वर्षभन्दा बढी रहने सम्भावना छैन । यो पार्टीको संरचना र नेतृत्वले नेपालको अर्थतन्त्रको मूल समस्या समाधान गर्न पनि सक्दैन । समस्या मान्छे फेरेरमात्र समाधान हुने होइन ।

नेपाली समाजमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन र भएको आर्थिक उन्नति पनि एउटा सानो हुनेखाने वर्गमा मात्र सीमित हुँदै गएको छ । कोभिडपछि धनीहरूको सम्पत्ति तीन गुणाले बढ्यो तर ८० प्रतिशत गरिबको आय घट्यो । यो आयको असमान वितरण नमिलेसम्म राजनीति जति पटक फेरिए पनि केही हुँदैन । रास्वपाका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि सर्वसाधारणले यो पार्टी त समाजको सबैभन्दा हुनेखाने वर्गको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने रहेछ भन्ने बुझेपछि धेरैलाई झट्का लागेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन’ जस्ता ठुला कुरा छन् । तर नेपालमा डिजिटल साक्षरता भएका मानिसहरू जम्मा ३० प्रतिशत छन् र त्यसको लाभ लिने प्राविधिक जनशक्ति त झन् न्यून छ । राज्यको लगानीले कुन वर्गलाई फाइदा पुगिरहेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कृषि क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने ठुला लगानीकर्तालाई अनुदान दिने कुरा गरिन्छ, तर साना किसानले मलसम्म पाउँदैनन् । मल लिन भारत गएका किसानहरू थुनिने अवस्था छ । उद्योग र कृषिको यस्तो हालत भएपछि आर्थिक समस्याले विष्फोटको रूप लिने नै छ । हामीकहाँ एउटै दलको बहुमत भए स्थिरता हुन्छ भन्ने बुझाइ छ, तर त्यो पहिले नै फेल भइसकेको प्रयोग हो ।

नेकपाको पालामा झन्डै दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि संसद् विघटन भयो । त्यसैले यो व्यवस्थाभित्र केवल तोडफोड र आगजनी गरेर स्थिरता आउन सक्दैन ।

अहिलेको विश्व परिवेशलाई हेर्दा हामी पनि एउटा ठुलो सङ्क्रमणकालमा छौँ । विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले ‘ऊर्जा सङ्क्रमण’को समय छ । जस्तो पहिलो विश्वयुद्धताका स्टिम इन्जिनबाट डिजेल–पेट्रोलमा जाँदा ठुलो उथलपुथल भएको थियो, अहिले खनिज इन्धनबाट हरित ऊर्जामा जाने क्रममा पनि त्यस्तै समस्या आइरहेका छन् । यो वैश्विक आर्थिक समस्याले नेपाल जस्तो खुला अर्थतन्त्र भएको देशलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र अमेरिकाको भन्दा पनि खुला छ, जसले गर्दा विश्व बजारमा हुने सानो हलचलले पनि यहाँको महँगी र ढुवानी भाडा बढाइहाल्छ । यस्तो अवस्थामा जसले ‘म चमत्कार गर्छु’ भन्छ, त्यो केवल झुटो आश्वासनमात्र हो । अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको भएको स्थितिलाई सम्हाल्ने, शान्ति कायम गर्ने र नागरिकलाई शिक्षित बनाउने हो । तर समाजमा एउटा यस्तो वर्ग छ, जसले सधैँ अस्थिरता चाहन्छ । सङ्कटको बेला नै केही मानिसहरू अस्वाभाविक रूपमा धनी बन्छन्, जसलाई अर्थशास्त्रमा ‘के–शेप रिकभरी’ भनिन्छ । एकथरीको सम्पत्ति ह्वात्तै बढ्ने र अर्कोथरी रसातलमा पुग्ने यो प्रवृत्तिले गर्दा अस्थिरता चाहने तत्वहरू सधैँ सक्रिय रहन्छन् ।

यस्ता विविध कारणले आगामी २० वर्षसम्म नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक स्थिरताको सिनारियो देखिँदैन । यो केवल एउटा पार्टी वा व्यक्तिको कुरामात्र होइन, यो समग्र संरचनात्मक र भू–राजनीतिक जटिलताको परिणाम हो । त्यसैले अहिलेको यो अन्योल र असमझदारी तत्कालै समाधान हुने छाँटकाँट देखिँदैन ।

(मानवशास्त्र, राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर भुर्तेलसँगको कुराकानीमा आधारित)